केंद्र सरकार लवकरच एलआयसीमधील हिस्सेदारी कमी करणार? गुंतवणूकदारांना पैसे कमवण्याची मोठी संधी!

केंद्र सरकार एलआयसीमधील आपली हिस्सेदारी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एलआयसी लवकरच एफपीओ घेऊन येण्याची शक्यता आहे.

LIC FPO (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : ABP

LIC : देशातील विमा क्षेत्राच्या विकास आणि विस्ताराचा पट फार मोठा आहे. विमा क्षेत्रात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एलआयसी (LIC) ही सर्वांत मोठी विमा कंपनी आहे. एलआयसी ही कंपनी केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. या कंपनीत केंद्राची तब्बल 96.5 टक्के मालकी आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच एलआयसीबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार एलआयसीमधील 5 टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. त्यासाठी लवकरच फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) किंवा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) या मार्गांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. 

एलआयसीमधील हिस्सेदारी कमी करण्याचा प्रयत्न (LIC FPO)

काही दिवसांपूर्वी एलआयसीने आपला आयपीओ आणला होता. या आयपीओला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर आता एलआयसी लवकरच आपला एफपीओ किंवा क्यूआयपी आणण्याची शक्यता आहे. याबाबत 'द हिंदू बिझनेस लाइन'ने वृत्त दिले आहे. या वृत्तात केलेल्या दाव्यानुसार सरकार लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमधील (Life Insurance Corporation) आपली हिस्सेदारी कमी करण्यावर गंभीर विचार करत आहे. मार्केट रेग्युलेटर सेबीच्या (SEBI)  मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंगच्या (MPS) नियमाअंतर्गत एलआयसीला घेऊन येण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकार एलआयसीमधील आपली हिस्सेदारी हळूहळू कमी करत आहे. या धोरणामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होऊ शकते.

21 हजार कोटींचा आला होता आयपीओ (LIC IPO)

एलआयसीने मे 2022 मध्ये आपला आयपीओ आणला होता. दोन वर्षांपूर्वी हा 21 हजार कोटी रुपयांचा आयपीओ होता. तेव्हापासून भारतातील हा सर्वाधिक मोठा आयपीओ असल्याचे म्हटले जाते. एलआयसीने ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून हा आयपीओ आणला होता. तेव्हा या आयपीओमध्ये प्रत्येक शेअरचे मूल्य 949 रुपये ठेवण्यात आले होते. या दराने तेव्हा एलआयसीने एकूण 221,374,920 इक्विटी शेअर विकले होते. या आयपीओच्या माध्यमातून सरकारने एलआयसीमधील 3.5 टक्क्यांनी आपली हिस्सेदारी कमी केली आहे. सरकारने आता एलआयसीच्या एफपीओ किंवा क्यूआयपीमुळे सरकारला आणखी पैसे मिळतील.

हेही वाचा :