Oil Crisis: जगभरात तेलाचे भाव गगनाला भिडले, पण भारताचा प्लॅन तयार; तातडीने उचलणार 'हे' तीन पाऊल

Oil Crisis: मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल संकट निर्माण झाले आहे. जर युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर अनेक देशांचे तेल साठे संपुष्टात येऊ शकतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी भारताने एक मोठी योजना विकसित केली आहे.

Oil Crisis

Source : ABPLIVE AI

Oil Crisis: मध्य पूर्वेतील युद्ध आता वेगळे वळण घेत आहे. इराणने सौदी अरेबियाच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर हल्ले केले आहेत आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कोणत्याही तेल टँकर किंवा जहाजावर हल्ला केला जाईल अशी धाडसी घोषणाही केली आहे.(us iran war middle east conflict) हा तोच मार्ग आहे ज्यातून जगातील २० टक्के ऊर्जा आयात आणि भारताची ५० टक्के कच्च्या तेलाची आयात होते. परिणामी, जागतिक तेल संकट अधिकच वाढत आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सतत वाढ होत आहे. सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीत १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती, तर मंगळवारीही २.५५ टक्क्यांनी वाढ दिसून येत आहे.(us iran war middle east conflict)

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे संकट आणखी वाढू शकते, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात, ज्यामुळे प्रति बॅरल १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ जागतिक कच्च्या तेलाचे संकट निर्माण होत आहे. दरम्यान, भारताने या समस्येला तोंड देण्यासाठी जवळजवळ पूर्ण तयारी केली आहे.(us iran war middle east conflict)

भारताची तयारी काय आहे?

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या मते, सरकार आणि उद्योग यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, भारत अनेक आपत्कालीन पर्यायांवर विचार करत आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल निर्यातीवर बंदी घालणे, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवणे आणि LPG, रेशनिंगसारखी डिमांड-कंट्रोल पद्धत राबविण्यात येईल, जेणेकरून स्ट्रेट ऑफ होमुर्जमुळे उद्भवणाऱ्या तेलाच्या तातडीच्या कमतरतेचा सामना करता येईल.

तेल निर्यातीवर बंदी

भारत आपल्या पेट्रोलच्या सुमारे एक तृतीयांश, डिझेलच्या एक चतुर्थांश आणि विमान इंधनाच्या जवळजवळ अर्ध्या भागाची निर्यात करतो, त्यामुळे सरकार प्रथम पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे, सर्वात मोठी समस्या एलपीजीची आहे. भारत त्याच्या वापराच्या जवळजवळ दोन तृतीयांश भाग आयातीवर अवलंबून आहे आणि मर्यादित साठा आहे. भारत त्याच्या एलपीजीच्या ८५ ते ९० टक्के आयात करतो.

किती दिवसांचा पुरवठा शिल्लक आहे?

उद्योगाच्या अंदाजानुसार, जर पुरवठा खंडित झाला तर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आधीच वाहतूक करणाऱ्या किनाऱ्यावरील इन्व्हेंटरी आणि कार्गोसह एकूण साठा दोन आठवड्यांपेक्षा कमी असेल. दरम्यान, सरकारी मालकीच्या रिफायनर्स इंडियन ऑइल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल यांनी काही पेट्रोकेमिकल इंटिग्रेटेड रिफायनरीजमध्ये एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. भारतातील कच्च्या तेलाचा साठा २० ते २५ दिवस टिकेल असा अंदाज आहे.

तेल आणि गँसच्या किमती वाढल्या

सोमवारी तेल आणि गँसच्या किमती वाढल्या, ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स जवळजवळ १०% वाढून $८० प्रति बॅरल झाले आणि युरोपियन गॅसच्या किमती ४०% पेक्षा जास्त वाढल्या. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे आणि सौदी अरेबियाच्या रास तनुरा रिफायनरी आणि कतारच्या एलएनजी प्लांटवरील हल्ल्यांमुळे उत्पादन थांबविण्यात आले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी देखील बंद करण्यात आली आहे.

हे युद्ध किती काळ चालू राहील?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की इराणचे सैन्य आणि तंत्रज्ञान अमेरिका आणि इस्रायलच्या तुलनेत खूपच कमी दर्जाचे आहे. त्यामुळे हा संघर्ष फार काळ टिकण्याची शक्यता कमी आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात की हे युद्ध ४ आठवडे टिकू शकते.

दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री (Oil Minister) हरदीप पुरी यांनी सोशल मिडीयावर केलेल्या वक्तव्यामध्ये म्हटले आहे की आम्ही बदलत्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत आणि देशातील प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणारी क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील.