ट्विटरवर राजकीय जाहिराती बंद

राजकीय मजकूराची जाहिरातबाजी करण्याच्या संकल्पनेचं ट्विटर खंडन करत आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय संदेश लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी ट्विटर हे माध्यम नाही. राजकीय संदेश हा लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे तो विकला जाऊ नये यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही राजकीय जाहिराती ट्विटर स्वीकारणार नाही.

मुंबई : ट्विटर या अधिकृत ब्लॉगिंग साइटने राजकीय जाहिराती स्वीकारणे बंद केले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्ष, उमेदवार, सरकार, संस्था, नेते यांच्या जाहिराती या आठवड्यापासून स्वीकारल्या जाणार नसल्याचं कंपनीने स्पष्ट केल आहे. ट्विटरचे सीईओ जॅक डार्सी यांनी राजकीय जाहिराती स्वीकारणार नसल्याची माहिती ट्वीट करून दिली आहे. इंटरनेटवरील जाहिराती या यूजर्सवर जास्त प्रभाव टाकतात. या राजकीय जाहिरातींचा  मतदानावर  परिणाम होतो. त्यामुळे आम्ही जाहिराती  घेण्याचे बंद केल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.  कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय मजकूराची जाहिरातबाजी करण्याच्या संकल्पनेचं ट्विटर खंडन करत आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय संदेश लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी ट्विटर हे माध्यम नाही. राजकीय संदेश हा लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे तो विकला जाऊ नये यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही राजकीय जाहिराती ट्विटर स्वीकारणार नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाहिरात करणं हे व्यावसायिक जाहिरातदारांसाठी अतिशय परिणामकारक असलं तरी यामुळे राजकारणासाठी  याचे मोठे धोके निर्माण  होतातअसं ट्विट  सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी केलं होतं. ट्विटरच्या या निर्णयामुळे आता फेसबुक या  सोशल मीडिया साइटवर देखील दबाव वाढला आहे.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…????

— jack ???????????? (@jack) October 30, 2019 फेसबुक डिलीट करण्याचे आवाहन व्हॉट्सअॅपचे सहसंस्थापक ब्रायन अॅक्टन यांनी पुन्हा एकदा फेसबुक अकाऊंट डिलीट करण्याचे आवाहन यूजर्सना केले आहे. यूजर प्रायव्हसी लीक झाल्याच्या आरोपामुळे फेसबुकला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. फेसबुकवर दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिरातीला कंटाळून त्यांनी लोकांनी आवाहन केलं होतं. व्हॉट्सअॅपकडून इस्राईलच्या ‘एनएसओ’कंपनीवर खटला भारतातील अनेक विचारवंत, शिक्षण तज्ञ, दलित कार्यकर्ते, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप फेसबुकच्या इंस्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपने केला आहे. सायबर हेरगेरीचा हा प्रकार असून या संबधी व्हॉट्सअॅपने इस्त्रायलच्या ‘एनएसओ या तंत्रज्ञान समूहावर हा खटला भरला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार लोकसभा निवडणुकीच्या काळात म्हणजे 20 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत करण्यात आला आहे.