Budget 2022 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या काय अपेक्षा?

Budget 2022 : कोरोनाचं सावट आणि निवडणुकांची रणधुमाळी यात यावेळचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Union Budget 2022

Budget 2022 : यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा फोकस भारताला साथीच्या धक्क्यातून सावरणे तसेच भविष्यातील उद्रेकांपासून संरक्षण करण्यासाठी देशाच्या आरोग्य सेवा प्रणालीला बळकट करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. खरंतर अर्थमंत्री दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी 2.0 सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता हा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा कालावधी 90 ते 120 मिनिटांपर्यंत असू शकतो. 2020 च्या अर्थसंकल्प हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ठरला होता, जो अंदाजे दोन तास आणि 40 मिनिटांचा होता. 160 मिनिटे सादरीकरण करूनही ती उर्वरित दोन पाने पूर्ण करू होऊ शकली नव्हती. परंतु, सध्याची परिस्थिती पाहता अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, सर्वसामान्य व्यक्तींना काय अपेक्षित आहे, हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

2022 च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

करदात्यांना अपेक्षा आहे की, 2022 च्या अर्थसंकल्पात कर दर (Tax Rates) आणि अधिभार (surcharges) कमी करणे, कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध कपातीत वाढ, गृह कर्ज परतफेड सवलतीत वाढ, लाभांश (dividend) कर आकारणीवरील सवलत, मालमत्तेच्या विविध वर्गांमधील भांडवली नफ्याचे तर्कसंगतीकरण, रोखे व्यवहार कर काढून टाकणे, सामान्य माणसाने घेतलेल्या सेवांवरील जीएसटी हटवणे अशी करदात्यांची अपेक्षा असून, सरकारने या गरजा पूर्ण केल्या तर करत्यांच्या हाती अधिक पैसा राहिल असा जाणकारांचा अंदाज आहे

80C मर्यादेत वाढ 

महामारी आणि वाढती महागाई लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकारने कलम 80C ची मर्यादा वार्षिक किमान 2.5 लाख रुपये करावी अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे फक्त सरासरी करदात्याचा भार कमी होण्यास मदत होणार नाही तर सरकारलाही मदत होईल. 

कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्यासाठी कर सूट मर्यादा वाढवा.

सध्याच्या कर सवलती पुरेशा आरोग्य विम्याच्या खरेदीला प्रोत्साहन देत नाहीत. कलम 80D साठी सरकारची दोन उद्दिष्टे असली पाहिजेत. अधिकाधिक लोकांना आरोग्य विमा खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना योग्य प्रमाणात विम्याची रक्कम खरेदी करण्यास प्रवृत्त करणे. हे साध्य करण्यासाठी कलम 80D मधील आयकर सवलत वाढवली पाहिजे असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

स्टँडर्ड डिडक्शन वाढ, मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत करण्यासाठी आयकर सवलत

वर्षानुवर्षे महागाईचा नियतकालिक खर्च आणि सध्याच्या काळातील पगारदार व्यक्तींचा जीवन खर्च पाहता स्टँडर्ड डिडक्शन रक्कम लक्षणीयरित्या कमी आहे. म्हणूनच, अर्थसंकल्प 2022 मध्ये ही रक्कम वाढवण्याचा विचार केला पाहिजे. मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी बचत करणे हे कोणत्याही व्यक्तीसाठी महत्त्वाचे आर्थिक उद्दिष्ट असते आणि उत्पन्नाचा एक भाग सामान्यतः अशा बचतीसाठी राखून ठेवला जातो. तथापि, अशा बचतीसाठी विशेषत: मुलींसाठी असलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेशिवाय कोणतीही स्पष्ट वजावट/सवलत नाही.

घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना टॅक्स ब्रेक

सध्याचं स्टँडर्ड डिडक्शन हे घरातून कामाच्या भत्त्यासाठी कपातीची मर्यादा म्हणून समजलं जाऊ नये. एकतर होम ऑफिसच्या खर्चासाठी नवीन वजावट सुरू करण्याचा किंवा घरातून काम करणाऱ्यांसाठी सध्याच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली जाते आहे. त्यामुळे आता 1 तारखेला सादर होणाऱ्या बजेटकडून कुठल्या अपेक्षा पूर्ण होतात याकडे सर्वसामान्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा