Agriculture News : यावर्षी देशात 205 लाख टन भरड धान्याच्या उत्पादनाचं उद्दीष्ट, मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांची माहिती

Agriculture News : केंद्र सरकारनं 2022-23 या वर्षात देशात भरड धान्याचे उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली आहे. या वर्षात भरड धान्याचे  205 लाख टन उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.

Agriculture News

Agriculture News : संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष ( International Year of Millets) म्हणून घोषित केलं आहे. याबाबतचा ठराव भारत सरकारनं (Central Government) मांडला होता. आता केंद्र सरकारनं 2022-23 या वर्षात देशात भरड धान्याचे उत्पादन वाढवण्याची (Production of millets) योजना आखली आहे. या वर्षात भरड धान्याचे  205 लाख टन उत्पादन घेण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. 

2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केला आहे. 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याच्या भारत सरकारच्या ठरावाला 72 देशांनी समर्थन दिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षामुळं जागतिक स्तरावर भरड धान्याचे उत्पादन वाढवणं, कार्यक्षम प्रक्रिया आणि वापर सुनिश्चित करण्याची भारताला संधी मिळणार आहे. त्यामुळं या वर्षात भरड धान्याचे उत्पादन वाढण्याचं उद्दीष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. 205 लाख टन उत्पादनाचे वार्षिक लक्ष्य निश्चित केले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 

पोषक तृणधान्ये योजना 14 राज्यांतील 212 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येते 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) कार्यक्रमांतर्गत पोषण-धान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, पोषक तृणधान्ये योजना 14 राज्यांतील 212 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहे. अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत, सुधारित पद्धतींच्या पॅकेजवर क्लस्टर प्रात्यक्षिके, पीक पद्धतीवरील प्रात्यक्षिके, उच्च उत्पन्न देणार्‍या जाती (एचवायव्ही), संकरित बियाणांचे वितरण, सुधारित शेती यंत्रे, संवर्धन यंत्रे, साधने, कार्यक्षम पाणी उपयोजन साधने, वनस्पती संरक्षण उपाय, पोषक व्यवस्थापन, माती सुधारक, प्रक्रिया आणि कापणी नंतरची उपकरणे, शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण यासारख्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारांमार्फत शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि राज्य कृषी विद्यापीठे (एसएयू) कृषी विज्ञान केंद्रांना तंत्रज्ञानाचे पाठबळ देते. शेतकऱ्याला विशास्त्रज्ञांच्या देखरेखीखाली तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासाठी सहाय्य प्रदान करते. तसेच अन्न पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यास मदत करणारे संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी संशोधन संस्थांना मदत केली जाते. संबंधित राज्यांच्या राज्यस्तरीय मंजुरी समिती (एसएलएससी) च्या मान्यतेने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कृषी आणि संलग्न क्षेत्र पुनरुत्थान या अंतर्गत भरड धान्य लागवडीला राज्य सरकारे प्रोत्साहन देऊ शकतात.

महत्त्वाच्या बातम्या: