राहुल गांधींची NYAY योजना गेमचेंजर ठरेल?

बजेटमध्ये मोदी सरकारनं केलेल्या मोठया घोषणा, 10 टक्के आरक्षण, नंतरचा एअर स्ट्राईक यामुळे भाजपची वाटचाल जोशात सुरु होती. काँग्रेस भरकटलेली वाटतेय अशा चर्चा सुरु होत्या. मोदी हैं तो मुमकीन हैं, सारखी आकर्षक टॅगलाईन घेऊन भाजपचा प्रचार सुरु झाला होता. त्याचवेळी NYAY योजनेच्या घोषणेनं काँग्रेसच्या गोटात किमान उत्साह संचारलाय.

'धमाका होनेवाला है', 'शॉक हो गये ना आप?', 'जो दुनिया के किसी देश में नही हुआ हैं वो हम करने जा रहे हैं" अशा डायलॉगसह काल राहुल गांधींनी अतिगरीब वर्गासाठी NYAY ही मोठी योजना जाहीर केली. 2019 च्या निवडणुकीतली आत्तापर्यंतची ही सर्वात मोठी घोषणा म्हणता येईल. काल काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीची बैठक सकाळी अकरा वाजता बोलावण्यात आली होती, त्यामध्ये यावर मंथन झालं. काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध व्हायच्या आधीच ही योजना राहुल गांधींनी घोषित करुन काँग्रेसनं या निवडणुकीतला आपला सर्वात मोठा पत्ता पटावर फेकलेला आहे. या योजनेची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या वर्तुळात ऐकायला मिळत होती. मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची संकल्पना मांडली होती.

2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात त्याचा पहिला उल्लेखही करण्यात आला होता. त्यावेळच्या बजेटमध्ये ही योजना घोषित होणार का? अशाही चर्चा त्यावेळी सुरु झाल्या होत्या. पण सुब्रमण्यन यांनी वारंवार रेटूनही ही योजना मोदी सरकारनं काही फारशी गांभीर्यानं घेतली नाही. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदी सरकारनं 10 टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे वगैरे योजना जाहीर केल्या. पण त्याहीवेळा या कल्पनेचा विचार झाला नाही. अगदी तशीच नसली तरी त्यावर आधारित अशी ही NYAY योजना काल राहुल गांधींनी जाहीर केली. न्यूनतम आय योजना ( NYUNTAM AAY YOJNA) चा हा शॉर्ट फॉर्म आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीची जी बैठक झाली, त्यात प्रियंका गांधी यांनी जी एकमेव सूचना केली होती, ती ही होती की minimum income guarantee scheme ला काहीतरी एक आकर्षक शॉर्ट फॉर्म शोधायला हवा. काल तो NYAY च्या रुपाने जाहीर करण्यात आला.

देशातल्या अतिगरिब व्यक्तींना दर महिना किमान 12 हजार रुपये उत्पन्नाची हमी मिळायला हवी, या विचारातून ही योजना साकार झालीय. सरकारच्याच आकड्यांनुसार सध्या देशात 5 कोटी कुटूंब, 25 कोटी लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. म्हणजे साधारण देशातली 20 टक्के जनता ही या वर्गात येते. त्यांचं सरासरी उत्पन्न हे महिना अवघं सहा हजार रुपये आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन त्यांना दरमहिना सहा हजार रुपये आणि वर्षाला 72 हजार रुपये मदत देण्याची ही योजना आहे. कालपासून याबाबत थोडंसं संभ्रमाचं वातावरण आहे, पण काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी आज जे पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं, त्यानुसार ही योजना टॉप अप योजना नाहीय. म्हणजे कुणाचं किती इन्कम त्यावरुन ही मदत ठरणार नाही, तर सरसकट सहा हजार रुपये महिना या वर्गातल्या कुटुंबाला मिळतील. दुसरी एक महत्वाची बाब त्यांनी स्पष्ट केलीय, ती म्हणजे ही योजना महिलाकेंद्रित असणार आहे. त्या कुटुंबातल्या महिलेच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल. या पैशांचा वापर दारु, किंवा इतर कुठल्या अपप्रवृत्तींसाठी होऊ नये यासाठी ही तरतूद असावी.

काँग्रेसनं ही योजना जाहीर केल्यानंतर काल दिवसभर भाजपच्या गोटात खळबळ उडाल्याचं जाणवत होतं. अनेक लोक ही योजना कशी बोगस आहे, हे सांगायला बाहेर पडले होते, त्यात नीती आयोगासारख्या स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या संस्थेच्या उपाध्यक्षांचाही समावेश होता. शिवाय अधूनमधून ब्लॉगवरुनच निशाणा साधणाऱ्या अर्थमंत्री अरुण जेटलींनाही या योजनेचा समाचार घेण्यासाठी पक्षाने पत्रकार परिषद घ्यायला लावली.

राहुल गांधींच्या या 'न्याय' योजनेची आणि मोदींनी बजेटमध्ये जाहीर केलेल्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेची तुलना यानिमित्तानं होणार आहे.

1. मोदी सरकारच्या योजनेत 5 एकरांपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत योजना आहे. तर राहुल गांधींच्या योजनेत केवळ शेतकरीच नव्हे तर उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेले सर्व गरीब सामील आहेत.

2. मोदी सरकारच्या योजनेत वर्षाचे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. तर न्याय योजनेत वर्षाला 72 हजार रुपयांचा वादा करण्यात आलाय.

3. शेतकरी सन्मान निधीसाठी मोदी सरकारनं बजेटमध्ये 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर न्याय योजनेसाठी 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

4. मोदी सरकारच्या योजनेत देशातल्या 12 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश होणार आहे. तर राहुल गांधींच्या या प्रस्तावित योजनेत 25 कोटी गरीब जनतेचा समावेश असेल.

काल ही योजना जाहीर करताना राहुल गांधींनी हा गरिबीवरचा शेवटचा आघात ( Final assault on poverty) असल्याचा दावा केला. इंदिरा गांधी यांनी सत्तरीच्या दशकात 'गरिबी हटाओ'चा नारा दिला होता, आता त्यांचे नातू पुन्हा तीच घोषणा करतायत. पण ही केवळ त्याच घोषणेची पुनरावृत्ती नाहीय. 2016 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातच सरकारनं तेंडुलकर कमिटीच्या आकडेवारीचा हवाल देत नमूद केलं होतं. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा देशातली 70 टक्के जनता गरीब होती, 2011-12 पर्यंत ही आकडेवारी 22 टक्क्यांपर्यंत आली. ही योजना काँग्रेस सत्तेत आल्यावर लागू केली जाणार आहे, ती लागू झाल्यावर खरंच देशातून गरिबीचं उच्चाटन होऊ शकतं का हा प्रश्न आहे. अंमलबजावणी हा त्यातला कळीचा मुद्दा असेल.

काँग्रेस पक्षांतर्गत विचार केला तर देशाचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम या योजनेवर काम करत असल्याची माहिती आहे. शिवाय फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांचाही सल्ला घेतला गेल्याची चर्चा आहे. तूर्तास आपण या योजनेचं प्रारुप ठरवण्यात थेट सहभागी नसल्याचं पिकेटी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय. पण भारतातल्या उत्पन्नाची असमानता दूर करण्याच्या सर्व प्रयत्नांचं आपण स्वागत करतो. शिवाय यामुळे उत्पन्नाचं जातीनिहाय, राजकीय ऐवजी वर्गनिहाय वाटप होतंय हेही उल्लेखनीय आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

न्याय ही योजना जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी मग इतके पैसे आणणार कुठून, गरिबांना फुकट पैसे द्यायची सवय लावायची का, त्यामुळे उत्पादनाच्या क्षमतेवरच परिणाम होणार नाही का, वगैरे शंका घ्यायला सुरुवात केलीय. त्यातले बारकावे अर्थतज्ज्ञ सांगू शकतील. पण मनरेगासारख्या योजनेलाही असंच हिणवण्याचा प्रयत्न झाला होता, हा इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. या योजनेला काँग्रेसच्या अपयशाचं थडगं असं मोदींनी म्हटलेलं होतं, पण सत्तेत आल्यानंतर ही योजना मोदी सरकारची इतकी लाडकी बनली की आजवरच्या इतिहासातला सर्वाधिक निधी या योजनेला दिला गेला होता. NYAY ही योजना सध्या कागदावरच आहे, काँग्रेसचं सरकार आलं तर..या पहिल्या मोठ्या शक्यतेचा अडथळा दूर करुन तिचा पहिला प्रवास सुरु होणार आहे. सुरुवातीच्या प्रारुपात काही त्रुटी असूही शकतील.

पण संकल्पना म्हणून तिचं स्वागत करायला हवं. देशातल्या तळागाळातल्या लोकांसाठीचा हा सर्वसमावेशक विचार आहे. केवळ डाव्या विचारसरणीतलेच नव्हे तर काही उजवे विचारवंतही या योजनेचं समर्थन करतात, कारण त्यात अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत घटकांचा विचार हा शेवटी एकूण व्यवस्थेलाच बळकटी आणणार ठरत असतो.

बजेटमध्ये मोदी सरकारनं केलेल्या मोठया घोषणा, 10 टक्के आरक्षण, नंतरचा एअर स्ट्राईक यामुळे भाजपची वाटचाल जोशात सुरु होती. काँग्रेस भरकटलेली वाटतेय अशा चर्चा सुरु होत्या. मोदी हैं तो मुमकीन हैं, सारखी आकर्षक टॅगलाईन घेऊन भाजपचा प्रचार सुरु झाला होता. त्याचवेळी NYAY योजनेच्या घोषणेनं काँग्रेसच्या गोटात किमान उत्साह संचारलाय. याशिवाय जाहीरनाम्यातूनही काही नव्या संकल्पना असतीलही. पण या योजनेची चर्चा केवळ ठराविक वर्तुळापुरती मर्यादित न राहता ती ज्यांच्यासाठी आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचं आव्हान काँग्रेससमोर असेल.

काँग्रेस त्यामध्ये कितपत यशस्वी होईल? की भाजपच्या जाहीरनाम्यातून त्याला तोडीस तोड असं काही उत्तर पाहायला मिळेल याची उत्सुकता आहे. तूर्तास मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार... सगळ्या मंत्रिमंडळानं नावापुढे चौकीदार लावणे, स्वत: पंतप्रधानांनी ते चौकीदारवाले टी-शर्ट विकत घेताय ना असं आवाहन करणे, चौकीदार गोळा करुन त्यांच्यासोबत कार्यक्रम करणे...अशा बालिश खेळातून निवडणूक किमान कुठल्यातरी महत्वाच्या विषयावर केंद्रीत झालीय हे नशीबच म्हणायला हवं. बरी असेल वाईट असेल पण किमान आपण एखाद्या गेमचेंजर आयडियावर चर्चा करतोय, त्याच्या परिणांमाबद्दल बोलू लागलोय हेही काही कमी नाही. राज ठाकरे म्हणालेच होते चौकीदाराचा सापळा हा पाच वर्षातल्या वाईट कामांपासून लक्ष वळवण्यासाठीच लावलाय. त्यात अडकू नका. तूर्तास या सापळ्यातून देशाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल राहुल गांधींचं अभिनंदनच करायला हवं.