Dabhol : दाभोळचा गॅस आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार? प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली
एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंद पडलेला दाभोळचा गॅस आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प (Ratnagiri Dabhol Project) पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. रत्नागिरी गॅस आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रयत्न सुरु केले आहेत. नैसर्गिक वायूवर आधारित प्रकल्प सुरु करून विजेची वाढती मागणी भागवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा सुरु करण्यात आलाय. केंद्रीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गॅस आधारित वीज प्रकल्पांशी संबंधित एक बैठकही झाली.
एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. किफायतशीर दराने अखंडित गॅस पुरवठा झाल्यास या प्रकल्पातून कमी दराने वीजनिर्मिती होऊ शकते यासाठी राज्य सरकारचा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गॅस आधारित वीज प्रकल्पांशी संबंधित एक बैठकही पार पडली
सध्या एनटीपीसी या कंपनीतील प्रमुख भागधारक आहे तर राज्य वीज कंपनीचे भागभांडवल खूपच कमी आहे. किफायतशीर दराने अखंडित गॅस पुरवठा झाल्यास या प्रकल्पातून कमी दराने वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यासाठीच केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योग्य दरात गॅसची उपलब्धता होत नसल्याने या प्रकल्पातून 6 रुपये 50 पैसे प्रतियुनिट या उच्च दरात वीजनिर्मिती केली जात होती. त्यामुळे रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीबरोबर कुणीही वीज खरेदी करार करायला तयार नाही. सध्या एनटीपीसी या कंपनीतील प्रमुख भागधारक आहे, तर राज्य वीज कंपनीचे भागभांडवल खूपच कमी आहे.
दाभोळ वीज कंपनीतील वीज निर्मिती मार्च महिन्यात बंद
नॅचरल गॅस कमी दरामध्ये उपलब्ध होत असल्याने सुरुवातीपासून आरजीपीपीएल कंपनीला वीज निर्मितीसाठी तारेवरील कसरत करावी लागत होती. केंद्र सरकारने गॅस वरील सबसिडी देऊन रेल्वेसाठी 500 मेगावॅट वीजनिर्मितीचा करार करून आरजीपीपीएल कंपनी सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. 1 एप्रिल 2017 पासून ते मार्च 2022 पर्यंत पाच वर्षाकरता हा करार करण्यात आला होता. मध्यंतरीच्या काळात गॅसवरील सबसिडी बंद केल्याने तयार होणारी वीज महाग ठरली. परिणामी रेल्वेकडील विजेची मागणी कमी करण्यात आली होती. शेवटच्या स्टेजमध्ये दिवसाला 250 ते 300 मेगावॅट मागणीनुसार वीज निर्मिती केली जात होती. करार संपुष्टात येत असताना व कमी दरामध्ये वीज निर्मिती होत नसल्याने कोणताही नवीन वीज खरेदीचा करार झाला नाही. शेवटी गुरुवारी 31 मार्च 2022 रोजीच्या मध्यरात्री आरजीपीपीएल कंपनीची वीजनिर्मिती पूर्णपणे बंद करण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
