एक्स्प्लोर

ट्रम्प यांची नवी खेळी, विधेयकामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांत खळबळ

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 31 Jan 2017 06:51 PM (IST)

न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाची सूत्रं स्वीकारताच अनेक नवनवे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मुस्लिमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेची दारं बंद केल्याचा निर्णय ताजा असतानाच ट्रम्प यांनी नवी खेळी खेळली आहे. या निर्णयाचा फटका भारतातील उच्चशिक्षितांना बसण्याची चिन्हं आहेत. अमेरिकेच्या संसदेत एच 1 बी व्हिसा विधेयक सादर केलं आहे. या विधेयकात व्हिसाधारकांचा किमान पगार दुपटीहून अधिक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एच 1 बी व्हिसाधारकांचा सध्याचा किमान वार्षिक पगार 60 हजार डॉलर (अंदाजे 40 लाख रुपये) आहे. ट्रम्प यांच्या नव्या विधेयकानुसार तो वाढवून 1 लाख 30 हजार डॉलर (अंदाजे 88 लाख रुपये) करण्यात येईल.

वरकरणी गुड न्यूज, मात्र...

प्रथमदर्शनी हे विधेयक भारतीयांसाठी गुडन्यूज असल्याचं चित्र दिसतं. त्यात चिंतेचं कारण काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणं साहजिक आहे. मात्र त्यामागील गोम अशी की, सोन्याच्या रॅपरमध्ये गुंडाळलं असलं तरी आतमध्ये चॉकलेट नाही. इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस (टाटा), एचसीएल टेक सारख्या कंपन्यांच्या उत्पन्नातील अर्ध्याहून अधिक भाग अमेरिकेतून येतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, समजा एखाद्या अमेरिकन कंपनीला विशिष्ट सॉफ्टवेअर हवं असेल, तर ती भारतीय कंपनीशी संपर्क साधते. मग अशा भारतीय कंपन्या संबंधित सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला वार्षिक किमान 60 हजार डॉलरचं पॅकेज देते. नवीन विधेयकानुसार या भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला 1 लाख 30 हजार डॉलर द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत अमेरिकन कंपनी भारताकडे धाव घेण्याऐवजी अमेरिकेतील स्थानिक इंजिनिअर शोधण्याचा प्रयत्न करेल. अशा इंजिनिअर्सची संख्या कमी असली तरी दुप्पट पैसा मोजण्यापेक्षा अमेरिका स्थानिकांनाच प्राध्यान्य देण्याची शक्यता अधिक आहे. ट्रम्प यांनी विधेयक सादर करताच इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा सारख्या कंपन्यांचे शेअर तीन ते पाच टक्क्यांनी घसरले. हे विधेयक पास होणं तितकं सोपं नसल्याचं आयटी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. हा प्रस्ताव हटवण्यासाठी जबरदस्त लॉबिंग होऊ शकते.

एच 1 बी व्हिसा काय आहे?

सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगसारख्या 'खास' कामांमध्ये कुशल असणाऱ्या परदेशी व्यक्तींसाठी एच 1 बी व्हिसा जारी केला जातो. सामान्यतः उच्चशिक्षितांना हा व्हिसा दिला जातो. नोकरदाराच्या वतीने कंपनीला इमिग्रेशन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. 1990 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ही व्यवस्था सुरु केली होती. उच्चस्तरीय कुशल व्यावसायिकांना नियुक्त करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या एच 1 बी व्हिसाचा वापर करतात. आऊटसोर्सिंग फर्म्सना मुख्यत्वे हे व्हिसा जारी केले जातात. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील नोकरभरतीसाठी या व्हिसाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला जातो. गेल्या वर्षी अमेरिकेला एच 1 बी व्हिसासाठी दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले होते.

मुस्लीमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एंट्री : ट्रम्प

अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा पॉलिसीनुसार सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. सीरियासह सात देशातील नागरिकांना पुढील 90 दिवस अमेरिकेत कोणत्याही कामासाठी जाता येणार नाही. तर निर्वासितांना चार महिन्यांची तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. सीरिया, इराण, इराक, लीबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन या सात देशांचा यामध्ये समावेश आहे. अमेरिकेतील दहशतवाद संपवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. अमेरिकेवर प्रेम करणाऱ्या आणि देशाच्या हिताचा विचार करणाऱ्यांनाच अमेरिकेत स्थान दिलं जाईल, असं ट्रम्प यांनी पेंटागन येथे सांगितलं. अमेरिकेतील काही नागरी हक्क गटांनी ट्रम्प यांचा हा निर्णय भेदभावात्मक असल्याची टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतरही निर्वासितांना मिळेल तिथे जागा देऊ आणि निर्वासितांचं स्वागत करणारी भूमी अशी अमेरिकेची ओळख करु, असं या गटांनी आव्हान दिलं आहे.