स्पेशल रिपोर्ट : दिल्लीमध्ये खरा बॉस कोण?

दिल्लीमध्ये खरा बॉस कोण? मोदींनी नेमलेले उपराज्यपाल की जनतेने निवडून दिलेले मुख्यमंत्री केजरीवाल? या बहुचर्चित प्रश्नाचं उत्तर अखेर देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. उपराज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असले तरी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामात अडथळे आणू शकत नाहीत असं सांगत त्यांच्या मर्यादा कोर्टाने घालून दिलेल्या आहेत. केजरीवाल यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत दिल्लीतल्या 70 पैकी 67 जागा जिंकूनही जो आनंद केजरीवाल यांना झाला नसेल, तो आनंद आज त्यांच्या चेहऱ्यावर असेल. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीसाठी ज्या उपराज्यपालांच्या दारात त्यांना जावं लागत होतं, त्या उपराज्यपालांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. प्रत्येक निर्णयासाठी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक नाही हे निकालातलं वाक्य ऐकताना तर केजरीवाल यांनी सुटकेचा निश्वासच टाकला असेल.
फेब्रुवारी 2015 मध्ये केजरीवाल सत्तेत आले. त्यानंतर सातत्याने उपराज्यपालांशी त्यांचे खटके उडत होते. सत्तेत आल्यानंतर केजरीवाल अनेक नवे प्रयोग करु पाहत होते. पण त्यातले अनेक कायदे उपराज्यपालांनी अडवून धरल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे.