कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवर घनकचरा विघटन प्रकल्प सुरू करण्यावरील स्थगिती हायकोर्टाने उठवली

कांजुरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अंतरिम विस्ताराबाबत गेल्यावर्षी देण्यात आलेली स्थगिती अखेरीस गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने हटविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

A

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह मुंबईकरांना हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. कांजुरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अंतरिम विस्ताराबाबत गेल्यावर्षी देण्यात आलेली स्थगिती अखेरीस गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने हटविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबईत सध्या डंपिंग ग्राऊंडची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. मुलुंडमधील डंपिंग पूर्ण बंद झाल्यानं त्याचा भार देवनारवर पडत आहे. मुंबई शहर-उपनगरांमध्ये जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प पालिकेनं कांजुरमार्ग मध्ये सुरू केला आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे सागरी किनारा नियमांचा भंग करण्यात आला असून सागरी किनारा क्षेत्रात असा प्रकल्प राबविता येत नाही, असा दावा करत वनशक्ती या समाजसेवी संस्थेनं हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने या प्रकल्पाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र दिवसेंदिवस घनकचऱ्याचे प्रमाण वाढत असून त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे, तसेच देवनार डंपिंगची मुदत डिसेंबर 2019 अखेरपर्यंतच आहे, त्यामुळे कांजुरमार्गवरील कचऱ्याचे विघटन करण्याच्या प्रकल्पावरील स्थगिती हटविण्याची मागणी महापालिकेच्या वतीने अॅड अनील साखरे यांनी केली होती. मुंबईत दरदिवशी साधारणतः 6700 मेट्रीक टन कचरा गोळा होतो, यापैकी कांजुरमध्ये 5000 ते 5500 कचऱ्याचे विघटन होऊ शकतं, त्यामुळे मुंबईच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करणे अत्यावश्‍यक आहे, असंही यावेळी सांगण्यात आलं होत.

मात्र हा परिसर इको सेन्सीटीव्ह झोनमध्ये येत असून जवळच फ्लेमिंगोसाठी अभयारण्य तयार करण्यासाठीचा भूखंड राखीव आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांकडून करण्यात आला होता. तर येथील निम्मी जमीन सीआरझेडमध्ये असून निम्म्या जागेवर सुमारे 66 हेक्‍टरवर हा प्रकल्प सुरू आहे. त्यामुळे त्याला सीआरझेड कायद्यानुसार प्रतिबंध नाही, असा दावा महापालिकेने केला होता. न्यायालयाने या प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती हटविण्याचा आदेश दिले असले तरी याचिकांमधील अन्य मुद्दे अद्याप खुले ठेवत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.