दिल्लीदूत : जो जीता वहीं सिकंदर

गुजरातमधला राज्यसभेचा महासंग्राम पाहताना अशा अनेक प्रश्नांचं वादळ मनात उठत होतं. अहमदभाई जिंकले, हे काँग्रेससाठीच चांगलंच झालं. बऱ्याच दिवसानंतर पक्षासाठी काहीतरी चांगली बातमी आली. ही केवळ राज्यसभेची एक जागा नव्हती, तर गुजरात निवडणुकीसाठीची सेमीफायनलच होती.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम यांसारखी राज्यं काँग्रेसनं गमावलेली आहेत. हातात आलेली गोवा, मणिपूरसारखी राज्यंही आपल्या कर्मानं घालवली. इतकं सगळं गमावून एका राज्यसभेच्या जागेत मात्र या पक्षाचा जीव इतका का अडकावा? अहमद पटेल यांच्याऐवजी दुसरं कुणी लढत असतं तर अशी एकेक जागा जिंकण्यासाठी काँग्रेसनं खरंच इतके प्रयत्न केले असते का? गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाची अब्रू वाचवण्यासाठी वकिल नेत्यांची फौज ज्या तगमगीनं निवडणूक आयोगाच्या दारात धावत होती, तशीच धावपळ किमान ज्या राज्यात आपण नंबर एकचा पक्ष आहोत, तिथे सरकार बनवण्यासाठी का नाही दाखवली? गुजरातमधला राज्यसभेचा महासंग्राम पाहताना अशा अनेक प्रश्नांचं वादळ मनात उठत होतं. अहमदभाई जिंकले, हे काँग्रेससाठीच चांगलंच झालं. बऱ्याच दिवसानंतर पक्षासाठी काहीतरी चांगली बातमी आली. ही केवळ राज्यसभेची एक जागा नव्हती, तर गुजरात निवडणुकीसाठीची सेमीफायनलच होती. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर त्याचा परिणाम होणं अपेक्षितच होतं. दोन जागा जिंकूनही भाजपच्या गोटात कुणाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलत नव्हतं, तर काँग्रेसवाले जणू सगळं राज्य जिंकल्याच्या आनंदात बेभान होऊन नाचत होते. हे होणारच होतं. अमित शहांच्या रणनीतीला तोंड देऊ शकेल असा कुणी आपल्याकडे पण आहे, अगदीच मैदान सोडून पळण्याइतकी परिस्थिती नाही अशी आशेची पालवी गुजरात काँग्रेसच्या मनात नक्कीच फुटली असेल. फक्त हे फायटिंग स्पिरीट राज्यसभेच्या या विजयानंतर काँग्रेसनं विसरु नये म्हणजे झालं. कारण पराभवाची जखम सोसलेल्या अमित शहांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं संख्याबळ निम्म्यानं कमी करण्याची गर्जना केलेली आहे. अहमद पटेलांचा विजय अगदी काठावर झाला. पहिल्या पसंतीची 44 मतं त्यांना मिळाली. 43 आमदार आमच्यासोबत राहिले असा काँग्रेसचा दावा आहे. त्यामुळे शेवटचं एक मत नेमकं कुणाचं यावरुन सगळेच बुचकळ्यात पडले होते. कारण हे एक मत आपलंच असा दावा, राष्ट्रवादीचे एक आमदार जयंत पटेल, भाजपचे बंडखोर नलिन कोठडिया, जेडीयूचे छोटूभाई वसावा असे तिघेजण करत होते. पण हे मत जेडीयूचं होतं याचा शोध बहुधा काँग्रेसनं लावला आहे. त्यामुळेच अहमदभाईंनी या मदतीबद्दल शरद यादव यांचे जाहीर आभार मानले. राष्ट्रवादीने व्हिप जारी करुन मग काँग्रेसच्या मदतीचा केवळ दिखावा केला की काय? राष्ट्रवादीनं निकालाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आपली मूठ झाकून ठेवलेली होती. अगदी चोवीस तास आधीपर्यंत प्रफुल्ल पटेल हे आपल्या पक्षानं कुणाला पाठिंबा द्यायचा यावर निर्णय केला नाही असं सांगत होतं. तर तिकडे कंधाल जडेजा या महापराक्रमी आमदारानं पक्षानं आपल्याला भाजपला मत द्यायला सांगितल्याचं जाहीर करुन टाकलं. हे कंधाल जडेजा म्हणजे गुजरातच्या गुन्हेगारी वर्तुळातले एक शिरोमणी. त्यांची आई संतोकबेन या ‘गॉडमदर’ म्हणून ओळखल्या जायच्या. मतदानाच्या दिवशी सकाळी राष्ट्रवादी नेत्यांनी जेव्हा जाहीर केलं की पवार साहेबांनी दोन दिवसांपूर्वीच आपल्या आमदारांना अहमद पटेलांसाठी मतदान करायला सांगितलंय. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपची कॉपीही माध्यमांना पाठवली गेली, तेव्हा नितीशकुमारांच्या तुलनेत पवारच जास्त प्रामाणिक आहेत असं वाटायला लागलं होतं. पण हा भाव फार काळ टिकू न देता, राष्ट्रवादीनं बहुधा आपली गोलमाल इमेज कायम ठेवली. राष्ट्रवादीची दोन मतं भाजपलाच गेली असतील तर हे मोदी-पवार मैत्रीचं फलित म्हणावं लागेल. तसं असेल तर त्याचे परिणाम भविष्यात कधी ना कधी महाराष्ट्रातही पाहायला मिळतीलच. राज्यसभेच्या या निकालात निवडणूक आयोगाची अग्निपरीक्षाच झाली. मतमोजणी पाच वाजता सुरु होणं अपेक्षित होतं. पण काँग्रेसच्या दोन बंडखोर आमदारांनी आपलं मत पक्षाच्या अधिकृत एजंटशिवाय इतरांनाही दाखवल्यानं त्यांचं मत रद्द करावं अशी मागणी काँग्रेसनं आयोगाकडे केली होती. त्यावरुन जवळपास साडेसहा तास दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या इमारतीसमोर तमाशा सुरु होता. काँग्रेसचं शिष्टमंडळ पोहचलं की त्यांच्या म्हणण्यानं आयोग प्रभावित होऊ नये म्हणून मागोमाग भाजपचंही शिष्टमंडळ हजर व्हायचं. हे एकदा दोनदा नव्हे तर तीनदा झालं. हरियाणाच्या राज्यसभा निवडणुकीत आपल्याला मिळालेलं मत याच नियमानुसार कसं बाद झालं होतं, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे जुने निर्णय काय आहेत असा सगळा तपशील काँग्रेसनं निवडणूक आयोगानं पुराव्यानिशी मांडला. शेवटी साडेसहा तासांच्या मंथनानंतर आयोगानं निर्णय काँग्रेसच्या बाजूनं दिला. निवडणूक आयोगासारख्या त्रयस्थ संस्थेचा निर्णय खिलाडूवृत्तीनं स्वीकारणं अपेक्षित होतं. पण भाजपचे गुजरातमधले उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी मात्र हा दिलदारपणा काही दाखवला नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगावरच शरसंधान केलं. आयोगानं व्हिडिओ ताबडतोब जाहीर करुन जनतेसमोर, मीडियासमोर आणावा. म्हणजे सगळं सत्य बाहेर येईल. काँग्रेसचे पोलिंग एजंट शक्तीसिंह गोहिल यांना काँग्रेसचे आमदार राघव पटेल यांनी मतदान दाखवल्यानंतर ते कसे खुर्चीतून उठले, त्यांनी ही मतपत्रिका त्यांच्याकडून हिसकावून घ्यायचा प्रयत्न केला, त्यांनीच नियमांचा भंग केल्यानं काँग्रेसवरच कारवाई व्हायला हवी होती अशी रसभरित वर्णनं त्यांनी आपल्या पराभवाचं दु:ख लपवण्यासाठी सुरु केली. व्हिडिओ समोर आल्यावर इतका काही सनसनाटी प्रकार घडलेला नव्हता हे उघड झालं. त्यातही त्यांचं एक वाक्य फारच वाईट होतं. ‘व्हिडिओ समोर आला, म्हणजे जनतेला कळेल की निवडणूक आयोसारख्या प्रतिष्ठित संस्थाही कशा चुकीला बळ देऊ शकतात ते’. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यानं निवडणूक आयोगावर इतका अविश्वास दाखवणं बरं नव्हे. इतकीच खात्री होती चुकीचा प्रकार घडल्याची तर कोर्टाचे दरवाजे खुले आहेतच. मुळात राज्यसभेची ही लढाई इतक्या त्वेषानं का लढली गेली याचं उत्तर अमित शहा-अहमद पटेलांच्या इतिहासात दडलेलं आहे. ‘अमित शहांनी ही निवडणूक फारच पर्सनल केली. त्यांना कदाचित 2010 च्या त्या दिवसांची अजून आठवण येत असावी,’ निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याचं हे वक्तव्य सूचक होतं. सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणात अमित शहा हे जवळपास दोन वर्षे तडीपार होते. त्यांच्या या तडीपारीत तेव्हा सीबीआयनं महत्वाची भूमिका बजावली होती. सीबीआयची एक चावी तेव्हा अहमद पटेलांच्या हातात  होती. 2012 ची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली तरी अमित शहा गुजरातबाहेर होते. राज्यात येण्यासाठी ते धडपडत होते. कोर्टाची दारं ठोठावत होते. राज्यसभेच्या निमित्तानं याचा बदला घेण्याची वेळ शहांनी हेरली असावी असं या नेत्याचं म्हणणं होतं. त्यामुळेच तिसरी जागा जिंकण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ नसतानाही उमेदवार द्यायचा धोका भाजपनं घेतली. पटेलांच्या या निसटत्या विजयानंतर आपल्या हातात नेमकं काय आलं याचा विचार काँग्रेसनं करायला हवा. एक जागा जिंकल्यानंतर जणू राज्य जिंकल्याच्या आविर्भावात राहू नये. या एका राज्यसभेच्या निवडणुकीनं काँग्रेसला एकूण 14 आमदार निलंबित करावे लागलेत. अहमद पटेलांनी विजयानंतर आपल्या एकनिष्ठ आमदारांना या विजयाचं श्रेय दिलं. उठता बसता गांधी परिवाराचं नाव घेणाऱ्या काँग्रेसवासियांना कधी तरी आपल्या आमदारांचंही महत्व कळावं हेही नसे थोडके. एकेकाळी राज्याच्या बडया बड्या मुख्यमंत्र्यांना ताटकळत ठेवणाऱ्या व्यक्तीला एकेका मतासाठी आमदाराची मनधरणी करावी लागणं हा देखील नियतीचाच न्याय म्हणावा लागेल. दुसरीकडे एका जागेसाठी सगळी यंत्रणा कामाला लावणाऱ्या भाजपनं आपण काय गमावलं याचाही विचार करायला हवा. बंगळुरुमधल्या रिसॉर्टमधली धाड ज्या मुहूर्तावर पडली होती, आमदारांना खरेदी करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं धाकदपटशा दाखवला जात असल्याची चर्चा झाली ती धोकादायक आहे. गुजरातमध्ये निवडणुकीचे रिटर्निंग ऑफिसर यांच्या भूमिकेबद्दलही संशयाचं वातावरण निर्माण झालेलं. हे सगळंच लोकशाहीच्या हिताचं नाही. सत्ताधारी पक्षाची अतिहाव ही यंत्रणांना धक्के देणारी ठरु नये. राज्यसभेच्या निवडणुकीत एरव्ही कधी न दिसणारा टोकाचा संघर्ष या निवडणुकीत दिसला. या निवडणुकीच्या निमित्तानं अमित शहांचं राज्यसभेत आगमनही होतंय. निसटते का होईना, पाचव्यांदा अहमद पटेल राज्यसभेवर पोहचलेत. भविष्यात या दोघांमधल्या संघर्षाची धार कुठल्या वळणावर जाते, गुजरात निवडणुकीवर तिचा कसा परिणाम होतो हे पाहणं महत्वाचं असेल.