स्वातंत्र्य : विषय निवडीचे

महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या अनेकविध विषय चर्चेत आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या सुगम-दुर्गमच्या निकषांवर आधारित होवू घातलेल्या संभाव्य बदल्यांमुळे शिक्षक वर्ग चिंतेत आहे. 10वी व  12 वीच्या परीक्षेत मुलांनी केलेल्या कामगिरीमुळे शिक्षणतज्ञ चिंतेत आहेत, तर गणितासारख्या विषयाच्या सक्तीमुळे मानसोपचारतज्ञ चिंतेत आहेत. शिक्षकांची बदली व मुलांना गणित विषयाची सक्ती या विषयांवर न्यायालयानेच स्पष्ट  निर्देश दिल्यामुळे ठोस निर्णय होण्याची शक्यता वाढली आहे. हुशार मुलांच्या दृष्टीने स्कोरिंगचा विषय म्हणून गणिताकडे पाहिले जाते. गणित विषय पर्यायी विषय म्हणून ठेवता येईल का? याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले अन हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. अभ्यासक, शिक्षक व शिक्षणतज्ञ यांच्यात या निर्देशांबाब मतभिन्नता असली तरी गणितासारखा विषय सक्तीचा असावा याच बाजूने बहुतांश तज्ञ विचार मांडताना दिसत आहेत. गणित हा विषय अभ्यासक्रमातून वगळावा असे कोणतेही निर्देश नसून केवळ तो पर्यायी विषय ठेवता येईल का? यावर मंथन होणे अपेक्षित आहे. मुळात हा विषय पर्यायी असावा हा प्रश्न, समाजाच्या दृष्टीने हुशार मानलेल्या मुलांशी निगडीत नसून गणिताला घाबरून शिक्षण सोडून देणाऱ्या मुलांशी सर्वाधिक संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे ‘त्या’ मुलांच्या नजरेतून पाहायला हवे. सन २०११ ते २०१५ या कालावधीत १० वी च्या परीक्षेत गणित विषयात नापास झालेल्या मुलांची संख्या तब्बल १४,३७,३५५ इतकी आहे. जवळपास इतकेच विद्यार्थी सन २०११ साली परीक्षेला बसले होते.  एका वर्षात परीक्षा देतील एवढे विध्यार्थी मागील ५ वर्षात  शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेले आहेत. याचे कारण आहे गणित विषयाची भीती. याच कालावधीत दरवर्षी सरासरी ५००० मुले गणित विषयाच्या  पेपरला दांडी मारत असल्याचे दिसून येते. मुलांमध्ये  गणिताची भीती कितपत आहे, हे स्पष्ट करणारी ही भयावह आकडेवारी लक्षात घेवूनच या प्रश्नाकडे पहावे लागेल. १० वर्ष कालावधीचे औपचारिक शिक्षण घेतल्यानंतर सामूहिकरीत्या, व्यापक प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या मूल्यमापनामध्ये एखाद्या विषयात मोठ्या संख्येने  नापास होणाऱ्या मुलांची संख्या चिंताजनकच आहे. गणित विषयातून तार्किक क्षमतांचा विकास होतो म्हणून तो  सक्तीचा विषय असावा असे गणिताची गोडी असणाऱ्यांना वाटते, तर गणितात नापास झाल्यामुळे शिक्षण सोडावे लागले, असे  या १४  लाख  मुलांना  व त्यांच्या पालकांना वाटते. केवळ गणित याच विषयातून तार्किक क्षमता विकसित होते, हा समज सर्वप्रथम  दूर झाला पाहिजे.गणित विषयाचे कोणतेही औपचारिक शिक्षण न घेतलेल्या, पण दैनंदिन व्यवहार चोखपणे पार पडणाऱ्या बहुसंख्य व्यक्तीं आपल्या समाजात आढळतात. गणित विषय नाकारून आपले करियर चांगल्या पद्धतीने घडवणाऱ्या अनेक व्यक्ती जगभर आढळतात. गणित विषयाऐवजी  कोडींग सारख्या विषयातून  लहान वयात मुलांची तार्किक क्षमता विकसित करण्याकडे वेली हेल्ट सारख्या अनेक शिक्षकांचा कल वाढत आहे. तार्किक क्षमता विकसनासाठी गणिताशिवाय इतरही विषय अभ्यासता येतात हे प्रगत देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरून दिसून येईल. त्यामुळे मुलांची तार्किक क्षमता विकसित करणे हे  शिक्षणाचे उद्दिष्ट असेल तर गणिताशिवाय इतर विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करता येईल का ? या पर्यायावर विचार करावा लागेल. गणितासारख्या विषयात भारतीय गणिततज्ञांनी केलेल्या  ऐतिहासिक कामगिरीचा आधार घेत या विषयाच्या पर्यायीकरणाला भावनिक आधार न देता कालसुसंगत निर्णय घेणे महत्वाचे आहे. शून्याचा शोध लावणाऱ्या देशात गणित विषयाबाबत अशी भयावह परिथिती निर्माण होणे दुर्दैवी आहे असा भावनिक विचार न करता शिक्षणापासून दूर जाणार्या मुलांना रोखणे महत्वाचे आहे. गणित वा इतर विषयांबाबत  मुलांची वाढती  भीती व शिक्षण व्यवस्थेबाबतचा वाढलेला  अविश्वास  वेळीच थांबण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची वेळ येण्यापुर्वीच कार्यवाही अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांची दुसरी बाजूही आपण लक्षात घेतली पाहिजे. गणित हा विषय पर्यायी म्हणून ठेवण्याची व्यवहार्यता पडताळून पाहतानाच , या परीक्षेसाठी विषय निवडीचे स्वातंत्र्य  उपभोगण्याची क्षमता वयाची  १६   वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलांमध्ये विकसित झालेली असते,  असेही  हा न्यायालयीन  निर्देश सूचित करतो. वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त बजावण्यासाठी ,  हे शिक्षण सर्वोच्च्य यंत्रणा  ठरवेल त्याच स्वरुपात दिले जाईल अशी  पूर्व अट का  असावी ?  वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेले   भारतीय नागरिक आपले राजकीय सेवक निवडण्याचे  कर्तव्य  बजावण्यास पात्र असतील तर मग वयाच्या १६ व्या वर्षात पदार्पण केलेल्या  अन १० वर्ष कालावधीचे औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या  विद्यार्थ्यांना,  आपल्या आवडीचे विषय निवडून परीक्षा देण्याचे मर्यादित स्वातंत्र्य का नसावे ? केवळ गणितच नव्हे तर आपल्या आवडीचे कोणतेही ६/७ विषय  निवडण्याचे स्वातंत्र्य  नजीकच्या भविष्यात १० वी च्या मुलांना मिळायला हवे. राज्यघटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार पाठ्यघटकांतून प्रतिबिंबित होतात, मात्र त्याचे उपयोजन आवडीचे विषय निवडीसारख्या बाबींमध्ये झाले तर अधिकच उत्तम.आपल्या  शिक्षण व्यवस्थेने मुलांना असे स्वातंत्र्य उपभोगण्यास पोषक वातावरण निर्माण केले  पाहिजे. स्वतंत्र विचारसरणी अंगीकारणारे नागरिक घडवण्याची सुरुवात शिक्षण व्यवस्थेच्या या अशा उपयोजनात्मक निर्णयातून व्हायला हवी. बालकेंद्रित शिक्षण व्यवस्था असे वर्णन  केले जाणाऱ्या भारतीय  यंत्रणेत परीक्षा पद्धती  मात्र  प्रशासनाच्या सोईची आहे. आशयात्मक समज लिखित स्वरुपात ३ तासांमध्ये  मूल्यमापीत करून घ्यायची कि त्याकरिता वेगळी तंत्रे निवडायची याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घ्यावा , प्रशासकांनी नव्हे. विषयांच्या व पाठ्यघटकांच्या एकगठ्ठा साच्यातून बाहेर पडून आपल्या आवडीचे घटक , विषय शिकण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. विद्यापीठ स्तरावर उच्च शिक्षण देणाऱ्या यंत्रणांनी देखील यातून बोध घेणे गरजेचे वाटते. शिक्षण व्यवस्थेची झापडबंद कार्यप्रणाली बदलण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांचे स्वातंत्र्य जपणारी मुक्त शिक्षण पद्धती अशी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची ओळख निर्माण होईल अशी आशा वाटते.