Farm Law : 'आंदोलनादरम्यान झालेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला राकेश टिकैत जबाबदार', भाजप नेत्याचा आरोप

Rakesh Tikait  : राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं (Farmers Protest) नेतृत्व करणाऱ्या राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांच्याबद्दल भाजप नेत्यानं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे.

Rakesh Tikait

Rakesh Tikait  : राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं (Farmers Protest) नेतृत्व करणाऱ्या राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांच्याबद्दल भाजप नेत्यानं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला राकेश टिकैत जबाबादर असल्याचं वक्तव्य भाजप नेते हरिनारायण राजभर यांनी केलं आहे. कृषी कायदे (farm laws) मागे घेण्यासाठी दिल्लीमध्ये मागील वर्षभरापासून आंदोलन करत आहे. सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले आहेत, पण शेतकरी एमएसपी कायद्यावर (MSP law) ठाम आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन अद्याप मागे घेतलेलं नाही, अशातच भाजप (BJP) नेत्याच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशमधील भाजपचे माजी खासदार हरिनारायण राजभर (Harinarayan Rajbhar) यांनी भारतीय किसान यूनियनचे नेता राकेश टिकैत यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या सातशे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला राकेश टिकैत यांना जबाबदार मानलं आहे. यासोबत राकेश टिकैत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन संपत्ती जप्त करण्याची मागणी केली आहे. राजभर यांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना अतिरेकी असेही म्हटलेय. 

तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र, याचा शेतकऱ्यांना तोटा होणार आहे. कृषी कायदे रद्द झाल्याचा फायदा खलिस्तानी गुंडांना होणार आहे, असं वक्तव्य हरिनारायण राजभर यांनी केलं आहे. सरकारच्या मवाळ भुमिकेचा शेतकरी नेत्यांनीच फायदा घेतलाय. दिल्लीतील आंदोलक हे शेतकरी नाहीत, असेही राजभर यावेळी म्हणाले.

 ...तर तीन तासांत मागे घेणार आंदोलन, शेतकऱ्यांनी सांगितल्या अटी
Farmers Protest : मागच्या महिन्यात केंद्र सरकारकडून हे तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, सरकारच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. एमएसपी (MSP law) कायदा तयार केला तर तीन तासांत आंदोलन मागे घेऊ, अशी भूमीका शेतकऱ्यांनी(farmers) घेतली आहे.  केंद्र सरकारने नवे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, याबरोबरच आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पिकाला एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळावी ही त्यातली महत्त्वाची मागणी आहे. ही मागणी मान्य करेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. जर एमएसपी कायदा मंजूर केला तर अवघ्या तीन तासात आंदोलन मागे घेऊ अशी भूमीकाही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

या मागणीवर ठाम आहेत शेतकरी 
कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता शेतकरी एमएसपी कायदा, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी तर आता आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. परंतु, सर्वांचे लक्ष आता सरकारी आमंत्रणावर आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारही या मागण्यांवर लवकरात-लवकर चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यासाठी शेतकरी नेत्यांना फोनही करण्यात आले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार का आणि शेतकरी एवढ्या दीर्घ काळापासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेणार का हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. 

एमएसपी म्हणजे काय आणि त्याची गरज का आहे?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक वर्षांपासून एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत ही व्यवस्था सुरू आहे. केंद्र सरकार पिकांसाठी एक किमान दर ठरवते. यालाच हमीभाव देखील म्हणतात. समजा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे दर बाजारात कोसळले तरी, केंद्र सरकार या दराने ते उत्पादन शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही यंत्रणा आहे. त्यांच्यासाठी ही एक सामाजिक सुरक्षा आहे. 60 च्या दशकात सरकारने अन्नधान्याची कमतरता कमी करण्यासाठी सर्वांत आधी एमएसपी द्यायला सुरुवात केली होती. सरकारला गहू खरेदी करून पीडीएस योजनेंतर्गत गरीबांमध्ये वाटण्यासाठी ती सुरू करण्यात आली होती.