बीसीसीआयला RTI च्या कक्षेत आणा, कायदा आयोगाची शिफारस

बीसीसीआयला संलग्न राज्य असोसिएशन्सही विशिष्ट निकषात येत असतील तर त्या असोसिएशन्सनाही माहिती अधिकार लागू होईल, असं कायदे आयोगाने म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय कायदे आयोगाने बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. त्यासाठी बीसीसीआयची राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ अशी वर्गवारी करण्याची सूचनाही कायदे आयोगाने केली आहे. बीसीसीआयला संलग्न राज्य असोसिएशन्सही विशिष्ट निकषात येत असतील तर त्या असोसिएशन्सनाही माहिती अधिकार लागू होईल, असं कायदे आयोगाने म्हटलं आहे. बीसीसीआयला माहिती अधिकार लागू होऊ शकतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2016 मध्ये कायदे आयोगाला केली होती. सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण ठरवता येऊ शकतं, असंही कायदे आयोगाने म्हटलं आहे. बीसीसीआयला 2007 सालाआधीच्या दहा वर्षात 2100 कोटी रुपयांची करसवलत मिळाल्याचंही कायदे आयोगाच्या निदर्शनास आलं आहे. करसवलतीखेरीज बीसीसीआयला शासकीय अनुदान आणि सवलतीच्या दरात जमिनी मिळाल्या आहेत.