Nagpur : मेडिकल, मेयोमध्ये कर्मचारी हाताने तयार करताहेत रुग्णांचे कार्ड, संगणक प्रणाली बंद

राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये ऑनलाइन सेवेतून जोडण्याचा प्रचंड गाजावाजा झाला. परंतु ही ऑनलाइन सेवा स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागापूर्ती आणि एक्स रे पुरतीच मर्यदित राहीली.

file photo

नागपूरः राज्यासह नागपूरातील मेडिकल आणि मेयोसह सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ऑनलाइन सेवेचा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश मुंबईच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातून धडकले. त्यामुळे 13 वर्षांपासून सुरु असलेले मेडिकलमधील ऑनलाइन नोंदणीप्रक्रिया बंद करण्यात आली. त्यामुळे आता येथे रुग्णांच्या कार्डची हाताने एंट्री सुरु झाली असल्याने कामाची गती काही मंदावली आहे.

राज्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये सर्व कार्य ऑफलाइन सुरु झाले आहे. तसेच जेल प्रेसमधून ओपीडी कार्डांची  छपाईसुद्धा झाल्याची चर्चा आहे. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिमअंतर्गत (एचएमआयएस) राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ऑनलाइन करण्याचा प्रकल्प 2009मध्ये सुरु झाला. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये ऑनलाइन सेवेतून जोडण्याचा प्रचंड गाजावाजा झाला. परंतु ही ऑनलाइन सेवा स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागापूर्ती आणि एक्स रे पुरतीच मर्यदित राहीली. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ऑनलाइनद्वारे जोडण्यात आणि एका क्लिकवर नागपूरच्या मेडिकलमध्ये भरती असलेला रुग्ण मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात उपचारासाठी गेल्यानंतर एमआयडी नंबरद्वारे रुग्णाच्या आजारांसह उपचाराची माहिती मुंबईत बसून बघण्याचा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिमअंतर्गत ही न झाल्यामुळे तसेच शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये जोडली गेली नाहीत.

वाचा Pune Sasoon Hospital News: पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या रुग्णांची नोंद 'कोमात'; HMIS सिस्टीम बंद झाल्याने गोंधळ

कंत्राटीकरणाच्या धोरणाचा फटका, वर्षाला 20 कोटी

उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या कार्डासाठी हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम लागू करणाऱ्या कंपनीला एका कार्डाच्या नोंदणीसाठी 6 रुपये 70 पैसे दिले जात होते. दर दिवसाला राज्यातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयात बाह्यरुग्ण विभागात सुमारे 30 हजार रुग्णांची नोंद होते. यातून वर्षाला 20 कोटींचा निधी गोळा होतो. निधीतून कंत्राटदार कंपनीच्या घशात साडेसात कोटीचा निधी घातला जातो. सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या धोरणाचा फटका यास बसला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या