Electric Vehicle : धोरण तर जाहीर केलं पण ईव्ही गाड्यांसाठी महाराष्ट्र तयार आहे का? तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचं काय? 

Maharashtra Electric Vehicle Policy : राज्याचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झालं असलं तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. त्यावर काम केल्यास हे धोरण यशस्वी होऊ शकेल?  

Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025

Source : ABP Majha Digital

Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025 : महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक महत्वपूर्ण पाऊल उचललं, राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सकारात्मक वातावरण तयार होत आहे. वाढते इंधन दर, वाहतुकीतून होणारे प्रदूषण आणि जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अशी धोरणं निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या धोरणाअंतर्गत ठराविक इलेक्ट्रिक वाहनांना निवडक टोल नाक्यांवर टोल माफी मिळणार असून, 100 टक्के कर्ज सुविधा देण्याचाही निर्णय घेतला गेला आहे.

राज्याचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर 

महाराष्ट्राचं 'इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025' हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असून त्याचा उद्देश स्पष्ट आहे. राज्यातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी 80 टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असावीत. सध्याच्या घडीला इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल मोठ्या प्रमाणावर वाढतोय. कमी ध्वनीप्रदूषण, कमी ऑपरेटिंग खर्च, झपाट्याने सुधारत चाललेली बॅटरी रेंज आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यामुळे नागरिकांचा विश्वास इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढतो आहे.

यंत्रसामग्री अन् कुशल मनुष्यबळ अपुरं

मात्र धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीत नेहमी एक मोठं अंतर असतं. आजही अनेक इलेक्ट्रिक गाड्या जर रस्त्यात बंद पडल्या, तर त्यांची दुरुस्ती लगेच होत नाही. अनेकांना 7 ते 8 दिवस वाट बघावी लागते. कारण, पारंपरिक गॅरेजमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची समज किंवा त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री आणि कुशल मनुष्यबळ दोन्हीही अपुरं आहे. 

राज्यातील बहुतांश गॅरेज आजही पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांपुरते मर्यादित आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल युनिट्स, मोटर आणि सॉफ्टवेअर बेस्ड प्रणाली असतात, ज्यासाठी खास प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

ईव्हीसाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे गरजेचे

जर सरकारला 2030 पर्यंत 80 टक्के ईव्ही गाड्या रस्त्यावर आणायच्या असतील, तर केवळ सबसिडी, कर्ज किंवा टोल माफी पुरेशी ठरणार नाही. आपण तितक्याच वेगाने स्किल डेव्हलपमेंट, दुरुस्ती सुविधा, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लोकांच्या विश्वासाचं इकोसिस्टम तयार करणं गरजेचं आहे.

म्हणूनच, आता पुढचा टप्पा विचारात घ्यायला हवा, जसे की ईव्ही दुरुस्तीचं प्रशिक्षण आणि शिक्षण. राज्यातील आयटीआय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवरील विशेष अभ्यासक्रम तयार करावेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमधील हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, बॅटरी सिस्टम्स यासंबंधी सखोल प्रशिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. याशिवाय, पारंपरिक गॅरेज चालकांनाही ईव्ही दुरुस्तीसाठी छोटे, सुलभ कोर्सेस देण्याची यंत्रणा उभी करायला हवी.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण ही निश्चितच एक सकारात्मक वाटचाल आहे. पण धोरण फक्त कागदावरच नाही, तर जमिनीवर परिणामकारकपणे उतरलं पाहिजे. भविष्यात रस्त्यावर 100 पैकी 80 गाड्या जर इलेक्ट्रिक असतील, तर त्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि विश्वासार्ह सेवा हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नाहीतर धोरणाचे फायदे आकड्यांपुरते मर्यादित राहतील आणि याचा फटका सामान्य ग्राहकांनाच बसेल.

ही बातमी वाचा: