UnionBudget2022 : यंदाच्या अर्थसंकल्पातून करदाते आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार का? तज्ज्ञ म्हणतात... 

UnionBudget2022 : करदाते आणि गुंतवणूकदारांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा आहेत. याच विषयावर कर सल्लागार संजीव गोखले आणि गुंतवणूक सल्लागार निखील नाईक यांनी एबीपी माझाच्या 'अर्थ बजेटचा' या कार्यक्रमातून संवाद साधला आहे.  

UnionBudget2022

UnionBudget2022 : कोरोना महामारीच्या दोन वर्षानंतर देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने सावरत आहे. देशात मॅक्रो परिस्थिती सुधारत आहे आणि सर्व विकास निर्देशक सकारात्मक संकेत देत आहेत. अशा स्थितीत  करदाते आणि गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा आहेत. याच विषयावर कर सल्लागार संजीव गोखले आणि गुंतवणूक सल्लागार निखील नाईक यांनी  एबीपी माझाच्या 'अर्थ बजेटचा' या कार्यक्रमातून संवाद साधला आहे.  

कोरोना काळातील आर्थिक अडचणीतून यंदाच्या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा संजीव गोखले  यांनी व्यक्त केली. 

संजीव गोखले म्हणाले, स्टॅंडर्ड डिडक्शनचा लाभ फक्त नोकरदार वर्गाला घेता येतो. सध्या 50 हजार स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा आहे. ही मर्यादा दोन वर्षापूर्वी 40 हजार वरून 50 हजार करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा ही मर्यादा 50 वरून 75 होणार का? याकडे नोकरदार वर्गाचे लक्ष लागले आहे. या वजावटीमुळे थोडा कर कमी होईल आणि कोरोना काळात अडचणींचा सामना करावा लागलेल्या नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यंदाच्या अर्थसंकल्पात या  गोष्टीचा विचार करतील अशी अपेक्षा गोखले यांनी व्यक्त केली आहे.  

वर्क फ्रॉम होममध्ये वजावट  मिळावी
कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात वर्क फ्रॉम होममध्ये वाढ  झाली. एका सर्व्हेनुसार 60 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी वर्क फ्रॉम होमला पसंदी दिली आहे. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होमचा वाढता आकडा पाहता वीज बिलासाठी स्वतंत्र वजावट मिळणार का? याकडे लक्ष आहे. या बजेटमध्ये ही वजावट मिळणे गरजेचे असल्याचं संजीव गोखले यांनी सांगितले. याबरोबरच वैद्यकीय विम्यातही वजावट द्यावी अशी अपेक्षा त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केली.   

" यंदाच्या अर्थसंकल्पातून वैद्यकीय विम्यात वजावट द्यावी. कारण कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्यावरील खर्चात वाढ झाली आहे. सध्या ही सूट 25 हजार आहे, ती 50 हजार व्हावी, अशी अपेक्षा संजीव गोखले यांनी व्यक्त केली. 
 
दरम्यान, देशात माठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळवून देणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्यासाठी गृह कर्जाच्या व्याजाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. सध्या दोन लाख रूपये असलेली ही मर्यादा गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून वाढवली नाही. घर खरेदीला प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर ही मर्यादा वाढवली पाहिजे, असे संजीव गोखले यांनी सांगितले. याबरोबरच गेल्या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून  करदात्यांना  दिलासा मिळेल. त्याबरोबरच शेअर्सवरील करमुक्त नफ्याची मर्यादा 1 वरून 3 लाखांवर नेहली पाहिजे असे मत संजीव  गोखले यांनी  यावेळी व्यक्त केले. 

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संख्येत वाढ
"कोरोना काळात शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 1 कोटी 42 लाख नव्या गुंतवणूकदांची नोद झाली आहे. 2016 मध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांची शेअर्समधील गुंतवणूक 33 टक्के होती. 2021 मध्ये हा अकडा 45 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी काही कर कमी किंवा रद्द केले तर यात अजून चांगली वाढ होईल, असे मत गुंतवणूक सल्लागार निखील नाईक यांनी व्यक्त केले. 
 
 निखील नाईक म्हणाले, सर्वच प्रकारच्या गुंतवणुकीत गुंतवणूकदारांना क्लिअॅरिटी देणं गरजेचे आहे. जेणेकरून बचतीवरून गुंतवणुकीकडे कल वाढेल. शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाणार सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स रद्द करावा किंवा कमी व्हावा अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. हा टॅक्स शेअस बाजारातील गुंतवणूकदार भरत असतो. शिवाय करमुक्त नफ्याची मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून वाढवली पाहिजे."

"कोरोना काळात शहरी भागातील अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात राबवण्यात  येणारी मनरेगासारखी योजना शहरी भागातही राबवावी. याबरोबरच पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर द्यावा. यामुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. बांधकाम क्षेत्र हे भारतात चांगला रोजगार उबलब्ध करून देणारं क्षेत्र आहे. त्यामुळे कर्जावर अजून सूट दिली तर हे क्षेत्र चांगला रोजगार मिळवून देईल, असं मत निखील नाईक यांनी व्यक्त केले.  

महत्वाच्या बातम्या