Dahi handi 2022: आम्ही काय अभ्यासच करत बसायचं का?; गोविंदांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा विरोध
क्रीडापटू आरक्षणाचा लाभ देऊन गोविंदांना सरकारी नोकरीत संधी देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षांच्या संघटनेने विरोध केला आहे. आम्ही आयुष्यभर अभ्यासच करत राहायचा का? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Dahi handi 2022: क्रीडापटू आरक्षणाचा लाभ देऊन गोविंदांना सरकारी नोकरीत संधी देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षांच्या संघटनेने विरोध केला आहे. क्रीडा प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार समोर येत असताना हा निर्णय धोकादायक असल्याचे सांगत हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षार्थींच्या संघटनांनी केली. आम्ही आयुष्यभर अभ्यासच करत राहायचा का? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देत गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा आणि ‘प्रो गोविंदा’ स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारने 2016 मध्येही या खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा दिला होता. मात्र नुकत्याच खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या नव्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.
दहीहंडी खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा. हा निर्णय वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवार आणि खेळाडूंवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय चिंताजनक आहे. हा निर्णय जाहीर करण्याच्या आधी त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचा विचार करायला हवा होता. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करावा, असं मत स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या समन्वयकांनी व्यक्त केलं आहे.
खेळाडू आरक्षणात गोविंदाचा समावेश करण्यापूर्वी डुप्लिकेट क्रीडा प्रमाणपत्रासह शासकीय सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्यांवर शासनाने कारवाई करावी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा येणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे खेळाडू या गटात कसे सामील होतील याचा विचार सरकारने करायला हवा. असं असेल तर हा अनेक विद्यार्थ्यांवर आणि शिवाय वर्षोनुवर्षे खेळाचा सराव करणाऱ्या खेळाडूंवरही अन्याय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा आणि नंतर निष्कर्षावर यावे, असं स्पष्ट मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
नक्की काय होता सरकारचा निर्णय?
राज्य सरकारने नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंना दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ आता गोविंदांनाही मिळणार आहे. दहीहंडी उत्सवातील गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्यांना 7.50 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर हात-पाय जायबंदी झालेल्यांना 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
