मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर वर आता प्रशासकाची नियुक्ती

हायकोर्टाच्या दट्यानंतर भानावर आलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.

मुंबई : लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर आता प्रशासकाची नियुक्ती होणार आहे. हायकोर्टाच्या दट्यानंतर भानावर आलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. बीसीसीआयनेही या नावांना पसंती दिली. त्यामुळे गुरुवारपर्यंत हायकोर्ट यासंदर्भात आपले आदेश जारी करणार आहे. एमसीएची निवडणूक प्रक्रिया आणि घटना दुरुस्तीची कामं ही आता प्रशासकांच्या देखरेखीखाली होतील. मात्र IPL च्या आयोजनात कोणतीही आडकाठी येणार नसल्याचंही हायकोर्टाने यावेळी केलं स्पष्ट. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणं हे देशातील प्रत्येक क्रिकेट संघटनेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे एमसीएही त्याला अपवाद नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान 16 एप्रिलला एमसीएने आपल्या सर्व सभासदांची बैठक बोलावली असून त्यात यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहीती हायकोर्ट दिली. यावर हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की, ही बैठक घेण्याला आमचा विरोध नाही, मात्र ही बैठक प्रशासकाच्या उपस्थितीतच घ्यावी. हा प्रशासक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायमूर्ती असावा असं स्पष्ट करत एमसीए आणि बीसीसीआयलाच ही नावं सुचवण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले होते. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत ही सप्टेंबर 2016 होती. मात्र 18 महिने उलटून गेले तरीही मुंबई क्रिकेट असोसिएशन या ना त्या कारणाने पळवाटा शोधून काढत असल्याचा आरोपही बीसीसीआयच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने टी-20 मुंबई लीग स्पर्धा आयोजित केली होती. मुळात लोढा समितीच्या शिफारशींची पूर्तता न केल्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे नवी व्यावसायिक स्पर्धा खेळवण्याचा एमसीएला अधिकारच नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच हायकोर्टाने एक समिती नेमून याची चौकशी करावी आणि आयोजकांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून उभारलेला निधी तत्काळ हायकोर्टात जमा करावा, अशी मागणी करणारी याचिका नदिम मेमन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकाकर्ते हे एमसीएशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित आहेत.