पेट्रोलियम कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला विरोध, बीपीसीएल कर्मचाऱ्यांचा संप, इंधन टंचाईची शक्यता

काही दिवसांपासून भारत पेट्रोलियमच्या खाजगीकरणाविरोधात BPCL च्या कर्मचारी आज जंतर मंतरवर पोहोचले. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करत मागणी केली आहे की कंपनीचे खाजगीकरण थांबवावे. या खाजगीकरणामुळे 14000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे भविष्य संकटात आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहे. या खाजगीकरणाला कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. मनमाडजवळच्या पानेवाडी टर्मिनल येथील बीपीसीएल कर्मचाऱ्यांनी आज गेट बंद आंदोलन छेडत केंद्र सरकारने केलेल्या खाजगीकरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कंपनीतील सर्वच कर्मचारी एकत्रित आंदोलनात उतरल्याने सकाळपासून बीपीसीएल कंपनीतून एकही टँकर इंधन भरुन बाहेर पडलेला नाही. पानेवाडी टर्मिनलमधून उत्तर महाराष्ट्रासह, मराठवाडा, विदर्भ अशा भागात इथून इंधन भरुन टँकर जातात. मात्र आज सकाळपासून एकही टँकर भरुन गेलेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असून हे आंदोलन आज दिवसभर सुरु राहणार आहे. दिवसभरातून या प्रकल्पातून 400 टँकर भरुन बाहेर पडत असतात. आज मात्र सर्व टँकर पार्किंगमध्ये उभे असल्याचं चित्र पाहावयास मिळाले. दुसरीकडे दिल्लीमध्ये मागील काही दिवसांपासून भारत पेट्रोलियमच्या खाजगीकरणाविरोधात BPCL च्या कर्मचारी आज जंतर मंतरवर पोहोचले. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करत मागणी केली आहे की कंपनीचे खाजगीकरण थांबवावे. या खाजगीकरणामुळे 14000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे भविष्य संकटात आहे. यामुळे कंपनीचे कामगार आणि अधिकाऱ्यांनी संप पुकारत जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनात कोही दिव्यांग कर्मचारी देखील सहभागी झाले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की सर्वाधिक धोका हा त्यांच्या नोकरीवर आहे. या संपामध्ये काही लोकं असेही आहेत जे बोलू शकत नाहीत आणि ऐकू शकत नाहीत. देशभरात चाललेल्या या आंदोलनामुळे देशभरात इंधनाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने खाजगीकरण मोहिमेला हिरवा कंदिल देऊन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांतील सरकारची हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेतील सुस्तीने रोडावलेल्या महसूल वसुलीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक कंपन्यांतील सरकारची हिस्सेदारी 51  टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडया सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात दुसऱ्या मोठ्या कंपनीतील 53.29 टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासह व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.