दस्त नोंदणी कायद्यात कालसुसंगत बदल, तंत्रज्ञानाचा प्रहार हेच बेकायदा इमारतींना आळा घालण्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय !
माननीय उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा विषय तीव्रतेने ऐरणीवर आलेला आहे. खरे तर बेकायदा बांधकामे हा विषय राज्यव्यापी आहे . 70 /80 च्या दशकातील एकाच वेळी करोडो रुपयांचे जीवघेणे रोग आज अस्तित्वात नाहीत याचे प्रमुख कारण म्हणजे सदरील रोगावर वरवरचे उपाय न करता त्या रोगाच्या मुळाशी जाऊन त्या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीची लस शोधण्यास प्राधान्य दिले गेले. तोच दृष्टिकोन राज्यातील बेकायदा ,अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत अवलंबण्याची गरज आहे.
राज्याच्या ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकांच्या हद्दीपर्यत सर्वत्र अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे इमले मोठ्या प्रमाणावर उभे राहण्यासाठी जितके भूमाफिया , बिल्डर्स , प्रशासनातले अधिकारी , लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत तितकीच जबाबदार आहे ती 'सदोष व्यवस्था'. बेकायदा ईमारती मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहू शकतात कारण त्या तयार झाल्यानंतर अधिकृत इमारतींना ज्या प्रकारे वीज -पाणी -गॅस कनेक्शन -सांडपाणी वाहून नेण्याचे कनेक्शन,बँकांचे कर्ज अगदी सहजपणे मिळतात. त्याही पेक्षा अधिक महत्वाचे कारण म्हणजे सदरील बेकायदा -अनधिकृत ईमारतीतील सदनिकांचे सरकार दरबारी रजिस्ट्रेशन होते. एकदा रजिस्ट्रेशन झाले की आपण फ्लॅटचे कायदेशीर मालक झालो अशी धारणा नागरिकांची होते.
लाखो रुपयांच्या कर्जासह नागरिकांना बेघर करणाऱ्या रजिस्ट्रेशन पद्धतीत कालसुसंगत बदल निकडीचा:
जेंव्हा एखादी व्यक्ती सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी निबंधक कार्यालयात येते तेंव्हा उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार ) फक्त दस्तऐवजांची छाननी करू शकतात, परंतु ज्या सदनिकांची दस्त नोंदणी करावया ची आहे ती इमारत "बेकायदा" आहे किंवा नाही याचा निर्णय घेण्याचा / पडताळणी करण्याचा अधिकार निबंधकाला नाही , त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे की नगरपालिका किंवा महानगरपालिका) हे प्राधिकृत असतात. अशा सदोष पद्धतीमुळे महसूल प्राप्तीच्या उद्देशाने येणाऱ्या प्रत्येक डॉक्युमेंटचे रजिस्ट्रेशन केले जाते आणि त्यामुळेच सगळे मुसळ केरात जाते. सदोष रजिस्ट्रेशन पद्धतीत कालसुसंगत बदल केल्याशिवाय राज्यातील बेकायदा इमारती /अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालणे कदापिही शक्य होणार नाही.
डोळसपणे विचार केला तर बेकायदा इमारतीतील सदनिकांची दस्त नोंदणी ( रजिस्ट्रेशन) होणे व त्या अनुषंगाने वीज ,पाणी , बँकांचे कर्ज मिळणे व तद्नंतर कालांतराने इमारती अनधिकृत होणे ही थेट "सरकारी फसवणूकच " ठरते असे म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने "अधिकृत इमारतींचा डेटा बेस " तयार करून महाराष्ट्रातील नागरिकांची फसवणूक टाळणे राज्य सरकारला निर्देश सहज शक्य आहे. त्यासाठी केवळ फसवणूक होणाऱ्या नागरिकांप्रतीची संवेदनशीलता आणि इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.
सरकारी "फसवणूक " टाळली जावी :
अनधिकृत इमारतीच्या निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे अशा अनधिकृत इमारतीतील सदनिकांचे दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीच केली जाणार नाही असा नियम करणे व ईमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत याची पडताळणी नोंदणी व मुद्रांक विभागाला करता येऊ शकेल असा 'अधिकृत इमारतींचा डेटा बेस'तयार करणे.
प्राप्त माहितीनुसार वर्तमानात REGISTRATION ACT 1908 नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ईमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे याची पडताळणी करण्याचा शासकीय नियमांनुसार अधिकार नाही असे कळते . शासनाला फ्लॅट रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल प्राप्त असल्याने ईमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे यास दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे अधिकारी खाजगीत सांगतात. हे जर वास्तव असेल व कुठलीही शहानिशा न करता अनधिकृत ईमारतीतील फ्लॅटची नोंदणी केली जात असेल तर ती " नागरिकांची सरकारी फसवणूकच " ठरते.
केंद्र व राज्य सरकारने सदरील रेजिस्ट्रेशन ऍक्ट (REGISTRATION ACT 1908 )मध्ये कालसुसंगत बदल करून भूखंड , फ्लॅट चे रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्याची अधिकृतता तपासण्याचा अधिकार नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना द्यायला हवा. कुठलीही कायदेशीर अधिकृतता न तपासता सरकार दरबारी दस्तऐवजांचे नोंदणीकरण हि 'बेकायदेशीर बाब ' ठरते. अशा कार्यपद्धतीमुळे सरकारच अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत इमारतींना खतपाणी घालत आहे असं म्हटलं तर ते वावगे ठरणार नाही.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनधिकृत ईमारतीतील फ्लॅटची नोंदणीच झाली नाही तर आपसूकच ग्राहक ती खरेदी करणार नाहीत आणि पर्यायाने अनधिकृत ईमारती निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकेल . वर्तमानात नोंदणी निबंधक कार्यालयाला ईमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत हे सुलभपणे कळण्यासाठी कुठलीही सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. ज्या सदनिकांचे डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशनसाठी आलेले आहे ती ईमारत अधिकृत आहे का याची पडताळणी करण्याचा हक्क व तशी सुविधा रजिस्ट्रेशन कार्यालयास उपलब्ध करून दिल्यास लाखो नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळली जाऊ शकेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकृत ईमारतींचा डेटा अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे :
कुठलीही ईमारतीचे बांधकाम सुरु करताना प्रस्तावित इमारतीचा प्लॅन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे द्यावा लागतो. त्यास मंजुरी देऊन ईमारत बांधकामाला ' CC ' (commencement certificate ) दिली जाते . ईमारत पूर्ण झाल्यावर 'OC ' (occupancy certificate ) दिली जाते. याचा अर्थ हाच होतो की अधिकृत इमारतींबाबतची माहिती हि स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे उपलब्ध असते.
सांप्रतकाळी भारत हा देश तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अग्रेसर असा देश आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध आहे . विद्यमान तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ज्या इमारतींना अधिकृतपणे परवानगी दिलेली आहे त्यांची यादी हि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी.
बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी फाईल आल्यानंतर किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालयात फ्लॅटची खरेदी -विक्रीचा दस्ताऐवज नोंदणीसाठी आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने सदरील दस्ताची नोंदणी करण्यापूर्वी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणीसाठी आलेल्या फ्लॅट ज्या ईमारतीत आहे ती ईमारत अधिकृत आहे की नाही याची पडताळणी करावी. ईमारत अधिकृत असेल तर आणि तरच दस्तऐवजांचे नोंदणीकरण करावे.केवळ अधिकृत इमारतींतील फ्लॅटची नोंदणी हा एकमेव उपाय जरी अंमलात आणला तरी भविष्यात अनधिकृत इमारतींच्या निर्मितीला ९० टक्के आळा बसू शकेल. महारेरा च्या संकेतस्थळावर देखील इमारतींच्या अधिकृततेबाबत पडताळणी करता येऊ शकेल अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते.
गोपनीय अहवालात नोंद करा :
अनधिकृत बांधकामे ही एका रात्रीत निर्माण केली जात नाहीत.अशा बांधकामांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी व महापालिकेचे अधिकारी यांचा "अर्थपूर्ण " वरदहस्त असतोच असतो पण दुर्दैवाने त्याची शिक्षा हि सामान्य नागरिकांना भोगावी लागते हि बाब वेदनादायी आहे . " ऑल आर रिस्पॉन्सिबल मिन्स नो वन इज रिस्पॉन्सिबल " अशा प्रकारचा कारभार राज्यातील पालिकांचा 'चालू ' असल्याने अनधिकृत इमारतींची निर्मिती निरंतर चालूच असते. वस्तुतः ज्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत ईमारत उभी राहील त्यासाठी त्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जायाल हवे.
राज्यात एकही अनधिकृत ईमारत हि स्थानिक अधिकाऱ्याच्या वरदहस्ताशिवाय उभा राहू शकत नाही हे ओपन सिक्रेट आहे. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींच्या निर्मितीला आळा घालण्याचा आणखी उपाय म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत ईमारत उभी राहील त्यास तो अधिकारी जबाबदार धरून तशी नोंद संलग्न अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात करण्याचा नियम करावा. अनधिकृत ईमारतीस संल्गन अधिकाऱ्यास जबाबदार धरून त्याची वेतन वाढ रोखली जाण्याचा नियम करावा.
अनधिकृत इमारतींसाठी "या ' गोष्टी हि कारणीभूत : एक वेळ चंद्रावर पाऊल ठेवणे सोपे परंतू जमिनीसाठी एनए (NON AGRICULTURAL LAND )प्रमाणपत्र मिळवणे , ईमारत बांधणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून सीसी ते ओसी पर्यंतचे विविध प्रकारच्या परवानग्या/प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यंत अवघड आहे. अधिकृत इमारतीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची भ्रष्ट कार्यपद्धती देखील अनधिकृत इमारतींच्या निर्मितीसाठी मोठया प्रमाणावर कारणीभूत आहे हे कटू वास्तव आहे.
डिजिटल इंडिया , पारदर्शक कारभार , सुलभ प्रशासन अशा घोषणा करणाऱ्या राज्य -केंद्र सरकारने इमारत बांधकामाशी निगडित सर्व परवानग्या या पूर्णतः डिजिटल पद्धतीनेच देण्याची प्रक्रिया सुरु केली , ईमारत बांधकामाशी निगडित सर्व फाईल्स या "ई फाईल्स " स्वरूपात करून त्यांचा प्रवास 'ई -ट्रॅकिंग ' पद्धतीने केल्यास त्यातील 'अर्थपूर्ण ' मानवी हस्तक्षेपाला चाप बसू शकेल. इमारतीच्या संलग्न परवानग्यांसाठी खूप मोठा खर्च करावा लागत असल्याने फ्लॅटच्या , भूखंडाच्या किंमतीत मोठी वाढ होते आहे. भूखंड -ईमारत खरेदी -विक्री , बांधकाम निर्मिती शी निगडित शासकीय प्रक्रिया सुलभ झाली तर निश्चितपणे अनधिकृत ईमारती ला चाप बसू शकेल.
राज्य पातळीवर तक्रार सुविधा निर्माण व्हावी :
अनधिकृत ईमारत निर्माण होत असल्यास त्याची गोपनीय माहिती सजग नागरिकांना देता यावी यासाठी राज्य पातळीवर तशा प्रकारची तक्रार सुविधा निर्माण करावी. तक्रार दार नागरिकांचे नाव गुपित ठेवले जाऊन प्राप्त तक्रार संल्गन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रमुखाकडे फॉरवर्ड केली जावी व अशा तक्रारीच्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे करावे.
एकुणातच ,सामान्य नागरिकांची अनधिकृत ईमारतींच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक व मानसिक ससेहोलपट टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी,प्रवर्तक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई [लेखक विविध विषयाचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत ]
महत्त्वाच्या बातम्या
