Budget 2022: पीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वाढणार?; अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष

Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

Budget 2022: पीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वाढणार?; अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष

Budget 2022:  यंदाच्या अर्थसंकल्पात खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अर्थमंत्र्यांकडून पीएफ करमुक्तीची भेट मिळू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (PF)करमुक्त (Tax Free) योगदानाची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा आधीच वाढवण्यात आली आहे. 

'हिंदुस्थान टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या निर्णयामुळे पीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा सर्व (खाजगी आणि सरकारी) कर्मचाऱ्यांसाठी समान असेल. अनेक शिष्टमंडळांनी मंत्रालये आणि विभागांना या मागणीची माहिती दिली होती. पीएफ ही सर्वात प्रभावी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा आहे आणि याबाबत मागणी होते आहे यानुसार ही बाब विचाराधीन ठेवा अशी माहिती संबंधित लोकांनी दिली आहे.

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत, नियोक्ता (एप्लॉयी) आणि नियोक्ता (एप्लॉयर) यांचं योगदान निश्चित पगाराचा भाग असतो, ज्याला कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) म्हणतात. नियोक्त्याचे (एप्लॉयरचे) योगदान नेहमीच CTC चा भाग असते. त्यामुळे यावर विचार करण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2021 मध्ये करमुक्त व्याज उत्पन्नाचा लाभ देण्यासाठी पीएफमध्ये वार्षिक करमुक्त योगदान मर्यादा 2.5 लाख रुपये निश्चित करण्याची घोषणा केली होती. नंतर, ज्या प्रकरणांमध्ये नियोक्ता (एप्लॉयर) योगदान देत नाही, ही मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात आली. या निर्णयाचा फायदा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाला.

कर तज्ज्ञ आणि पीएफ संबंधित बाबींची चांगली जाण असलेल्या काही लोकांचे असे मते, सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी नियमांमधील हा फरक योग्य नाही. ही तफावत संपवण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करू शकतात, असे सांगण्यात येत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी त्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे.

या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांना मानक वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यांना उत्पन्नाच्या सर्वोच्च स्लॅबसाठी कर दरात कपात देखील हवी आहे.