केंद्र सरकारची राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला मंजुरी

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुविधा मिळवून देणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. 15 वर्षांनंतर देशात आरोग्य धोरण मांडण्यात आलं. काल संध्याकाळी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हे धोरण मंजूर करण्यात आलं. देशातील प्रत्येकाला कमी खर्चात उपचार देण्याची ही योजना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण प्रलंबित होतं. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. शिवाय पैसे नसले तरी रूग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही, असा प्रस्ताव यात मांडण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची वैशिष्ट्ये

• ओबामांच्या आरोग्य धोरणातून प्रेरणा घेत धोरण तयार करण्यात आलं.
• शक्य तिथे मोफत आणि स्वस्त आरोग्य सेवेला प्राधान्य
• आरोग्य सेवांसाठी जीडीपीच्या 4-5 टक्के खर्चाची तरतूद
• अद्ययावत आरोग्य सेवांसाठी सरकारी, खाजगी संस्थांच्या भागीदारीचा प्रस्ताव
• जिल्हा रुग्णालये सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव
• शिक्षणाधिकाराच्या धर्तीवर आरोग्य अधिकारासाठी प्रयत्न
• सर्वसमावेशक आरोग्य विमा आणि आरोग्य कराची तरतूद
• माता-बाल मृत्यूदर कमी करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयात विशेष सुविधा