BLOG | प्रकाश आंबेडकर यांचं 'लाॅकडाऊन सोशल इंजिनिअरिंग'

कोरोनाचं संकट अन त्यातून आलेलं लाॅकडाऊन आता प्रत्येकाला नकोसं वाटायला लागलं आहे. अन् याच मुद्द्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांना एक नवी संधी सहज उपलब्ध करुन दिली आहे. ही संधी आहे त्यांच्या राजकारणाचा पाया असणाऱ्या 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा नव्याने उपयोग करण्याची. कोरोनाच्या काळात लाॅकडाऊनसंदर्भात आंबेडकरांनी समाजातील उपेक्षित, वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांचं दु:ख, खदखद सातत्याने सरकार दरबारी मांडली. ते भूमिका मांडूनच थांबले नाही, तर स्वत: मैदानातही उतरले अन् आंदोलनही केली.

राजकारण हा नित्य नव्या संधींचा शोध घेणारा प्रांत. कारण, यात जो संधीचं 'सोनं' करु शकतो, पुढे त्याच्याच नशिबी सत्तेतल्या 'सुगी'चे दिवस येतात. राजकारणात अनेक आपत्ती अनेकांसाठी 'इष्टापत्ती'ही ठरु शकतात. संघर्ष आणि टायमिंगवर निष्ठा आणि विश्वास असणाऱ्या नेत्यांसाठी तर अशा गोष्टी त्यांच्या राजकारणातील इमेज मेकिंगसाठी मैलाचा दगड ठरुन जातात.

कोरोनाचं संकट अन त्यातून आलेलं लाॅकडाऊन आता प्रत्येकाला नकोसं वाटायला लागलं आहे. अन् याच मुद्द्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांना एक नवी संधी सहज उपलब्ध करुन दिली आहे. ही संधी आहे त्यांच्या राजकारणाचा पाया असणाऱ्या 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा नव्याने उपयोग करण्याची. कोरोनाच्या काळात लाॅकडाऊनसंदर्भात आंबेडकरांनी समाजातील उपेक्षित, वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांचं दु:ख, खदखद सातत्याने सरकार दरबारी मांडली. ते भूमिका मांडूनच थांबले नाही, तर स्वत: मैदानातही उतरले अन् आंदोलनही केली.

सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या वाहतूक व्यवस्थेविषयी 'डफली बजाओ' आंदोलन

अलीकडे 12 ऑगस्टला आंबेडकरांनी राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु करण्यासाठी 'डफली बजाओ' आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनात नागपूरच्या मध्यवर्ती बस स्थानक चौकात आंबेडकरांनी स्वत: 'डफली' हातात घेत सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यांतर्गत वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. सोबतच यावर पोट असेलेले ड्रायव्हर, कंडक्टर, क्लीनर म्हणून रोजगार असलेल्या हजारो लोकांच्या कुटुंबांची वाताहत होत आहे. सोबतच महापालिका क्षेत्रातील शहर वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने शहरी गरीब वर्गाला दळणवळणासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. 15 ऑगस्टला सरकारने जिल्ह्यांतर्गत वाहतूक पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेत त्याची काही प्रमाणात यशस्वी फलश्रुतीही केली. सोबतच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांतील शहर बस वाहतूकही लवकरच सुरु करण्याचे निर्णय झाले आहेत. अशा आंदोलनातून हे प्रश्न 'पुश अप' होण्यास मोठी मदत होते.

बारा बलुतेदारांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न

कोरोनाने सैरभैर झालेल्या अनेक उपेक्षितांना त्यांची संख्या मोठी नसल्याने स्वत:चा आवाज अन् ओळख मिळत नव्हती. प्रकाश आंबेडकरांनी हीच गरज ओळखत संख्येने मूठ-मूठभर असलेल्या या वर्गांची 'वज्रमूठ' बांधत सरकारशी संघर्ष छेडला. देशासह राज्यात मार्च महिन्याच्या शेवटी कोरोना संक्रमणामुळे लाॅकडाऊन लागू करण्यात आलं होतं. एकाएकी आलेल्या या संकटाने रोजगाराची साधनं पूर्णतः बंद पडली आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक घटकांच्या जगण्याची ही लढाई पार मोठी होती. दिवसा कमावल्यावर रात्रीची चूल पेटवणारा हा बारा-बलुतेदारांचा वर्ग. न्हावी, चांभार, कुंभार, धोबी, लोहार, सुतार अशा अनेक वर्गांवर उपासमारीची वेळ आली होती. जुलै महिना उजाडला तरी सरकार या वर्गाचा कामधंदा सुरु करायला परवानगी देत नव्हतं. आंबेडकरांनी राज्यातील व्हावी, कुंभाराच्या समस्या जाणण्यासाठी थेट त्यांची घरं गाठली. कुंभार समाजासाठी गणपती आणि दुर्गोत्सवासारखे महत्त्वाचे हंगाम वाया जाणं कसं चुकीचं आहे, ही बाजू त्यांनी सरकारकडे मांडली.

सोबतच कोरोनामुळे राज्यातील सलून, हेअर पार्लर, ब्यूटी पार्लर बंद होते. राज्यात काही ठिकाणी परिस्थितीमुळे नाभिक समाजात आत्महत्याही झाल्या. आंबेडकरांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात स्वत:सह कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या लक्षात या घटकांच्या अडचणी लक्षात आणून दिल्यात. अखेर सरकारनं नव्या अटी-शर्तींसह सलून आणि ब्युटी पार्लर सुरु करण्यास जुलै महिन्यात परवानगी दिली. अनेक छोट्या-छोट्या समाजघटकांना एकत्रित करताना या घटकाला अडचणीच्या ठरणाऱ्या लाॅकडाऊनच्या विरोधात आंबेडकर सातत्याने भूमिका मांडत राहिले. या समाजांमध्ये आंबेडकर नावाच्या नेतृत्वाच्या भावनेची दारं यातून आपसूकच किलकिली झाली आहेत.

पानटपरी, जिम व्यावसायिकांनाही आपलंसं करण्याचा प्रयत्न

लॉकडाऊनमुळे पानपट्ट्यांसह जिमही बंद होत्या. प्रकाश आंबेडकरांनी पानपट्टी व्यावसायिकांनाही त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आश्वस्त केले. राज्यात सध्या पानपट्ट्या अटी-शर्तींसहीत सुरु झाल्या आहेत. त्यासोबतच प्रकाश आंबेडकरांनी बंद जिमच्या प्रश्नात लक्ष घालत नवतरुणाईला आपल्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने 15 ऑगस्टला राज्यातील जिम लवकरच सुरु करणार असल्याचं सुतोवाच केलं आहे. हे सारे प्रश्न फक्त प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठपुराव्याने मार्गी लागले असतील, असं निश्चितच नाही. मात्र, या माध्यमातून सरकारसह हा प्रश्न असणाऱ्या वर्गाचं लक्ष आपल्याकडे आकृष्ट करण्यात आंबेडकर निश्चितच यशस्वी झाले आहेत. याशिवाय आंबेडकरांच्या पक्षाने रक्षाबंधन सणाच्या आदल्या दिवशी लॉकडाऊन तोडत राख्या विकणाऱ्या व्यावसायिकांना दुकाने उघडायला लावली. सोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी राख्यांचं दुकान लावत या व्यावसायिकांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनचं लक्ष वेधलं होतं.

मंदिर प्रवेश आंदोलनातून हिंदूंना जोडण्याचा प्रयत्न

कोरोनाच्या प्रकोपापासून राज्यातील सर्वच मंदिरं भाविकांसाठी बंद आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आस्थेचा विषय असणारी पंढरपूरची वारीही यावर्षी प्रतिकात्मक रुपातच आटोपावी लागली. ऑगस्ट महिन्यात आंबेडकरांनी राज्यातील मंदिरं खुली करण्यासाठी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या 31 ऑगस्टला पंढरपूरला 'विश्व युवा वारकरी सेने'चं मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन आहे. या आंदोलनात स्वत: प्रकाश आंबेडकर सहभागी होणार आहेत. या दिवशी एक लाख वारकऱ्यांसोबत पंढरीतील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात प्रवेश करण्याचा इशारा आंबेडकरांनी सरकारला दिला आहे.

प्रकाश आंबेडकरांनी त्यांची राजकीय कर्मभूमी असलेल्या अकोल्यातही हिंदूंच्या आस्थेचा विषय असलेल्या कावडयात्रेच्या विषयाला हात घातला. श्रावणातील शेवटच्या सोमवारी असणरी ही ऐतिहासिक यात्रा सरकारच्या अटींनुसार पार पडली. 76 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या या कावडयात्रेला प्रशासनानं कोरोनाचं कारण देत परवानगी नाकारली होती. प्रशासनाने फक्त अकोल्याचं ग्रामदैवत असलेल्या राजेश्वराच्या मानाच्या पालखीला यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली. आंबेडकरांनी शिवभक्तांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी थेट राजेश्वर मंदिर गाठलं. त्यांनी शिवभक्तांशी चर्चाही केली अन राजेश्वराच्या गाभाऱ्यात जात अकोल्याच्या ग्रामदैवताचे आशीर्वादही घेतले. कावड यात्रेबाबत शासन आणि प्रशासनाशी बोलून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. खरेतर असे आश्वासन देणे हे राजकारणात नवीन नाही. ते आश्वासन पूर्ण होऊही शकलं नाही. मात्र, हिंदूंच्या मतावर दावा सांगणाऱ्या भाजप आणि शिवसेनेने चुप्पी साधलेली असताना आंबेडकरांनी थेट राजराजेश्वरचे मंदिर गाठले अन् शिवभक्तांचं दु:ख आपुलकीने समजून घेतलं, याचं राजकीय अभ्यासकांनाही नवल वाटलं आहे.

मुळातच अकोला शहराच्या स्थानिक राजकारणात भारतीय जनता पक्ष हा एकहाती वर्चस्व मिळविणारा पक्ष आहे. त्यातही अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ हा भाजपाचा बालेकिल्लाच. या मतदारसंघातील प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम हा भाजपाच्या प्रभावाखालीच होत आला आहे. कावड यात्रा महोत्सव या कार्यक्रमांमधील सर्वात मोठा कार्यक्रम. अशा स्थितीत कावड महोत्सवाचा मुद्दा भाजपाने आक्रमक पद्धतीने हाताळण्याची अपेक्षा असताना अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी यामध्ये थेट मंदिर गाठल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र, यानिमित्ताने प्रकाश आंबेडकरांनी आपण हिंदू विरोधी नसल्याचेही संकेत देण्याची संधी सोडली नाही. राज्यपातळीवरही पुढच्या काळातील हिंदूंच्या संदर्भातील नव्या भूमिकेचे संकेत यानिमित्ताने आंबेडकरांनी दिले आहेत.

काय आहे आंबेडकरांच्या 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा 'अकोला पॅटर्न'?

लोकसभा निवडणुकीवेळी प्रकाश आंबेडकरांना राजकीय व्यापकता देणारा प्रयोग म्हणून 'वंचित बहुजन आघाडी'ची संकल्पना मांडली गेली. पक्षातील 'रिपब्लिकन' नावामुळे 'दलितांचा पक्ष' हा शिक्का आंबेडकरांना राज्यात पुसायचा होता. त्यातूनच तब्बल 30 वर्षांची राजकीय ओळख असलेल्या 'भारिप-बहुजन महासंघा'चं 'वंचित बहुजन आघाडी' असं नवं बारसं करण्यात आलं. या बदलाच्या मुळाशी आंबेडकरांनी अकोल्यात यशस्वी केलेल्या 'अकोला पॅटर्न'चा विचार होता. तर काय आहे हा 'अकोला पॅटर्न'? पाहूया...

प्रकाश आंबेडकरांनी 1990 च्या दशकात अकोल्यात हा प्रयोग राबवला. हक्काची मतं असलेल्या दलितांसह बहुजन वर्गाला सत्ताधारी होण्याची हाक दिली. सोबत साळी, माळी, कोष्टी, कुंभार, सुतार, लोहार, न्हावी, भोई, टाकोणकार, कोळी, पारधी अशा बारा बलुतेदार उपेक्षित घटकांची मोट बांधली. यात मराठा समाजातील उपेक्षितांनाही सोबत घेतलं. या सर्वांना सोबत घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आंबेडकरांनी प्रस्थापितांना धूळ चारायला सुरुवात केली. त्यांचा हाच राजकीय प्रयोग पुढे राज्यभरात 'अकोला पॅटर्न' नावाने ओळखला जाऊ लागला.

कधीकाळी काँग्रेसचा एकहाती बालेकिल्ला असलेल्या अकोल्यातून आंबेडकरांच्या या प्रयोगाने काँग्रेस हद्दपार झाली ती आजतागायतपर्यंत. पुढे अकोला जिल्हा परिषद, अनेक पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आणि विधानसभेत या पॅटर्नने कमाल करत आमदारकी आणि सत्ता हस्तगत केली. यातूनच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आजही अधिक प्रमाणात भारिप-बहुजन महासंघाचाच दबदबा दिसून येतो.

आंबेडकरांच्या लाॅकडाऊन 'सोशल इंजिनिअरिंग'चे अन्वयार्थ 

वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थापनेनंतर आंबेडकरांना आपलं राजकारण अधिक व्यापक करायचं आहे. या व्यापक राजकारणाचा फायदा कसा होऊ शकतो हे त्यांना लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिलं. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मिळालेले 42 लाख मतं आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या 29 लाख मतांनी आंबेडकरांच्या प्रयोगाच्या सुरुवातीलाच राजकीय पंडितांना अन् राजकारणाला दखल घ्यायला भाग पाडलं. कोरोना आणि लाॅकडाऊनच्या विरोधात लोकांचा आक्रोश कॅश करताना त्यांना राज्यातील नव्या राजकीय ताकदीची स्पेस नव्याने भरुन काढायची आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी असलेल्या मैत्रीतून ते यातील अनेक प्रश्न मार्गी लावून घेण्यात यशस्वीही होत आहेत. तर, दुसरीकडे सरकार आणि विशेषतः शिवसेना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला या प्रश्नांचं श्रेय न मिळू देण्याची खेळी यातून करत असल्याचं चित्रं आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपऐवजी 'वंचित बहुजन आघाडी'ला ताकद देण्याचं कामही या माध्यमातून सरकार करीत आहे.

प्रकाश आंबेडकरांना लाॅकडाऊन 'सोशल इंजिनिअरिंग'च्या माध्यमातून पुढच्या काळात कदाचित या राजकीय फायद्यांची अपेक्षा असावी.

• आपलं नेतृत्व आणि पक्षाचं स्थान राज्यात व्यापक आणि बळकट करणे.
• राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित असलेल्या छोट्या-छोट्या समाजांची मोट बांधत पुढच्या काळात या एकीचा फायदा राजकीय बळ वापरण्यासाठी करणे.
• मंदिरांच्या प्रश्नांत सक्रिय सहभाग घेत आपण हिंदूविरोधी नसल्याचा संदेश देणे. हिंदू मतदारांना आकर्षित करत त्यांची वोटबँक नव्याने तयार करणे. सोबतच भाजप, सेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पर्याय म्हणून स्वतःला बळकट करणे. यातून नवा मतदार स्वत:सोबत जोडणे.
• लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाने सैरभैर, नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह आणि जोश भरणे.

आंबेडकरांचं लाॅकडाऊनमधलं हे नवं आंदोलक रुप त्यांच्या राजकीय कक्षा, क्षितीजं रुंदावण्याचा प्रयत्नांचाही एक भाग आहे. आंबेडकरांच्या नावामागे 'आंबेडकर' नावाचा ब्रँड, विचार अन् वारसा असतानाही त्यांना राजकारणाने सत्तेतील नेमक्या चाब्यांपासून कायम 'वंचित'च ठेवलं आहे. मात्र, आंबेडकर कधीच कोणत्या पराभवाने कोलमडून जात नाहीत. ते पराभवानंतरही नव्या जोमाने सुरुवात करतात, कामाला लागतात. यामुळेच सातत्यानं होणाऱ्या पराभवांनंतरही त्यांनी राज्याच्या राजकीय क्षितीजावर स्वत:चं महत्त्व आणि स्थान अबाधित राखलं आहे. कोरोनाच्या 'सोशल डिस्टन्सिंग'च्या काळातील त्यांच्या या लाॅकडाऊन सोशल इंजिनिअरिंगला जनता कसा प्रतिसाद देते? याचं उत्तर मात्र पुढच्या काळातच मिळणार आहे.