सेन्सॉर बोर्डाने शहामृगाप्रमाणे डोकं जमिनीत खुपसून वागणं सोडावं : हायकोर्ट

हल्ली जे घडतंय ते मुलांना त्यांच्याच शब्दांत कळेल असे सांगायला नको का, असा सवाल करत बालसिनेमा परीक्षणाचे निकष स्पष्ट करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सीबीएफसीला दिलेत.

मुंबई : लोकांनी कोणता सिनेमा पाहायचा आणि कोणता नाही हे तुम्ही ठरवू नका, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला सुनावलं आहे. ज्या गोष्टी वगळायला सांगितलं आहे, ते होतंय की नाही हे पाहणं तुमचं काम आहे, तुमचं मंडळ प्रमाणित असलं तरी कोणी काय पाहायचं हे ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. मंडळाला कुणाचीही बौद्धिक नैतिकता ठरवण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असे खडे बोल सुनावताना जमिनीत डोकं खुपसून राहणाऱ्या शहामृगाप्रमाणे वागू नका या शब्दांत हायकोर्टाने सीबीएफसीला झापलं. हल्ली जे घडतंय ते मुलांना त्यांच्याच शब्दांत कळेल असे सांगायला नको का, असा सवाल करत बालसिनेमा परीक्षणाचे निकष स्पष्ट करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सीबीएफसीला दिलेत. बिहारमधून आपल्या आईबरोबर मुंबईला आलेल्या आणि फुटबॉलमध्ये रुची असलेल्या मुलाची गोष्ट असलेल्या 'चिडियाघर' या बालचित्रपटाला यू-ए हे प्रमाणपत्र सीबीएफसीने दिलं आहे. याविरोधात बालचित्रपट संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या संदर्भात सेन्सॉर बोर्डाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली. 'लोकांनी काय पाहायचं हे ठरवण्याची बौद्धिक मक्तेदारी सीबीएफसीनेच घेतली आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. सिनेमामध्ये असलेल्या एका शब्दावर आणि दृष्यावर आक्षेप घेत बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र या दोन्ही बाबी वगळण्याची तयारी निर्मात्यांनी दाखवली आहे. यानंतरही आमच्या काही शर्ती आहेत, असं मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आलं. ही गोष्ट समजल्यावर खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला.