महागाई नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारचा आणखी एक निर्णय, डाळींबाबत घेतला 'हा' निर्णय
महागाईनं होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारनं शुल्कमुक्त डाळ आयात करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Inflation: वाढत्या महागाईवर (Inflation) नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार (Govt) प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार विविध धोरणं आखत असल्याचं चित्र दिसत आहे. महागाईनं होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारनं शुल्कमुक्त डाळ आयात करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर कमी झाला, परंतु तो अजूनही कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
केंद्र सरकारने मसूर डाळ शुल्कमुक्त आयात करण्याची मुदत वाढवली आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना गुरुवारी सायंकाळी उशिरा जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, आता एप्रिल 2024 पर्यंत या मसूर शुल्कमुक्त आयात करता येईल. यापूर्वी त्याची मुदत मार्चमध्ये म्हणजेच पुढच्या महिन्यात संपणार होती. सरकारने डिसेंबरमध्येच ही मुदत बदलून मार्च 2024 पर्यंत वाढवली होती. आता ही मुदत आणखी एक महिन्याने वाढवण्यात आली आहे.
कॅनडासह रशियामधून डाळींची आयात
अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच अनेक प्रयत्न केले आहेत. नोव्हेंबर 2017 मध्ये डाळींवर 50 टक्के शुल्क लावण्यात आले होते. नंतर महागाई वाढल्यावर शासनाने शुल्क काढण्याचा निर्णय घेतला. भारत प्रामुख्याने कॅनडा आणि रशियामधून मसूरची आयात करतो. भारतात अनेक प्रकारच्या डाळींचे उत्पादन आणि सेवन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. भारतात हरभरा, उडीद, काबुली हरभरा या कडधान्यांचा जास्त वापर केला जातो. देशाच्या बहुतांश गरजा स्थानिक उत्पादनातून भागवल्या जातात. परंतू, काही प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. डाळींच्या आयातीमध्ये पिवळ्या डाळींचा वाटा सर्वाधिक आहे.
डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी साठा मर्यादा
डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारनं साठा मर्यादाही लागू केली आहे. कबुतर वाटाणा आणि उडीद डाळीची स्टॉक मर्यादा आधी ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू करण्यात आली होती. जी नंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. घाऊक विक्रेते आणि साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी मर्यादा 200 मेट्रिक टनांवरून 50 मेट्रिक टन करण्यात आली आहे.
भारतात सध्या किती महागाई?
अलिकडच्या काळात देशात महागाई कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 5.10 टक्क्यांवर आला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 5.69 टक्के होता. मात्र, किरकोळ चलनवाढ अजूनही लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. आरबीआयला महागाई दर 4 टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. यामुळेच फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीतही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
170 ची तूर डाळ 130 वर, दर घसरल्यानं सर्वसामान्यांना दिलासा मात्र, शेतकऱ्यांना फटका
महत्त्वाच्या बातम्या
