BLOG | हॉस्पिटलच्या बिलावर चाप

शासनाने दरपत्रकाच्या बाबतीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत.

सध्या राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक एका बाजूला आजारपण आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या भीतीने गर्भगळीत झाले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीच्या काळात हॉस्पिटलच्या भरमसाठ बिलाने सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. अनपेक्षित वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येमुळे शासकीय, महापालिकेची रुग्णालये बऱ्यापैकी भरली आहेत. रुग्ण वाचविण्यासाठी अनेक जण खासगी रुग्णलयाची मदत घेत आहे. अनेकवेळा शर्थीचे प्रयत्न करून रुग्ण वाचतोही तर काहीवेळा दगावतोही, मात्र या सगळ्या प्रकरणानंतर त्या संबंधित रुग्णांच्या कुटुंबियांवर आर्थिक संकट उभं राहतं ते हॉस्पिटलच्या बिलाचं. शासनाने या प्रकारची गंभीर दखल या घेऊन खासगी रुग्णालयांनी किती दर आकारावेत हे ठरवून दिले. मात्र तरीही काही रुग्णलयांनी शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून, भरमसाठ बिलं आकारली. मुंबई महापालिकेने रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार 26 खासगी रुग्णालयांतील 134 तक्रारींचा निपटारा होवून एकूण 23 लाख 42 हजार रुपयांनी देयकांची रक्कम कमी झाली आहे. मूळ आकारणीचा विचार करता सुमारे 15 टक्क्यांनी देयकांची रक्कम कमी होवून रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

4 जून ला 'खासगी रुग्णालयाचं 'हे' वागणं बरं नव्हं' या शीर्षकाखाली शासनाच्या आदेशानंतरही अनेक खासगी रुग्णालये भरमसाठ बिल आकारताना दिसत आहे. या खासगी रुग्णालयाच्या 80 टक्के बेड्स आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पालिका अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. कोरोनाबाधितांना सहजपणे रास्त दरात उपचार मिळावे याकरिता शासनाने घेतलेले निर्णायक खरोखरच चांगले आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे, जर हा निर्णय व्यवस्थित काटेकोरपणे पाळला गेला तर सर्व सामन्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

शासनाने सर्व सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होऊ नये, याकरिता खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आणि ठरवून दिलेल्या शुल्कामध्ये दर असा निर्णय घेतला. मात्र आपल्या विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही हे बघण्याकरिता स्वतः आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, यांनी मुंबईतील काही खाजगी रुग्णालयांना 1 जून रोजी रात्री अचानकपणे भेटी दिल्या. तर त्याना कोरोना उपचारासाठी सर्व सामान्य रुग्णांसाठी केलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचे दिसून आल्याने त्यांच्या विभागाने चारही खासगी रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना या रुग्णालयांमध्ये बेडच्या उपलब्धतेबाबत आणि दिलेल्या बेड बाबत माहिती दर्शविणारे फलक नव्हते, शासनाने उपाचारासाठी जे दर निश्चित केले आहेत ते दरपत्रक लावण्यात आलेले नव्हते. क्षमतेच्या 50 टक्केही खाटांचा वापर न करताही अनेक रुग्णांना प्रतिक्षा करावी लागत आहे अशी विविध बाबी या भेटी दरम्यान निदर्शनास आल्या. त्यावेळी राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आरोग्यमंत्र्यांनी दिला होता.

शासनाने दरपत्रकाच्या बाबतीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. सरकारने ठरवलेल्या दरांमध्ये औषधे, डॉक्टर, परिचारिका यांची फी, जेवण आणि खाटेचे भाडे यांचा समावेश आहे. कोव्हिड चाचणी, पीपीई किट, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि काही महागड्या औषधांचे वेगळे पैसे आकारले जातील. यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णांकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतले जात होते. पीपीई किट, पेसमेकर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इंप्लांट यांचे दर प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 टक्क्यांहून अधिक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

खासगी रुग्णालये अवाजवी आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरानुसारच शुल्क आकारणी केली जात असल्याची खातरजमा योग्य प्रकरे व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील प्रत्येकी 2 अधिकाऱ्याची नियुक्ती ही खासगी रुग्णालयांसाठी केली होती. गेल्या काही दिवसातील तक्रारींमधील मूळ आकारणीची एकूण रक्कम ही 1 कोटी 61 लाख 88 हजार 819 रुपये होती. या बिलांची महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण केल्यानंतर वास्तविक रक्कम ही 1 कोटी 38 लाख 46 हजार 705 रुपयांपर्यंत कमी झाली. म्हणजेच एकूण 23 लाख 42 हजार 114 रुपयांनी आकारणीची रक्कम कमी झाली. तक्रारी मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. अजूनही काही तक्रारी आहे, त्याच्यावर अजून काम सुरु आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेकडे प्राप्त होत असलेल्या अशा तक्रारींपैकी अंदाजे 40 टक्के तक्रारी या शासनाने खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चितीबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशापूर्वीच्या आहेत.

याप्रकरणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगतात की ,"मुंबई महानगपालिका आयुक्तांना आम्ही यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत, तसेच त्यांच्याशी बोलून लोकांना तक्रारी करण्यासाठी वेगळा हेल्पलाईन क्रमांक किंवा आता जे वॉर्ड निहाय वॉर रूम तयार आहे त्यासाठी जे क्रमांक आहे त्यावर थेट तक्रार करू शकतील का? या दृष्टीने सूचना देणार आहोत. त्याशिवाय प्रत्येक खासगी रुग्णालयात एक स्वत्रंत माणूस या ठिकाणी ठेवता येईल का याचा विचार केला जाईल. शासनाने जनतेसाठी घेतलेल्या निर्णयाचं पालन खासगी रुग्णालयांना करावेच लागेल. त्यातून त्यांना सुटका नाही. जनतेला कुणीही वेठीस धरू शकत नाही किंवा कुणी परिस्थितीचा फायदा उचलू शकत नाही."

एखाद्या खासगी रुग्णालयाबाबत रुग्णांना किंवा रुग्णांच्या आप्तांना काही तक्रार किंवा सूचना करावयाची असल्यास त्यासाठीचा पर्याय देखील महानगरपालिकेने उपलब्ध करुन दिला आहे. यासाठी संबंधित खासगी रुग्णालयासाठी ज्या सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे थेटपणे तक्रार नोंदविता येते. खासगी रूग्णालयामधील खाटांचे वितरण प्रभावीपणे होण्यासह वैद्यकीय सेवा सुविधा रुग्णांना अधिक परिणामकारकपणे मिळाव्यात; याकरिता सुयोग्य समन्वय साधण्यासाठी या 5 सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती शासनाने केली आहे.

मदन नागरगोजे यांच्याकडे बॉम्बे हॉस्पिटल, सैफी रुग्णालय, जसलोक रुग्णालय, ब्रीच कँडी रुग्णालय, एच. एन. रिलायन्स रुग्णालय, भाटिया रुग्णालय, काॅनवेस्ट व मंजुळा एस बदानी जैन इस्पितळ आणि एस.आर.सी.सी. हॉस्पिटल या रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या रुग्णालयांच्या अनुषंगाने काही तक्रार किंवा सूचना करावयाची असल्यास ईमेल छ covid19nodal1@mcgm.gov.in

अजित पाटील यांच्याकडे मसिना रुग्णालय, वोक्हार्ट हॉस्पिटल, प्रिन्स अली खान रुग्णालय, ग्लोबल रुग्णालय, के जे सोमय्या रुग्णालय, गुरू नानक इस्पितळ आणि पी डी हिंदुजा हॉस्पिटल यांचे दायित्व सोपविण्यात आले आहे. ईमेल: covid19nodal2@mcgm.gov.in

राधाकृष्णन यांच्याकडे एस एल रहेजा रुग्णालय, लीलावती इस्पितळ, होली फॅमिली रुग्णालय, सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल (रिलायन्स), बी.एस.इ.एस. रुग्णालय, सुश्रुषा रुग्णालय आणि होली स्पिरिट हॉस्पिटल या रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ई-मेल :- covid19nodal5@mcgm.gov.in

सुशील खोडवेकर यांच्याकडे कोहिनूर रूग्णालय, हिन्दू सभा रुग्णालय, एस आर व्ही चेंबूर रुग्णालय, गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, एल एच हिरानंदानी इस्पितळ, सुराणा सेठिया रुग्णालय आणि फोर्टीस रुग्णालय या रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ई-मेल : covid19nodal4@mcgm.gov.in

प्रशांत नारनवरे यांच्याकडे करूणा रूग्णालय, कोकिळाबेन रुग्णालय, संजीवनी रुग्णालय, नाणावटी रुग्णालय, अपेक्स रुग्णालय आणि अपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल या रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ईमेल - covid19nodal3@mcgm.gov.in

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग