अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबईत हातगाड्यांचा 'खेळ', वर्षभरात केवळ पाचशे तर पंधरा दिवसातच चार हजार गाड्या जमा

वर्षभरात केवळ पाचशे ते सातशे गाड्या कशा काय? एवढा फरक नेमका कशामुळे पडला जातोय. कारवाई करणारे फसव्या कारवाया करून हातगाड्या चालकांकडून पैसे तर खात नाहीत ना? हातगाड्यावाल्यांची आणि कारवाई करणाऱ्यांची मिलीभगत तर नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मुंबई : मुंबईत आज तब्बल चार हजार हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या वतीने वडाळा अँटॉप हिल परिसरातील महापालिकेच्या ग्राउंडवर ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी महापालिकेने या हातगाड्यांवर जेसीबी फिरवला आणि हातगाड्यांचा चक्काचूर केला. या गाड्या मागील पंधरा दिवसात महापालिकेने पकडल्या आहेत. मुळात पालिका अशा गाड्यांवर पकडल्यानंतर ठराविक दंड आकारते. परंतु या गाड्या घेण्यासाठी गाड्यांचे मालक न आल्यास त्या वडाळा येथील पालिकेच्या ग्राऊंडवर आणून टाकल्या जातात. या ग्राऊंडवर याआधी केवळ पाचशे ते सातशे गाड्या होत्या. परंतु मागील पंधरा दिवसात अचानक हा आकडा 4 हजारांच्या आसपास पोहोचला आहे. यातून एक प्रश्न उभा राहतो केवळ पंधरा दिवसात चार हजार गाड्या जमा होतात. तर वर्षभरात केवळ पाचशे ते सातशे गाड्या कशा काय? एवढा फरक नेमका कशामुळे पडला जातोय. कारवाई करणारे फसव्या कारवाया करून हातगाड्या चालकांकडून पैसे तर खात नाहीत ना? हातगाड्यावाल्यांची आणि कारवाई करणाऱ्यांची मिलीभगत तर नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याआधी इतक्या गाड्या इथं नव्हत्या. इथं केवळ चार पाच गाड्या होत्या. मी दोन वर्षांपासून या ठिकाणी काम करतोय. परंतु मला इथ इतक्या गाड्या कधीच दिसल्या नाहीत, असे एका स्थानिक रहिवाशाने एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. या गाड्या एखादा गाडीमालक बनवतो. ज्या फेरीवाल्याला या गाड्या पाहिजे असतात त्यांना दररोज दिवसाला 50 ते 100 रुपये भाडे तत्त्वावर दिल्या जातात. जेव्हा महापालिकेच्या कारवाईत एखादी गाडी जप्त होते, तेव्हा ती गाडी महापालिकेकडून आणण्याच काम त्या गाडीमालकाचं असतं. महापालिका ठराविक दंड लावून या हातगाड्या परत करते. मुंबई आणि परिसरात अशाच पद्धतीने हातगाड्या भाड्याने दिल्या जातात. मात्र जेव्हा या संदर्भात जास्तीत जास्त तक्रारी महापालिकेकडे जातात तेव्हा त्याच्यावर कारवाई केली जाते. या गाड्यांवर वेगवेगळे पट्टे असतात. या पट्ट्यांवरुन या गाड्या वेगवेगळ्या मालकांच्या असल्याचे माहिती पडते. या गाड्या मुंबईतील विविध मालकांच्या आहेत. ज्या 50 किंवा 100 रुपयांवर भाड्याने दिल्या जातात. हातगाड्यांच्या मालकांकडून लाखों रुपयांचे हफ्ते घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पालिका काय कारवाई करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.