ऑफिस कामकाजाच्या वेळेनंतर बॉसकडून कर्मचाऱ्याला फोन, मेसेज करणं बेकायदेशीर! 'या' देशात बनला कायदा...

Work From Home: कोरोना महामारीच्या (Corona Virus) काळात LockDown मध्ये Work From Home सुरु करण्यात आलं. याबाबत पोर्तुगालमध्ये एक महत्वाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जो सध्या फारच चर्चेत आला आहे. 

work_from_home

Work From Home: कोरोना व्हायरसच्या (Corona Virus) प्रकोपाने जगभरातील कामाच्या पद्धतींमध्ये देखील बदल आला आहे. महामारीच्या काळात लॉकडाऊन (LockDown) मध्ये कर्मचाऱ्यांना आपल्या रोजगाराच्या पद्धती बदलाव्या लागल्या. कोरोना आल्यानंतर बहुतांश ठिकाणी वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) सुरु करण्यात आलं. आजही अनेक कंपन्यांमध्ये वर्क फ्रॉम होम सुरु आहे. मात्र वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पोर्तुगालमध्ये एक महत्वाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जो सध्या फारच चर्चेत आला आहे. 

ऑफिसच्या कामकाजाच्या वेळेनंतर बॉसकडून कर्मचाऱ्याला फोन किंवा मेसेज करणं हे आता बेकायदेशीर असेल. हा निर्णय अनेकांना आनंद देणारा असला तरी हा निर्णय आपल्या देशातील नाही. पोर्तुगालमध्ये यासंदर्भात कायदा बनवण्यात आलाय. त्यानुसार ऑफिसच्या कामकाजाच्या वेळेआधी आणि कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर कामासंदर्भात फोन, मेसेज, ई-मेल करणाऱ्या बॉसला आता शिक्षा होणार आहे. तर, संबंधित कंपनीला दंड भरावा लागेल. कोरोच्या पहिल्या 2 लाटांमध्ये वर्क फ्रॉम होमला स्वीकारण्यात आलं. त्यानंतर अनेक कंपन्या निश्चित वेळेनंतरही कर्मचाऱ्यांना कामाचं बंधन घालत होत्या. त्याविषयी तक्रारी आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षानं नवा श्रमकायदा आणलाय. शिवाय कर्मचाऱ्यांना वीज आणि इंटरनेट बिल देणं बंधनकारक असेल. 

या कायद्यानंतर जगभरात वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे. काही लोकं या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत तर काहींचं म्हणणं आहे की, या नियमांमुळं कामावर परिणाम होऊ शकतो.   वर्क फ्रॉम होमची वेळ संपल्यानंतर कोणत्याही कंपनीचा बॉस आपल्या कर्मचाऱ्याला फोन कॉल जरी केला तरी शिक्षा होऊ शकते.  

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता काहीसा कमी होऊ लागला आहे. यानंतर अनेक ठिकाणी ऑफिसेस सुरु झाली आहेत. तर अनेक कर्मचारी अजूनही घरुनच काम करत आहेत. तर काहींची कार्यालयं सुरु झाली आहेत. दरम्यान कोरोना काळात लोकांचा तणाव जास्त वाढला आहे. यामुळं त्यांच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे.  पोर्तुगाल सरकारनं रिमोट वर्किंग अधिकाधिक सोपं व्हावं याकरिता हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. माहितीनुसार हा कायदा त्या संस्था, कंपन्यांना लागू नाही जिथं 10 पेक्षा कमी कर्मचारी काम करतात.