सांगली : शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीने जनतेकडून कायदा हातात घेण्याचे प्रकार; सरकारी कामात अडथळ्याची फिर्याद देणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश
सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या फिर्यादीनेच शासनाची फसवणूक केली असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळे जनतेला कायदा हातात घेण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ताशेर ओढले.
सांगली : सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या दाखल गुन्ह्यात शिवसेना तालुका प्रमुख आणि सरपंच परिषदेचे नेते प्रदीप काका माने, विशाल भोसले यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. भदगले यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या फिर्यादीनेच शासनाची फसवणूक केली असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळे जनतेला कायदा हातात घेण्याची वेळ आली आहे, फिर्याद देणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी तपास अधिकाऱ्याने करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. याबाबतची माहिती प्रदीप काका माने यांचे वकील ॲड. अमित शिंदे यांनी दिली.
तासगावमधील भूमी अभिलेख कार्यालयात अनेक बोगस लोक काम करत असल्याने तसेच याच लोकांकडून सरकारी कागदपत्रे हाताळली जात असल्याने आक्रमक झालेल्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख प्रदीप माने यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातील मुख्यालय सहाय्यक चंद्रकांत शिरढोणे यांच्या कानशिलात लगावली होती. मागील महिन्यात 19 ऑगस्ट रोजी हा प्रसंग घडला होता. याबाबत बोलताना ॲड. अमित शिंदे म्हणाले की, लोकांनी वारंवार तक्रारी करुनही या कार्यालयात अधिकारी मनमानी पद्धतीने वागत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. या अनगोंदीविरोधात जाब विचारल्यानंतर माने व इतरांविरूद्ध सरकारी कामात अडथळा, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान अशा अनेक कलमांखाली तासगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव
यानंतर अटकपूर्व जामीनासाठी वकील ॲड. अमित शिंदे यांच्यातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी धाव घेण्यात आली होती. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. शासकीय कार्यालयातील गैरकारभाराबाबत 2020 पासून तक्रारी करूनही फिर्यादीच्या कार्यालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. वास्तविक फिर्यादी सरकारी अधिकऱ्यानेच शासनाची फसवणूक केली आहे. फिर्यादीवर कारवाई करून त्याचा पगार थांबविण्याबाबत त्याच्या वरिष्ठांनी कोषागार कार्यालयाने कळवायला हवे. परंतु ते झाले नाही. सरकारी अधिकारी अशा पद्धतीने कायदा मोडत असतील तर लोक त्यांच्या प्रतिनिधींद्वारे आवाज उठवणारच, त्यामुळेच गुन्हा घडला आहे. म्हणून तपास अधिकाऱ्यांनी तपास करताना फिर्याद देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गैरकारभाराचा देखील तपास करावा.
या आदेशांमुळे कामचुकारपणा व बेकायदेशीर कृत्ये करून त्याबद्दल लोकांनी जाब विचारला की उलट लोकांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेकायदीशीरपणाला न्यायालयाने चपराक दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून या निकालाचे स्वागत होत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
