अल्प प्रतिसादामुळे 'गो फर्स्ट' आयपीओ योजना नोव्हेंबरपर्यंत विलंबाने, 3600 कोटींचा आयपीओ
GO FIRST AIRLINES IPO: वाडिया समूहाच्या मालकीच्या गो फर्स्टने पुन्हा एकदा आपले प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओची योजना नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
GO FIRST AIRLINES IPO: वाडिया समूहाच्या मालकीच्या गो फर्स्टने पुन्हा एकदा आपले प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओची योजना नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. जवळपास 3,600 कोटी रुपये उभारण्याची ही योजना आहे..
गो फर्स्टला आयपीओ लाँच करण्यापूर्वी नवीन ATF किमतीची यंत्रणा सुरू होण्याची प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. नवीन ATF किंमत यंत्रणा विमान वाहतूक क्षेत्रातील गती वाढवेल, असे एअरलाइनच्या योजनांबद्दल माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले. गो फर्स्ट एअरलाइनने या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विलंबित आयपीओ घेऊन येण्याची योजना आखली होती, परंतु आता लॉन्च करण्याचा विचार करण्यापूर्वी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
देशांतर्गत आणि परदेशातील हवाई प्रवासातील पुनर्प्राप्तीमुळे गो फर्स्ट आपल्या आयपीओबद्दल आशावादी होती, परंतु एप्रिल-जून तिमाहीच्या कमकुवत प्रतिसाद, विमानचालन टर्बाइन इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयपीओसाठी विलंब होत असल्याची माहिती आहे.
गो फर्स्टचा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस 26 ऑगस्ट रोजी कालबाह्य झाला आहे आणि एअरलाइनला त्यांचे आयपीओ पेपर्स सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे पुन्हा भरावे लागतील. कारण सेबीच्या नियमांनुसार, निरिक्षण जारी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत सार्वजनिक समस्या किंवा अधिकार समस्या उघडणे आवश्यक आहे. हा कालावधी साथीच्या रोगाच्या काळात म्हणजेच कोविड महामारीत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आला होता, परंतु यापुढे वाढवता येणार नाही.
याआधीही आयपीओसाठी प्रयत्न
गेल्या वर्षीपासून गो फर्स्टने आपल्या आयपीओ योजनेला विलंब करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. एअरलाईनला गेल्या वर्षी आयपीओसाठी बाजार नियामकाकडून मंजुरी मिळाली होती परंतु सेबीने प्रलंबित चौकशीसाठी प्रवर्तक, वाडिया यांना बोलावल्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये शेअर विक्री योजना आधी थांबवली होती आणि त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये गो फर्स्टने आणखी विलंब केला कारण ओमिक्रॉन लाटेच्या उद्रेका झाला होता असं कारण पुढे करण्यात आलं
फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (एलआयसी) च्या मेगा आयपीओमुळे एअरलाइनच्या आयपीओ योजनांना विलंब झाला. गो फर्स्ट किमान 2015 पासून सूचीची योजना करत आहे जेव्हा ते GoAir म्हणून ओळखले जात होते.
FY22 मध्ये विक्रमी निधी उभारण्यात आल्यानंतर आयपीओ मार्केट या वर्षी मंदावले आहे. EY ग्लोबल आयपीओ ट्रेंडनुसार, 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत 2.57 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारतीय कंपन्यांनी 2022 च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत $995 दशलक्ष समभागांची विक्री केली. वाढलेल्या उत्पन्नात ती 60 टक्क्यांची घट होती.
जेट इंधन
एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती मे 2021 पासून जवळपास 120 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, जूनमध्ये ते 141,232.87 रुपये प्रति किलोलीटर वर पोहोचले आहेत. भारतातील ATF किमती कमी करण्यासाठी, सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) ATF किमती निर्धारित करण्यासाठी प्रचलित दुहेरी किंमत यंत्रणेऐवजी MOPAG (मीन ऑफ प्लॅट्स अरब गल्फ) आधारित किंमत प्रणालीवर स्विच करण्यास सांगितले होते.
नवीन यंत्रणेमुळे एअरलाइन्सना आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आधारित ATF किमतीच्या हालचालींचा अंदाज लावण्यास मदत होईल आणि जागतिक क्रूडच्या किमती वाढल्यास त्यांना अधिक चांगली तयारी करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
भारतातील देशांतर्गत विमान कंपन्यांच्या एकूण विमान खर्चाच्या 50 टक्के इंधन खर्चाचा वाटा आता आहे. कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दोन वर्षानंतर आणि सरकारने लादलेली भाडे मर्यादा अद्यापही कायम असतानाही भारतातील एअरलाइन्सला वाढत्या ATF किमतींबाबत मार्ग शोधावा लागला.
गो फर्स्टने कर्ज कमी करण्यासाठी आणि भाडेकरूंची परतफेड करण्यासाठी आयपीओमधून 2,200 कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे. उर्वरित 1,600 कोटी रुपये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये उड्डाणे जोडण्यासह, भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एअरलाइनच्या ऑपरेशन्सचा विस्तार करण्यासाठी तैनात केले जातील.
कोविड-19 च्या नवीन लाटेच्या अनुपस्थितीत 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक कोविड-19 पूर्वीची पातळी 5-10 टक्क्यांनी ओलांडण्याची अपेक्षा आहे.
एअरलाइनने एअरबस A320 Neos आणि Airbus A320 Ceos च्या संपूर्ण फ्लीटला Airbus A321 Neos मध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखली आहे. एअरलाइनच्या ताफ्यात सध्या 52 A320 Neos आणि 6 A320 Ceos आहेत. 2023-24 पर्यंत दरवर्षी 10 विमानांची डिलिव्हरी घेण्याची गो फर्स्टची योजना आहे आणि 2023-24 आणि 2026-27 दरम्यान आणखी 72 विमाने वितरित केली जातील.
महत्त्वाच्या बातम्या
