अटकेच्या भीतीने डीएसके पत्नीसह गायब

मुंबई हायकोर्टानं अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी (डीएसके) आपल्या पत्नीसह गायब झाले आहेत.

पुणे : मुंबई हायकोर्टानं अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी (डीएसके) आपल्या पत्नीसह गायब झाले आहेत. डीएसकेंचा ठावठिकाणा शोधण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा पुणे पोलीस करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अखरेचा प्रयत्न म्हणून डीएसके सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. मात्र, सुप्रीम कोर्टाला हिवाळी सुट्ट्या सुरु असल्यानं डीएसकेंसमोरचा तो मार्गही बंद झाला आहे. कोर्टानं 50 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर डीएसकेंनी ते मुदतीत जमा केले नाहीत. त्यामुळे त्यांना कधीही अटक होऊ शकते. डीएस कुलकर्णींना हायकोर्टाकडून 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार पुढील 15 दिवसांत म्हणजेच 19 डिसेंबरपर्यंत 50 कोटी रुपये जमा करण्याची तयारी डीएसकेंनी दाखवली होती. मात्र, ही तारीख उलटून गेल्यानंतरही डीएसकेंनी रक्कम जमा केलेली नाही. शिवाय ते आता पत्नीसह गायबही झाले आहेत. नफ्यातील 25 टक्के रक्कम तात्काळ जमा करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. तसंच विकता येणाऱ्या संपत्तींची यादीही हायकोर्टाने डीएसकेंना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कोणाला फसवायला मी काही विजय मल्ल्या नाही : डी एस कुलकर्णी "मी विजय मल्ल्यासारखे कोणाचे पैसे घेऊन पळून गेलेलो नाही. आम्ही कोणालाही फसवलं नाही. फसवणं वेगळं आणि वेळेत पैसे परत न करणं वेगळं. आम्ही सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देऊ", असं एका पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले होते. त्यामुळे असं म्हणणारे डीएसके आता नेमके कुठे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम उद्योगाला मंदी आली आहे. यामुळे गुंतवणुकदार गोत्यात आले आहेत. यामुळेच पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक डी एस कुलकर्णी अर्थात डीएसके आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घरं मिळवून देणारा बिल्डर म्हणून डीएसकेंनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. पण आता गुंतवणुकदारांची अडचण झाली आहे. डीएसकेंकडे गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्यानं लोक त्यांच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहेत. २०१४ पासून अनेकांनी घर बूक केलं आहे. मात्र अद्यापही त्यांना ताबा मिळालेला नाही. २०१४ पर्यंत डीएसकेंचा गाडा सुरळीत होता. पण जेव्हा त्यांनी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट हाती घेतला. तेव्हापासून गाडी रुळावरुन घसरली. स्वप्नवत वाटणाऱ्या या ड्रीम सिटीत काय नव्हतं, कृत्रिम नद्या, त्यातून सर्व शहराला जोडणारी जलवाहतूक. कल्पनेच्या पलिकडचं विश्व साकारण्याची डीएसकेंची इच्छा होती. या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी पुणे-सोलापूर रस्त्यालगत तीनशे एकर जागा निवडली. १९ डिसेंबर २०१४ला या योजनेचा थाटात शुभारंभ केला. सर्व सुखसोयींनी संपन्न असणाऱ्या वनबीएचके फ्लॅटची किंमत तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्वप्नवत वाटणाऱ्या हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी डीएसकेंनी आपली सारी आर्थिक ताकद पणाला लावली. इतर व्यवसायातून येणारी सर्व आर्थिक रसद त्यांनी ड्रीम सिटीकडे वळवली. शेअर बाजारातूनही पैसा उभा केला. मात्र या प्रोजेक्टसाठी जमीन खरेदी करताना डीएसकेंनी पत्नी आणि नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होतो आहे. अशाप्रकारे डीएसकेंनी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. लोकांकडून आणखी पैसे कर्जरुपात घेण्यासाठी डीएसकेंनी आकर्षक योजनांची सुरुवात केली. ठेवींवर १२ टक्के व्याज देण्याचं आश्वासन दिलं. परिणामी हजारो लोकांनी लाखो रुपये डीएसकेंकडे गुंतवले. सुरुवातीला काही महिने लोकांना व्याज मिळालं. पण आर्थिक चणचण जाणू लागल्यानंतर लोकांना पैसे परत करणं डीएसकेंसाठी कठीण होत गेलं. मग ठेवीदार डीएसकेंच्या कार्यालयात फेऱ्या मारु लागले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी डीएसकेंनी इतर व्यवसायातील पैसा बांधकाम व्यवसायाकडे वळवला. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट बनली डीएसकेंच्या वीसहून अधिक कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. मात्र गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे पगारही थकले आहेत. स्वतः डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी ही परिस्थिती मान्य करतात. मात्र सगळं खापर नशिबावर फोडतात. आर्थिक मंदी आणि नोटबंदीमुळे अनेक उद्योगांचं कंबरडं मोडलं आहे. आपणही त्यामुळेच अडचणीत आल्याचा दावा डीएसके करत आहेत. संबंधित बातम्या : राज ठाकरे डीएसकेंच्या पाठीशी! बँकांकडून डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्तीला सुरुवात डीएसकेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळला शून्यातून विश्व निर्माण करणारे डीएसके अडचणीत, माझाचा विशेष रिपोर्ट राज ठाकरे डीएसकेंच्या पाठीशी! शून्यातून विश्व निर्माण करणारे डीएसके अडचणीत, माझाचा विशेष रिपोर्ट