डॉ. अजित रानडेंना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा, निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, हायकोर्टाचे निर्देश
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या कुलगुरू पदाचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे. नियुक्ती रद्द करण्याविरोधात डॉ. रानडे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली.
मुंबई : पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी केलेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. गुरूवारी नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्यानं रानडे यांच्या याचिकेवर 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल. मात्र तोपर्यंत त्यांना हटवण्यात आल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर डॉ. रानडे यांची याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती डॉ. रानडे यांच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली होती.
कुलपतींनी डॉ. रानडे यांच्या विनंतीवरून त्यांना पदमुक्त होण्यास शनिवार, 21 सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, डॉ. रानडे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत 14 सप्टेंबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असं हायकोर्टानं स्पष्ट करत डॉ. रानडेंना तूर्तास दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
डॉ. रानडे यांची निवड ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्थापित निकषांशी सुसंगत नसल्याचं समितीनं त्यांच्या अहवालात नमूद केलंय. त्यानंतर, समितीच्या शिफारशीनुसार कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची संस्थेच्या कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. गेली अडीच वर्षे आपण या संस्थेत अनेक सकारात्मक बदल करण्यास हातभार लावलाय. इथं आपण परिश्रमपूर्वक आणि आपल्या क्षमतेनुसार काम केलंय. मात्र मेहनतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलंय. फेब्रुवारी 2022 मध्ये आपली गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये, आपल्याला यूजीसीच्या नियमांनुसार 10 वर्षांच्या अध्यापनाचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून काढून टाकण्यात आलं. ही माहिती दोन वर्षांपूर्वी आपली नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे होती, मात्र तरीही आपली नियुक्ती करण्यात आली असा दावा डॉ. रानडे यांनी या निर्णयाला आव्हान देताना आपल्या याचिकेतून केलेला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
