Nagpur : गर्भधारणा व प्रसवपुर्वनिदानतंत्र कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा: डॉ. माधुरी थोरात

कायद्यान्वये कार्यवाही करण्यासाठी एएमएन, आशा सेविका, आरोग्य अधिकारी व स्वयंसेवी संघटनेच्या सहकार्य घेण्यात येणार असून यामुळे भ्रृणहत्येवर प्रतिबंध लागेल, असा विश्वास डॉ. थोरात यांनी व्यक्त केला.

समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी थोरात आणि इतर.

नागपूर : गर्भधारणा व प्रसवपुर्वनिदान तंत्र अधिनियमान्वये  लिंग परिक्षण करणे दखलपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यातील खाजगी सोनोग्राफी केंद्रात कायद्याचा भंग होतांना दिसल्यास त्यावर कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी थोरात यांनी सांगितले.
गर्भधारणा व प्रसवपुर्वनिदानतंत्र अधिनियमान्वये स्थापित सल्लागार समितीची बैठक जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या दालनात घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. समितीच्या अध्यक्षा डॉ. वैशाली खेडीकर, सदस्य, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. चाफले, डागा रुग्णालयाचे बालरोगतज्ञ संजय डॉ. संजय करपाते, स्वयंसेवी संघटनेचे देवेंद्र क्षीरसागर व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
नुकतेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते पीसीपीएनडीटी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले असून तालुकास्तरीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी संबंधित माहिती अपलोड करावी. वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना ही माहिती तपासणी सोयीचे होईल व कामकाजात परदर्शकता येणार आहे. पीसीपीएनडीटी  कायद्यान्वये कार्यवाही करण्यासाठी एएमएन, आशा सेविका, आरोग्य अधिकारी व स्वयंसेवी संघटनेच्या सहकार्य घेण्यात येईल. यामुळे भ्रृणहत्येच्या प्रकारावर प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
खाजगी सोनोग्राफी सेंटरची प्रत्यक्ष तपासणी तालुकास्तरावर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात दोन मुली किंवा एक मुलगी असलेले पालक लिंग परिक्षण करण्यास आग्रही असतात. त्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे.

'या' ठरावांना मंजुरी
तालुकास्तराव लिंगप्रमाण तपासणी कार्यातही स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करण्यात येणार आहे. स्वयंसेवी संस्था या कायद्याची जिल्हाभर जनजागृती करणार आहेत, लिंगपरिक्षण करणे कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे ग्रामीण भागातील लोकांना पटवून देणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सल्लागार समितीच्या बैठकीत 6 प्रस्ताव ठेवण्यात आले. यामध्ये नवीन सिटी स्कॅन सेंटर-1, सोनोग्राफी सेंटर बंद करणे-1 व उर्वरित 4 नुतनीकरण प्रस्तावाचा समावेश आहे. अध्यक्षांच्या परवानगीने ठरावास मंजूरी देण्यात आली.

इतर महत्वाच्या बातम्या