शिवस्मारकाचा अहवाल सादर करा, पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारला आदेश

पिंपरी चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकरांनी यातील गैरव्यवहाराची चौकशी ईडी मार्फत करावी अशी मागणी थेट पंतप्रधानांकडे केली होती. या तक्रारीला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत शिवस्मारकाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवला आहे. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी तसे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून देण्यात आले आहेत.

पिंपरी : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा सविस्तर अहवाल थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाकडून मागवण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकरांनी यातील गैरव्यवहाराची चौकशी ईडी मार्फत करावी अशी मागणी थेट पंतप्रधानांकडे केली होती. या तक्रारीला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत शिवस्मारकाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवला आहे. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी तसे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून देण्यात आले आहेत. भापकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वी या शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटातील याच गैरव्यवहाराची ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली 25 सप्टेंबर रोजी एका पत्राद्वारे केली होती. आपल्या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची 121.2 मीटर कायम ठेवत संरचनेत मात्र बदल करण्यात आला आहे. आधी 3826 कोटी रुपयांच्या निविदेत 83.2 मीटर उंचीचा पुतळा तर 38 मीटर लांबीची तलवार असं 121.2 मीटरचे स्मारक उभारले जाणार होते, परंतु एल अॅंण्ड टी कंपनीसोबत वाटाघाटी करत 121.2 मीटर उंची कायम ठेवत पुतळ्याची 75.7 मीटर तर तलवारीची लांबी 45.5 मीटर करण्यात आली आहे. यासाठी निविदेची रक्कम ही 2500 कोटींवर आणली असल्याचं भापकरांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. तसेच क्षेत्रात ही बदल केल्याचं नमूद केलं आहे. निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटातील याच गैरव्यवहाराची ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी भापकरांनी केली आहे. या पत्राला मोदी यांच्या कार्यालयाकडून आता दोन महिन्यानंतर उत्तर आले आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत शिवस्मारकाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवला आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केला होता गंभीर आरोप अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला होता. शिवस्मारकाच्या कामातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराबाबत कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्याचा आरोप काँग्रेसचे सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी केला होता. शिवस्मारकातील गैरव्यवहाराबाबत विभागीय लेखापालांनी लिहिलेले पत्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उघड केलं. प्रकल्पाची एक वीटही न रचता 80 कोटी रुपये खर्च केले गेले. हे पैसे देण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणल्याचा अधिकाऱ्यांचा लेखी पत्रात दावा आहे. सरकारने शिवस्मारकाची 121.2 मीटर उंची कायम ठेवताना पुतळ्याची उंची कमी केली आणि तलवारीची उंची वाढवली. स्मारकाची जागाही कमी करण्यात आली, असं नवाब मलिक आणि सचिन सावंतांनी सांगितलं होतं. संबंधित बातम्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गंभीर आरोप   शिवस्मारक रखडणार, काम सुरु न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश