BLOG : बुलेटची मोनोरेल होऊ नये इतकंच...

मोनो रेल सुरु करण्याच्या वेळी देखील असे अनेक फायदे आणि उपयोग सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पण पुढे काय झाले? फायदे आणि तोटे यामध्येच असे प्रकल्प बघावे लागतात, नाहीतर जनतेचे पैसे वाया गेले म्हणून समजावे.

काही वर्षांपूर्वी म्हणजे अगदी 2014 ला, भारताची पहिली-वहिली मोनो रेल मुंबई मध्ये सुरु झाली. तेव्हा यूपीए सरकार होते. काँग्रेस राष्ट्रवादीचे. तेव्हापर्यंत अशी रेल्वे भारतात कुठेच धावली नसल्याने सगळ्यांनाच तिचे अप्रूप होते. तेव्हा वडाळा ते चेंबूर या मोनोरेलच्या पहिल्या फेरीमध्ये प्रवास करणारा मी देखील एक होतो. हा मार्ग तसा चेंबूर ते महालक्ष्मी असा नियोजित केला होता पण निवडणुकीमुळे फक्त चेंबूर ते वडाळा हा पहिला टप्पाच सुरु करण्यात आला. याचाच दुसरा टप्पा अजूनही सुरु झालेला नाही हे विशेष.

सुरुवातीला सर्व व्यवस्थित आणि मस्त चालले होते. चेंबूर ते वडाळा नंतर आणखीन दोन मार्ग देखील मोनोरेलसाठी निश्चित केले गेले. मात्र नंतर हळूहळू चित्र बदलले. सुरुवातीला मोनो मध्ये दिसणारी गर्दी अचानक नाहीशी झाली, कामगारांचे पगार रखडले, अनेक तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या आणि मोनो धावती ठेवणे जिकरीचे झाले. शेवटी उर्वरित दोन मार्ग रद्द करण्यात आले.

तसाच काहीसा कारभार सध्या बुलेट ट्रेन बाबत होत आहे. फरक इतकाच की मोनो रेल मुंबईच्या विकासासाठी बनवली गेली तर बुलेट ट्रेन देशाच्या विकासासाठी बनवली जात आहे. इतके मोठे प्रकल्प जेव्हा बनवले जातात तेव्हा त्याचे प्रोज अँड कॉन्स पण लक्षात घेतले जातात. सध्या भारत देश हा रेल्वेच्या विकासाच्या बाबतीत नक्कीच जगाच्या खूप मागे राहिला आहे.

चीन आपल्या मागून येऊन आणखीन 20 वर्षे पुढे गेलाय, यातच सर्व आलं. म्हणून कुठे ना कुठे हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी चांगल्या, उत्तम आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आपण करायला हवा, हे खरे आहे. त्याची सुरुवात मोदी सरकारने नक्कीच केली. आपल्या देशात ज्या ठिकाणी रस्ते वाहतूक थोडी खर्चिक आणि वेळकाढू आहे, तसेच विमान प्रवास फक्त उच्च मध्यमवर्गीय आणि त्याहीपेक्षा मोठ्या वर्गाची मक्तेदारी बनून राहिलाय,  त्या ठिकाणी मध्यमवर्गीय, गरीब आणि इतर स्तरातील लोकांना देखील एकाच पर्याय डोळ्यांसमोर दिसतो तो म्हणेज रेल्वे. कमी खर्चिक, रस्ते वाहतुकीपेक्षा नक्कीच वेगवान आणि जास्त क्षमता असलेला हा पर्याय भारतीयांच्या विकासाचा कणा आहे.

मात्र त्यात बदल होणे आवश्यक होते म्हणून सुरेश प्रभू यांनी गतिमान एक्स्प्रेस (160 किमी प्रतितास वेगाने धावणारी), स्पेनची टॅगो ट्रेन (तशी 200 किमी पेक्षा जास्त वेगाने धावणारी) भारतात आणायचा प्रयत्न नक्कीच केला. तसंच सोबत बुलेट ट्रेन हा "श्रीमंत" पर्याय देखील समोर आला आणि सर्वच भारतीय 300 किमी पेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करण्याची स्वप्ने पाहू लागला. आणि त्यांनी ती का नाही बघावीत ? बुलेट ट्रेन खरंच चांगला पर्याय आहे. त्याचे फायदेही आहेत.

बुलेट ट्रेन हि सर्वात वेगवान आहे.  दोन मोठ्या शहरातील अंतर अगदी काही तासांत देखील आपण येऊन जाऊन पार करु शकतो. मुंबई ते अहमदाबाद हा पहिला मार्ग जरी असला तरी देशाच्या चार महत्वाच्या शहरांना, त्यांच्या आजूबाजूच्या शहरांना जोडण्यासाठी बुलेट ट्रेन उपयोगी ठरेल.

दुसरे म्हणजे क्षमता. चार बोईंग 737 विमानात जितके प्रवासी बसतात तितकी क्षमता एका बुलेट ट्रेनची आहे. त्यामुळे एकाच वेळी जास्त प्रवासी कमी वेळात फक्त बुलेट ट्रेन घेऊन जाऊ शकते. या दोन गोष्टींमुळे उद्योग वाढण्यास खूप मदत होईल. पर्यायायने अनेक व्यवसाय निर्माण होतील, रोजगार निर्माण होतील, आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

तिसरे, बुलेट ट्रेन ही "आरामदायी" या शब्दाची व्याख्या म्हणावी लागेल. विमानापेक्षा जास्त आराम आणि सोयी सुविधा या बुलेट ट्रेन मध्ये आपल्याला मिळतील. त्यामुळे अनेक प्रवासी बुलेट ट्रेनचा पर्याय निवडतील. चौथे आणि महत्वाचे सुरक्षा. जपानची जी कंपनी (Shinkansen network) सध्या बुलेट ट्रेन चालवते आहे, तिच्या नावावर आजपर्यंत एकाही अपघाताची नोंद नाहीये. आणि जपानच आपल्याकडेही बुलेट ट्रेन बनवणार आहे. त्यामुळे नक्कीच सुरक्षेच्या बाबतीत आपण निश्चिंत राहायला हवे.

मोनो रेल सुरु करण्याच्या वेळी देखील असे अनेक फायदे आणि उपयोग सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पण पुढे काय झाले? फायदे आणि तोटे यामध्येच असे प्रकल्प बघावे लागतात, नाहीतर जनतेचे पैसे वाया गेले म्हणून समजावे. म्हणून या बुलेट ट्रेनच्या समस्यांकडे बघणेही महत्वाचे ठरते. बुलेट ट्रेन समोर सर्वात मोठी समस्या ही तिच्या निर्मितीमूल्याची आहे.

या बुलेट ट्रेनसाठी थोडेथोडके नाही तर प्रचंड पैसे मोजावे लागणार आहेत. अंदाजे सांगायचे झाले तर एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये या एका प्रकल्पासाठी आपल्याला मोजावे लागणार आहेत. यामध्ये बांधणी, देखभाल आणि इतर गोष्टी आल्या. यापैकी 81 टक्के रक्कम आपल्याला जायका कंपनी म्हणजेच जपान देणार आहे. ज्याची परतफेड आपल्याला करावीच लागणार आहे. या रकमेवरील व्याजदर 0.1 टक्का असला तरी तो जपानच्या चलनामध्ये द्यावा लागणार आहे. त्याचसोबत प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या चलनाची किंमत वाढली तर त्याचा मोठा फटका भारताला बसू शकतो.

दुसरी समस्या ही की, या ट्रेन मधून प्रवास करण्याचे तिकीट हे नक्कीच महागड़े असणार. बुलेट ट्रेन ही विमानापेक्षा जास्त सोयी सुविधंनी युक्त असणार तर त्याचे भाड़े पण नक्कीच जास्त ठेवले जाणार. सोबत या ट्रेनच्या देखभालीचा खर्च, ट्रॅक आणि स्टेशन देखभालीचा खर्च आणि जर तोटा होत असेल तर तोदेखील प्रवासी तिकीटामधूनच भरुन काढला जाणार. त्यामुळे बुलेट ट्रेन म्हणायला जरी सर्वांसाठी असली तरी त्याचा वापर मात्र उच्चभ्रू लोकच करु शकतील यात शंका नाही. (बुलेट ट्रेनचे तिकीट 5 हजार रुपये असेल असे सांगितले जात आहे.)

मोनो रेलच्या अपयशामागे अतिशय कमी आणि चुकीचे तिकीट दर हे देखील एक कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. बुलेट ट्रेन समोरील तिसरी समस्या म्हणजे, वेळखाऊ प्रकल्प. मोठे प्रकल्प नेहमीच रखडले जातात. मोनो किंवा आपली मुंबई मेट्रोच बघा ना. तरी हे त्या मानाने छोटे प्रकल्प होते, बुलेट ट्रेन तर 2 राज्यांना जोडणारा अजस्त्र प्रकल्प आहे. त्यामध्ये आणखी अनेक पायभूत कामे बाकी आहेत. अनेक परवानग्या घ्याव्या लागणार, (सर्वात महत्वाची पर्यावरण विभागची) अनेक विरोध होणार, (राजकीय पक्ष धरून), मार्ग बदलले जाणार, आंदोलन होणार असे बरेच काही. सध्या 2022 ही डेडलाइन आहे, पण हे कोणाला सांगायला नको की ही डेडलाइन चुकणार.

चौथी समस्या जी तिसऱ्या समस्येसाठी देखील कारणीभूत आहे, ती म्हणजे जमिन अधिग्रहण. या प्रकल्पाला बीकेसीमधील जागा देण्यास कालचा दिवस उजाडावा लागला, मग बाकी खासगी मालमत्ता आणि त्याची भरपाई देण्यास असे सगळे धरुन नक्कीच काही वर्ष यात निघून जाणार. तरी बुलेट ट्रेन एलिवेटेड असल्याने कमीत कमी जमीन घ्यावी लागेल हे सुदैव.

या सर्व समस्यांसोबत पाचवी आणि कधीही विसरु न शकणारी समस्या म्हणजे, पंचवार्षिक सरकार. आपल्या इथे सरकार बदलले की सगळेच बदलते मग, बुलेट ट्रेन किस खेत की मूली है? जर आठवत असेल तर मोनो रेलचे इतर 2 मार्ग रद्द करण्याच्या निर्णयामागे देखील कुठे ना कुठे हेच कारण होते. आधी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सरकारने आपल्याला हे पटवून दिले की मोनो रेल कशी उपयुक्त आहे आणि नंतर भाजप आणि शिवसेना सरकारने ती कशी उपयुक्त नाही, हे पटवून दिले. पुढच्या निवडणुका या 2019 साली आहेत. मग कशावरुन पुन्हा एकदा सूडबुद्धीचे राजकारण होणार नाही?

जर मोदी यांची सत्ता गेली तर पुढचे सरकार कशावरुन बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुढे चालवतील. या आधीही याच राजकारणामुळे अनेक रेल्वे आणि इतर प्रकल्प रखडले किंवा बंदच झाले आहेत. त्यामुळे ही एक सर्वात मोठी भीति बुलेट ट्रेनच्या डिरेल करु शकते.

एक सूर असा देखील आहे की जी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक बुलेट ट्रेनमध्ये केली जाते, तीच आधीपासून असलेल्या ट्रेनमध्ये का नाही केली जातं. आणि ते खरे देखील आहे कारण, गेल्या काही दिवसात जे अपघात झाले आहेत त्यामुळे सामान्य माणसांच्या मनात रेल्वे प्रवासाबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. त्यासाठी रेल्वेमंत्री देखील बदलले पण उपयोग शून्य. भारतीय रेल्वेला मोठा इतिहास आहे मात्र ती अजूनही इतिहासकालीन राहिली आहे का असा प्रश्न पडतो. कारण अजूनही अनेक गावे रेल्वेच्या नकाशावर यायची बाकी आहेत, अनेक मोठे प्रकल्प रखडले आहेत, बुलेट ट्रेन इतक्या नको पण किमान सुख सोयी तरी मिलायच्या बाकी आहेत, गरीब मध्यमवर्गीय प्रवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण व्हायच्या आहेत.

बुलेटसारखा भव्य दिव्य प्रकल्प करताना, काही हजार प्रवाशांच्या सोबत जे कोट्यवधी प्रवासी रोज आपल्या रेल्वेने प्रवास करतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. म्हणून बुलेटबाबत लोकांच्या मनात थोडी कुरबुर दिसून येतेय.

बुलेट ट्रेन सारखा प्रकल्प नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण जे मोनो रेलच्या नशिबी आलं, ते बुलेटच्या येऊ नये हीच अपेक्षा. मुंबईकरांना मोनो रेलची स्वप्नं दाखवून एकदा फसवले गेलं आहे मात्र पुन्हा तसे व्हायला नको. त्यासाठी नरेंद्र आणि देवेंद्र दोन्ही सरकारला शुभेच्छा!