Yashwant Sugar Factory : यशवंत साखर कारखान्याच्या 299 कोटींच्या जमीन व्यवहाराला ब्रेक, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून स्थगिती; नेमकं प्रकरण काय?
Yashwant Sugar Factory: यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन खरेदी–विक्री व्यवहाराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे.
Yashwant Sugar Factory: थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या (Yashwant Sugar Factory) जमीन खरेदी–विक्री व्यवहाराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्थगिती दिली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कारखान्याची जमीन 299 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी घेतलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत तत्काळ व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाने या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल तपासणी करावी आणि अहवाल सादर करेपर्यंत जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेला स्थगिती राहील. त्यामुळे यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित जमीन व्यवहारावर सध्या ब्रेक लागला आहे.
Yashwant Sugar Factory: महसूल विभागाची परवानगी का आवश्यक?
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहारात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. हा व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या नोटरी करारावर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोणतीही अधिकृत नोंदणीकृत खरेदी–विक्री प्रक्रिया पूर्ण न करता कारखान्याला तब्बल 36 कोटी 50 लाख रुपये अदा केल्याची बाब समोर आली आहे.
याशिवाय, संबंधित जमीन प्रत्यक्षात यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ताब्यात नसून, तिचा संपूर्ण मालकी हक्क महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे आहे. तसेच ही जमीन चिंचवड देवस्थानची असून ती वर्ग 3 प्रकारात मोडते. त्यामुळे ही जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे का, तसेच राज्य सहकारी बँकेने या व्यवहाराला परवानगी दिली आहे का, याची तपासणी आवश्यक आहे. या सर्व बाबींच्या पडताळणीसाठी महसूल विभागाचा अभिप्राय महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Yashwant Sugar Factory: प्रशांत काळभोर यांच्या निवेदनामुळे प्रकरण उघडकीस
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी महसूल विभागाची परवानगी न घेतल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात, संबंधित परवानगी मिळेपर्यंत जमीन व्यवहार तात्काळ स्थगित ठेवण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने 16 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे 99 एकर 97 आर क्षेत्रफळाची ही जमीन 299 कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीला विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी न घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला.
Yashwant Sugar Factory: तपासणीचे आदेश, अहवाल मागविण्यात आला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर सहकार व पणन विभागाने या प्रकरणात हालचाली वेगवान केल्या आहेत. सहकार व पणन कक्ष अधिकारी सरिता डेहणकर यांनी साखर आयुक्त आणि पणन संचालक यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल आणि स्वयंस्पष्ट अभिप्राय तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच महसूल व वन विभागाचे 12 डिसेंबरचे पत्र आणि प्रशांत काळभोर यांचे निवेदन साखर आयुक्त व पणन संचालकांकडे पाठवण्यात आले आहे.
Yashwant Sugar Factory: 36.50 कोटींच्या रकमेचे काय?
दरम्यान, पुणे बाजार समितीने नोंदणीकृत सामंजस्य करार न करता, केवळ नोटरी दस्तऐवजाच्या आधारे यशवंत कारखान्याला 36 कोटी 50 लाख रुपये वर्ग केल्याचा आरोप काही संचालकांनी केला आहे. जमीन व्यवहाराला स्थगिती मिळाल्यामुळे आता ही रक्कम पुढे काय होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याआधी केवळ नोटरी दस्तऐवजावर व्यवहार केल्याने केंजळे जमीन प्रकरण अडकल्याचा अनुभव असल्याने, या प्रकरणातही कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहाराचे भवितव्य पूर्णपणे महसूल विभागाच्या तपासणी अहवालावर अवलंबून असणार आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
