UGC ने जाहीर केली 21 बनावट विद्यापीठांची यादी, 'या' विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ नका, UGC चे आवाहन
UGC : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) 21 बनावट विद्यापीठे घोषित केली आहेत, जी पदवी देऊ शकत नाहीत.
UGC : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) 21 बनावट विद्यापीठे घोषित केली आहेत, जी पदवी देऊ शकत नाहीत. सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे दिल्ली आणि त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात आहेत. बनावट विद्यापीठांबाबत UGCने जारी केलेल्या सार्वजनिक नोटीसमध्ये, विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेला कळवण्यात आले आहे की, देशाच्या विविध भागांमध्ये 21 स्वयंचलित, मान्यता नसलेल्या संस्था कार्यरत आहेत, ज्या विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा 1956 चे उल्लंघन करत आहेत. यापैकी सर्वाधिक दिल्लीत 8, उत्तर प्रदेशात 4, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये प्रत्येकी 2 आणि कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एक आहे.
@ugc_india’s Public Notice regarding Fake Universities .
— UGC INDIA (@ugc_india) August 26, 2022
For more details, follow the link :https://t.co/6DZHenskT9.@PMOIndia @EduMinOfIndia @PIB_India @PTI_News @ani_digital pic.twitter.com/PKzG0pjQ3v
दिल्लीतील बनावट विद्यापीठांची यादी
1- ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ सायन्स युनिव्हर्सिटी
2- कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड
3- युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी
4- व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी
5- एडीआर सेंट्रिक ज्युरीडिकल युनिव्हर्सिटी
6- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनिअरिंग
7- स्वयंरोजगार भारतासाठी विश्वकर्मा मुक्त विद्यापीठ
8- अध्यात्मिक विद्यापीठ, यूपी
या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ नका
1- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग
2- नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी, कानपूर
3- नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यापीठ, अलीगढ
4- भारतीय शिक्षण परिषद, फैजाबाद
विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेश घेताना काळजी घेण्याचा सल्ला
विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 21 विद्यापीठे बनावट असल्याचा अहवाल यूजीसीने सादर केला आहे. या 21 विद्यापीठांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेश घेताना काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. देशातील 21 विद्यापीठांनी यूजीसी कलम 1956 च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कळते. या बनावट संस्थांमध्ये सामील होण्यापासून सावध रहा. यामुळे आपले नुकसान होऊ शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यातील बहुतांश संस्था या दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात आहेत. यूजीसीने एका निवेदनात स्पष्ट केले की, जोपर्यंत एखादी संस्था तात्पुरत्या, राज्य किंवा केंद्रीय कायद्याद्वारे स्थापित केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्या नावापुढे विद्यापीठ शब्द लावता येणार नाही. अशा संस्थांना पदव्या देण्याचा अधिकारही नाही.
'ही' विद्यापीठेच पदवी देऊ शकतात
युजीसीच्या सार्वजनिक सूचनेनुसार, विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा 1956 च्या कलम 22(1) नुसार, केवळ केंद्रीय, राज्य, प्रांतीय कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली विद्यापीठे तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कलम 3 अंतर्गत स्थापन झालेली विद्यापीठेच पदवी देऊ शकतात. पदवी प्रदान करण्यासाठी विशेष अधिकार प्राप्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कलम 23 नुसार, इतर कोणत्याही बनावट संस्थेद्वारे 'विद्यापीठ' हा शब्द वापरण्यास मनाई आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Mumbai Traffic Police : चिंतामणी गणपतीच्या आगमनासाठी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत बदल, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग
Kerala High Court : राज्यातील अवैध धार्मिक स्थळे बंद करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश; काय म्हटले कोर्टाने..
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI