40,000 रोहिंग्या, मूलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालय

म्यानमारने 1982 नागरी कायद्याने रोहिंग्यांचे नागरिकत्व का काढून घेतले आणि रोहिंगे अन्य मुस्लीम देश सोडून भारतातच का आले आणि येतायेत? भारतातल्या काही राजकीय लोकांना रोहिंग्या का हवे आहेत?

आपला देश खरंच गंमतीशीर आहे आणि इथला कायदा म्हणजे चिखलाचा गोळा, तुम्ही त्याला जसा वळवाल तसा तो वळतो, अगदी तुम्हाला पाहिजे तसा. फक्त एक गोष्ट लक्ष ठेवायची ती म्हणजे कायद्याचं इंटरप्रेटेशन करण्यासाठी तुम्हाला तसा कायदेतज्ञ शोधणं गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रॅक्टिस करत असताना बऱ्याच प्रकारच्या केसेस ऐकायला मिळाल्या. तस पाहिलं तर आर्टिकल 32 खाली दाखल केलेल्या केसेस ह्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा जिथे मूलभूत हक्काची पायमल्ली झाली आहे त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केला जातो. परंतु आजकाल आर्टिकल 32 चा प्रचंड प्रमाणात दुरुपयोग केला जातो. खरं तर अशा याचिका ह्या किंमत वसूल करून बरखास्त केल्या पाहिजेत परंतु असं क्वचितच होतं. अत्यंत व्यथितपणे सांगावसं वाटत कि आपल्याकडे एक सर्वोच्च न्यायालय नसून 14 सर्वोच्च न्यायालये आहेत. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातले 14 कोर्टात बसणारे 28 न्यायाधीश. मी 14 सर्वोच्च न्यायालये म्हणतोय कारण, इथे प्रत्येक कोर्ट त्यांच्या स्वतःच्या मनाप्रमाणं कायद्याचं इंटरप्रेटेशन करत असतात. म्हणजे आर्टिकल 32 खाली एखादी याचिका असेल तर कोर्ट नं. 1 चे त्यावरील मत हे कोर्ट नं. 2 च्या मताशी सहमत असेलच असे नाही. म्हणजे विषय जरी एकच असला तरी वेगवेगळ्या  न्यायाधीशांची मते वेगवेगळी असल्यामुळे त्या न्यायाधीशाचे त्या विषयावर काय मत असेल यावर त्या केसचा निकाल लागतो. म्हणजे कायद्याला महत्व नाही तर न्यायाधीशांचे त्यावरील मत काय आहे याला महत्व आहे. मग परत एक प्रश्न निर्माण होतो की जर असं असेल तर मग न्याय कसा मिळेल. वरील धोका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळ्या न्यायनिवाड्यांने “जूडीसिअल डिसिप्लिन” कसा पाळला पाहिजे या विषयी लिहून ठेवलं आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे क्वचितच वरील जजमेंट्सचा विचार करतात. कोर्टाच्या या न्यायदानपद्धतीवर लिहिण्याचं कारण असं आहे की सध्या रोहिंग्या मुसलमानांच्या भारतात राहण्याच्या अधिकाराबाबत, स्वयंघोषित मानवी हक्काचे रक्षणकर्ते प्रशांत भूषण यांनी आर्टिकल 32 खाली याचिका दाखल केली आहे. वरील याचिकेत रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात राहण्याचा अधिकार आर्टिकल 14, 21 आणि 51 खाली आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. विशेष बाब म्हणजे रोहिंग्या मुसलमानाची बाजू मांडण्यासाठी कॉन्स्टिटीट्यूशनल एक्स्पर्टस कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अश्विनी कुमार, क्वालिन गोंसावलीस आणि प्रशांत भूषण यांच्यामध्ये कोर्टात स्पर्धा लागली होती. वरील दृश्य पाहून वाईट वाटले की माणूस प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी कुठल्या थराला जाऊ शकतो. नाही तरी आपल्या देशात, देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची जणू काही स्पर्धाच लागलेली आहे. असो, तर वरील याचिकेत रोहिंग्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार कसा आहे आणि त्यांना देशातून हाकलून लावणं म्हणजे आर्टिकल 14, 21 आणि 51 चा कसा भंग होतो हे पटवून देण्यात येत होतं. खरं तर अशी याचिका ही एक मिनिटही वाया न घालवता बरखास्त करायला हवी होती, परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास होकार देऊन केंद्र सरकारला नोटीस बजावली की तुम्ही आम्हाला सांगा की रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात का राहू देऊ नये? खरंच अनपेक्षित. माझ्या मतानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अशी याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेणं म्हणजेच 125 कोटी भारतीयांच्या मूलभूत हक्काचं हनन करणं होय. अशा याचिका जर सर्वोच्च न्यायालय दाखल करून घेऊ लागले तर एक वेळ अशी येईल की भारत हा देश निर्वासितांचा देश म्हणून ओळखला जाईल यात काहीच शंका नाही. बरं अशी याचिका दाखल करून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला काय दाखवून द्यायचं आहे कुणास ठाऊक? एक तर सर्वात मोठा गहन प्रश्न असा आहे की जे लोक या देशाचे नागरिक नाहीत त्यांना आर्टिकल 14, 21 आणि 51 अधिकार आहेत तरी कसे. बरं, जरी असे अधिकार घटनेनं दिले असतील तर असे अधिकार भारतीयांच्या मूलभूत हक्काचे हनन करत नाहीत काय. मग जे लोक भारतीय नाहीत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची एवढी काळजी करण्याचं काय कारण आहे? बरं, न्यायालयाने हे तरी लक्षात घ्यायला हवं होतं की इथे आपण आपल्याच नागरिकांना मूलभूत सेवा आणि हक्क देऊ शकत नाहीत मग दुसऱ्याच्या हक्काचा प्रश्नच येतोच कुठे. केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं की रोहिंग्या हे इसिसशी संबंधित आहेत आणि कसे देशासाठी घातक आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे अश्या याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी न्यायालयाने हे बघणं गरजेचं होत की रोहिंग्यांना म्यानमारमधून हाकलून लावण्यासाठी “operation clean” का करावं लागलं. म्यानमारने 1982 नागरी कायद्याने रोहिंग्यांचे  नागरिकत्व का काढून घेतले आणि रोहिंगे अन्य मुस्लीम देश सोडून भारतातच का आले आणि येतायेत? भारतातल्या काही राजकीय लोकांना रोहिंग्या का हवे आहेत? माझ्या मतानुसार ही याचिकाच मुळात कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे हे खालील गोष्टीवरून दिसून येते:

1. मुळात बेकायदेशीर निर्वासितांना राहू द्याचे की नाही हा अधिकार पूर्णपणे सरकारचा आहे आणि त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेने नाक खुपसू नये.
2. न्यायालय आर्टिकल 32 चा उपयोग बेकायदेशीर निर्वासितांसाठी करू शकत नाहीत
3. आर्टिकल 14, 21 हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत आणि त्याचा उपयोग दुसऱ्या देशातील नागरिक करू शकत नाहीत आणि जर आपण याचिकाकर्त्यांचा रोहिंग्यांना भारतात राहू देण्यासाठीचा युक्तिवाद मान्य केला तर उद्या पाकिस्तानातूनही नागरिक भारतात घुसतील आणि म्हणतील की आम्हाला आर्टिकल 14, 21 आणि 51 नुसार सरंक्षण द्या.
4. रोहिंग्यांना परवानगी दिली तर ते भारतीयांच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करणं होईल.
5. भारताने 1951 आणि 1967 च्या निर्वासित कॉन्व्हेंशनवर सही केलेली नसल्यामुळे भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाब किंवा अन्य प्रकारची कायदेशीर बंधन येऊ शकत नाही.
6. विदेशी नागरिक कायद्याच्या कलम ३ नुसार भारताला बेकायदेशीर नागरिकाला बाहेर हाकलण्याचा अधिकार आहे
7. हंस मुल्लर विरूद्ध एसपी, कोलकाता केस नुसार भारताला बेकायदेशीर नागरिकाला बाहेर हाकलण्याचा अधिकार आहे.
8. गुप्तचर यंत्रणेच्या अहवालानुसार चाळीस हजार रोहिंग्यांचा इसिसशी संबंध आहे.

परवा ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट केलं की जसे तुम्ही रोहिंग्यांबद्दल भूमिका घेतली तशीच भूमिका तुम्ही तिबेटी नागरिकांबाबत घ्या. मी या मतांशी सहमत आहे, तिबेटीच काय पण कोणत्याही प्रकारच्या निर्वासितांना भारतात जागा दिलीच नाही पाहिजे. अगोदरच अर्धा बंगाल हा बांगलादेशी झालाय. त्यांना मतदानाचा अधिकार सुद्धा मिळालाय. भारतातील सामान्य लोकांचा सर्वोच्च न्यायालयावर अत्यंत विश्वास आहे आणि त्या विश्वासाचं पावित्र्य राखायचं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचं सुद्धा कर्तव्य आहे की बाहेरच्यांच्या मूलभूत हक्काची उठाठेव करण्यापेक्षा आपल्या घरातल्या माणसांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करावा, तरच हा देश टिकेल. नाहीतर प्रशांत भूषण सारखे असे अनेक सो कॉल्ड मानवी हक्काचे रक्षणकर्ते कायद्याचं मिसइंटरप्रेटेशन करून आपली पोळी भाजत राहतील. (लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची व्यक्तीगत आहेत, चॅनल किंवा वेबसाईटची नाहीत)