तुम्हीही बचतीसाठी FD चा पर्याय निवडता? आता 1 कोटींच्या FD वर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा, RBI चे बँकांना निर्देश
RBI Changes FD Rule: बँकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा द्यावी लागेल, असे निर्देश आरबीआयनं (RBI) गुरुवारी बँकांना दिले आहेत.
![तुम्हीही बचतीसाठी FD चा पर्याय निवडता? आता 1 कोटींच्या FD वर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा, RBI चे बँकांना निर्देश RBI Changes FD Rule Permits Premature Withdrawal From Deposit Up To Rs 1 Crore know details तुम्हीही बचतीसाठी FD चा पर्याय निवडता? आता 1 कोटींच्या FD वर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा, RBI चे बँकांना निर्देश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/10/05/fae3fb066b23b5a3612fe9b72d827dbe1696504778952314_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
RBI Changes FD Rule: तुम्ही गुंतवणुकीसाठी मुदत ठेव म्हणजेच, फिक्स्ड डिपॉझिटचा (Fixed Deposit) पर्याय निवडत असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) एक नवी घोषणा केली आहे. बँकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा द्यावी लागेल, असे निर्देश आरबीआयनं (RBI) गुरुवारी बँकांना दिले आहेत. सध्या मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंतच आहे.
RBI चं नेमकं म्हणणं काय?
रिझव्र्ह बँकेनं जारी केलेल्या एका परिपत्रकात म्हटलं आहे की, सर्व बाबींची पडताळणी आणि समीक्षा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न काढता येण्याजोग्या मुदत ठेवींसाठी किमान रक्कम 15 लाख रुपयांवरून 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ व्यक्तींच्या 1 कोटी आणि त्यापेक्षा कमी मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा असावी. यासोबतच, बँकांना सध्याच्या नियमांनुसार मुदत ठेवीचा कालावधी आणि रकमेनुसार मुदतीपूर्वी पैसे काढण्याचा पर्याय नसल्यामुळे वेगवेगळे व्याजदर देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या सूचना सर्व व्यापारी बँका आणि सहकारी बँकांवर तात्काळ लागू झाल्या आहेत.
बँका आणि क्रेडिट ब्युरोला RBI चे निर्देश
RBI नं याबाबत आणखी एक परिपत्रक जारी केलं असून त्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी (RRBs) 'बल्क डिपॉझिट' मर्यादा सध्याच्या 15 लाख रुपयांवरून 1 कोटी आणि त्याहून अधिक करण्यात आली आहे. यासोबतच आरबीआयनं सांगितलं की, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (सीआयसी) ग्राहकांची क्रेडिट माहिती दुरुस्त करण्यात उशीर झाल्यास त्यांना दररोज 100 रुपये भरपाई द्यावी लागेल. नवी प्रणाली लागू करण्यासाठी क्रेडिट संस्था (CI) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (CIC) सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)