Budget 2022: अर्थसंकल्प 2022 पासून ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अपेक्षा काय, गाडी घेणं स्वस्त होणार का?
Budget 2022: गेल्या दोन वर्षापासून कोविडमुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रांना आणि उद्योगांना अनेक मार्गांनी हानी पोहोचवली आहे.
Budget 2022: गेल्या दोन वर्षापासून कोविडमुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रांना आणि उद्योगांना अनेक मार्गांनी हानी पोहोचवली आहे. यामध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्र, जे औद्योगिक जीडीपीच्या जवळपास निम्मे आणि एकूण जीडीपीमध्ये सुमारे 7% लक्षणीय योगदान देते या क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. चारचाकी, दुचाकी, इ-वाहनं, मालवाहतूक करणारी वाहनं, कच्च्या मालाची किंमत, जीएसटी अनेक मुद्दे या उद्योगविश्वाचे आहेत.
आणि याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्प 2022 हा प्रत्येकासाठी आशेचा किरण ठरणार का हे बघावं लागेल, ऑटोमोबाईल क्षेत्र जे अनेक बाह्य घटक तसेच अंतर्गत समस्यांशी लढतं आहे त्यांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार का आणि या क्षेत्राशी संबंधित उपाययोजना राबविल्या जाणार का याची वाट हे क्षेत्र अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहेत.
ठळक मुद्दे -
नीती आयोग आणि RMI च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील बँका आणि NBFC मध्ये 2025 पर्यंत ₹40,000 कोटी आणि 2030 पर्यंत ₹3.7-लाख कोटी एवढी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) फायनान्सिंग मार्केट आकार गाठण्याची क्षमता आहे.
फाडानुसार, वापरलेल्या कार व्यवसायात दरवर्षी 5.5 दशलक्ष कार असतात, ज्याची उलाढाल ₹ 1.75 ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे.
फाडाने वित्त मंत्रालयाला देखील विनंती केली आहे की व्यक्तींना अवमूल्यनाचा (depreciation) हिशेब देण्याची परवानगी द्यावी, हा फायदा कॉर्पोरेशन आधीच उपभोगत आहेत.
2022 च्या बजेटमधून ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या आशा आणि अपेक्षा काय?
1. दुचाकी GST दर 28% वरून 18% पर्यंत कमी करा
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ही भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सची सर्वोच्च संस्था आहे, उद्योग आणि ऑटो रिटेल व्यापार पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणण्यासाठी, टू व्हीलरवरील GST दरांचे नियमन आणि कमी करण्याची विनंती वित्त मंत्रालयाला केली आहे.
त्यांनी याबाबत एक पत्र अर्थमंत्रालयाला दिलं आहे. यामध्ये टू-व्हीलरचा वापर लक्झरी म्हणून नाही तर ग्रामीण भागातील आणि खालच्या वर्गासाठी त्यांच्या दैनंदिन कामाच्या गरजांसाठी अंतर प्रवास करण्यासाठी आवश्यक असल्याने, सध्याच्या 28% अधिक 2% सेसचा जीएसटी तो दुचाकी उद्योगासाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे, फाडाने जीएसटी दर 18% पर्यंत कमी करण्याची विनंती केली आहे आणि त्यामुळे मागणी वाढण्यास मदत होईल असा विश्वास आहे.
2. प्राधान्य कर्जामध्ये EV चा समावेश करा
नीती आयोग आणि RMI च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील बँका आणि NBFC मध्ये 2025 पर्यंत ₹40,000 कोटी आणि 2030 पर्यंत ₹3.7-लाख कोटी एवढी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) फायनान्सिंग मार्केट आकार गाठण्याची क्षमता आहे.
भारतातील ईव्ही उद्योगात एवढ्या मोठ्या क्षमतेसह, 2022 च्या अर्थसंकल्पात प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) दर्जा प्रदान करणे ही क्षमता लक्षात घेण्याचा एक महत्त्वपूर्ण मार्ग असू शकतो.
आरबीआयच्या PSL आदेशाने ऐतिहासिकदृष्ट्या सिद्ध केले आहे की, PSL श्रेणीतील EV चा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय प्राधान्याच्या क्षेत्रांसाठी औपचारिक पत पुरवठ्याला चालना देण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे, बँका आणि NBFCs यांना त्यांचे वित्तपुरवठा EVs पर्यंत वाढवण्यासाठी मजबूत नियामक प्रोत्साहन देऊ शकते. अशाप्रकारे EV साठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार केल्यामुळे अधिक नागरिकांना कमी व्याजदरात EV परवडण्यास आणि कर्जावरील कर कपातीच्या रूपात फ्रिंज फायदे मिळू शकतात.
3. वापरलेल्या कारवरील GST दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी करा
सध्या कारवर लावला जाणारा जीएसटी दर 4,000 मिमीपेक्षा जास्त असलेल्या वाहनांसाठी 18% आणि 4,000 मिमीपेक्षा कमी असलेल्या वाहनांसाठी 12% आहे. फाडानुसार वापरलेल्या कार व्यवसायात दरवर्षी 5-5.5 दशलक्ष कार असतात, ज्याची उलाढाल ₹ 1.75 ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे.
एवढ्या मोठ्या उद्योगामुळे फाडाने सर्व वापरलेल्या वाहनांसाठी 5% च्या मार्जिनवर एकसमान जीएसटी दराची विनंती केली आहे, ज्यामुळे भारताला जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या वापरलेल्या कार उद्योगाला नियमित आणि असंघटित मधून बदलण्यास मदत होईल. विभाग ते संघटित विभाग, अशा प्रकारे अधिक व्यवसाय देखील GST च्या कक्षेत आणणे.
4. व्यक्तींना वाहनांवर घसारा (depreciation) दावा करण्याची परवानगी द्या
व्यक्तींना अवमूल्यनाचा हिशेब देण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी फाडाने वित्त मंत्रालयाला केली आहे, हा लाभ कॉर्पोरेशन आधीच उपभोगत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे इतर अपेक्षांपैकी ही अपेक्षा पूर्ण होते का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे..
अवमूल्यनाला (depreciation) अनुमती देण्याच्या या हालचालीमुळे व्यक्ती साठी अधिक कर बचत होईल, त्यामुळे मागणी आणखी वाढेल आणि आयटी रिटर्न भरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, कॉर्पोरेट्स तसेच व्यक्ती दोघांसाठीही वाहनांचे अवमूल्यन होत असल्याने, वैयक्तिक करदात्यांनाही समान लाभ मिळाल्यावर ही कारवाई न्याय्य ठरेल.
5. ईव्ही खरेदीदारांसाठी नागरिक पुरस्कार कार्यक्रम
सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) च्या सूचनेनुसार, सरकार सर्व ईव्ही मालकांना दिल्या जाऊ शकणार्या ग्रीन पॉइंट कार्डसाठी बजेट देऊन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देऊ शकते, जे विविध आस्थापनांमध्ये आणि प्रसंगी जलद ट्रॅक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा पुरस्कारांसाठी गुण मिळविण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
