रेशीम शेतीतून वर्षाला दहा लाख रुपयांचे उत्पन्न, बीडमधील 3593 शेतकऱ्यांनी धरली रेशीम शेतीची कास
Beed News: पारंपारिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देत बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आता शाश्वत आणि जास्त उत्पादन देणाऱ्या तुतीची शेती (Silk farming) करत आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हा हा सर्वाधिक रेशीम उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागलाय.
Beed News Update : सध्या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबरोबरच कापूस आणि सोयाबीनला यावर्षी चांगला भाव मिळाला आहे. परंतु, दरवर्षी असाच भाव मिळेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या सर्व पिकांना पर्याय म्हणून पारंपारिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देत बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आता शाश्वत आणि जास्त उत्पादन देणाऱ्या तुतीची शेती (Silk farming) करत आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हा हा सर्वाधिक रेशीम उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागलाय.
कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी सारख्या संकटांचा सामना करणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आता रेशीम शेतीची कास धरली आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील चनई गावच्या श्रीकांत चौधरी यांनी 2014 साली रेशीम शेती करण्यास सुरुवात केली. शासकीय अनुदानातून रेशीम कोष निर्मितीसाठी शेड उभा केलं आणि याच रेशीम शेतीतून ते आता वर्षाकाठी नऊ ते दहा लाख रुपयांचे उत्पन्न घेत आहेत.
श्रीकांत यांनी सुरुवातीला दीड एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड केली. पाणी आणि रेशीम कोश निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींचे त्यांनी योग्य नियोजन केले. योग्य नियोजनातून त्यांना उत्पन्नाची शाश्वती मिळाली. आता अडीच एकरावर त्यांनी तुतीची लागवड केली आहे. एका वर्षात ते या तूतीतून नऊ बॅच काढतात. एका बॅचसाठी त्यांना तीस ते चाळीस हजार रुपयांचा खर्च येतो. सहाशे ते आठशे रुपये किलोचा भाव सध्या या रेशीम कोषाला मिळत असून एका बॅचमधून एक ते दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न ते घेत आहेत.
पूर्वी सोयाबीन, ऊस आणि कापूस यासारख्या पिकांवर खर्च करून देखील उत्पादन मिळत नसल्याने त्यांनी रेशीम शेतीचा पर्याय निवडला. या रेशीम शेतीतून बाराही महिने नगदी उत्पादन घेतले जात आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणातून वातावरणात होणाऱ्या बदलामुळे पारंपारिक शेती धोक्यात आली. त्यामुळे उत्पादनावर होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च देखील वाढला आहे. या वातावरण बदलाचा फटका हा रेशीम शेतीला बसत नसल्याने अनेक शेतकरी फायद्याची रेशीम शेती करत आहेत. कमी कालावधीमध्ये येणाऱ्या रेशीम पिकाला इतर पिकांच्या तुलनेत खर्चही कमीच लागतो. त्यामुळे यावर्षी तुतीच्या क्षेत्रामध्ये मोठी वाढ झाली आहे, अशी माहिती प्रवीण कदम आणि सर्जेराव सावरे या शेतकऱ्यांनी दिली.
रेशीम शेतीतून मिळणाऱ्या शाश्वत उत्पन्नमुळे गेवराई तालुक्यातील रुई गावातील शेतकऱ्यांनी देखील सामूहिक रेशीम शेती करायला सुरुवात केली आहे. रेशीम कोष निर्मितीसाठी लागणारे अंडीपुंज पूर्वी शेतकऱ्यांना बाहेर जिल्ह्यातून आणावे लागायचे. मात्र, आता रुई गावातच सुधाकर पवार यांनी अंडीपुंज निर्मिती चालू केली असून यातून ते महिन्याला एक ते दीड लाख रुपयांची कमई करत आहेत, असे सुधाकर पवार यांनी सांगितले.
2014 पासून बीड जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करायला सुरुवात केली आणि आता यावर्षी तर रेशीम शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. चार हजारांच्यावर शेतकरी सध्या बीड जिल्ह्यात उत्तम प्रकारची रेशीम शेती करत असून रेशीम शेती करण्यासाठी सरकारकडून देखील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत आहे, असे कालिदास नवले या शेतकऱ्याने सांगितले.
रेशीम शेतीची ववैशिष्ट्ये
एकदा तुतीच्या झाडाची लागवड केल्यानंतर त्यापासून 14 वर्षापर्यंत पाल्याचे उत्पादन घेऊन रेशीम कोषांचे उत्पादन केले जाते.
रेशीम पिंक कमी कालावधीचे असल्यामुळे 25 ते 30 दिवसांत एक पीक पूर्ण होते. शेतकरी वर्षातून पाण्याच्या उपलब्धते नुसार तीन ते सहा पिके घेतो. पारंपारीक पिक पध्दतीमध्ये हे शक्य होत नाही. तसेच ऊसाच्या तुलनेत पाणीही चार पट कमी लागते.
या उद्योगामध्ये असणारे तंत्रज्ञान सोपे, सुलभ असल्याने उद्योग कोणीही व कोणत्याही वयोगटातील स्त्री-पुरूषांना करता येणे सहज शक्य आहे.
बीड येथील APMC मध्ये कोषांची खरेदी विक्री सुरु होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला उत्पादीत झालेला कोष बीड येथेच विक्री करता येणार आहे. महाराष्ट्रात नवीन ॲटोमॅटीक रिलीग मशीन तसेच मल्टीएन्ड रिलीग मशीनची उभारणी होऊन त्यामध्ये रेशीम धाग्याची निमीती होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील आता रेशीम कोषांना चांगला दर मिळत आहे. रेशीम धाग्याच्या मागणी पेक्षा उत्पादन कमी असल्यामुळे रेशीम कोषांची चांगल्या दराने विक्री होते.
रेशीम विकास योजनेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजने अंतर्गत तीन वर्षांसाठी एक एकर तुती लागवडीसाठी तृती बाग व्यवस्थापन, रेशीम किटक संगोपन व रेशीम किटक संगोपन गृह उभारणी करीता अकुशल व कुशल कामासाठी 335740 रूपये अनुदान देण्यात येते.
2019-20 पासून जिल्हा रेशीम कार्यालय व कृषि विभागामार्फत पोकरा प्रकल्प (नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प ) अंतर्गत योजनेमध्ये समाविष्ठ असलेल्या गांवांना तुती रोपवाटीका, तुती लागवड, किटक संगोपणगृह व किटक संगोपण साहीत्य योजनेतून शेतकऱ्यांना 220229 रूपयांच्या अनुदानाचा लाभ मिळत आहे.
याव्यतीरीक्त पोकरा योजने अंतर्गत बाल्य किटकांच्या बागेच्या देखभालीसाठी मदत करण्यासाठी आणि किटकसंगोपन साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी, मल्टीएन्ड रिलींग मशिन (10 बेसिन) उभारणीसाठी अॅटोमॅटीक रिलींग मशिन (ARM)200 एन्डस, रेशीम धागयाला पीळ देणारे यंत्र (480 एन्डस) उभारणी, मास्टर रिलर्स आणि तंत्रज्ञ यांची सेवा पुरविणारे इ. घटकांचा रेशीम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गटांना लाभ देता येईल.
जिल्हा वार्षीक योजनेमधीन अंडीपुंजाच्या एकुण किंमतीवर 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.
जिल्हा वार्षीक योजनेमधून शेतकऱ्याला 750 रूपये देवून रेशीम उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
जिल्हा वार्षीक योजनेमधून रेशीम शेती अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येते.
जिल्हा वार्षीक योजनेमधून रेशीम शेती शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. जिल्हा वार्षीक योजने मधून रेशीम कोष खरेदीवर अनुदान देण्यात येते.
जिल्हा वार्षीक योजने मधून रेशीम सुत उत्पादनावर अनुदान देण्यात येते. आत्माच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना रेशीम प्रशिक्षण देण्यात येते.
केंद्रीय रेशीम मंडळाचे ISDSI योजने मधून तुती लागवड, किटक संगोपन गृह उभारणी, किटक संगोपन साहित्य खरेदी, चॉकी किटक संगोपन गृह उभारणी, रिलींग मशीन उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येते.
महत्त्वाच्या बातम्या
