मुंबई : सिंहगड इन्स्टिट्यूमधील प्राध्यापकांच्या वेतनाची थकीत रक्कम कोर्टात जमा करण्याचे आदेश

सिंहगड इन्स्टिट्युटमधल्या मागासवर्गियांच्या शिष्यवृत्तींसाठी थकबाकी असलेली ११७ कोटींची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.
गेल्या दीड वर्षांपासून सिंहगड शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापकांचं वेतन थकीत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती राज्य सरकारकडून मिळत नसल्यानं प्राध्यापकांचं वेतन थकीत आहे, असं स्पष्टीकरण संस्थेतर्फे देण्यात आलं.
त्यावर ५०० प्राध्यापकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरील आजच्या सुनावणीत पुढील ८ दिवसात ११७ कोटी ५४ लाख रूपयांची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.