New Crop Insurance Details : नव्या पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांचं किती नुकसान, कुणाला फायदा, शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं!
New Crop Insurance Details : नव्या पीकविमा योजनेत आगामी काळात शेतकऱ्यांना नेमक्या काय अडचणी येऊ शकतात, याबाबत सविस्तर माहिती शेती विषयातील अभ्यासक आणि जाणकार उदय देवळाणकर यांनी दिली आहे.
प्रश्न : नव्या योजनेमध्ये आणि जुन्या योजनेत नेमका फरक काय? (New Crop Insurance Details by Uday Deolankar)
नव्या योजनेमध्ये चार ट्रिगर पॉईंट होते, त्यात अतिवृष्टीमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे, कीड रोगामुळे किंवा पोस्ट हार्वेस्टमध्ये, म्हणजे शेतमाल तोडणी करून शेतात पडल्यानंतर जी मदत मिळत होती आणि याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये काही आगरीब रक्कम देण्याची जी प्रोव्हिजन होती ती नवीन पिक विमा योजनेत नाही
उत्तर: आधी जर खूप पाऊस झाला, म्हणजे 65 मिललोमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यात डॅमेज झाला आणि आपल्या असं लक्षात आलं की इथलं सरासरी उत्पन्न कमी झालेलं आहे. तर त्या वेळेला त्याला काही आगरीन रक्कम म्हणजे 25% रक्कम त्याच्या विमा संरक्षित रकमेच्या आगाऊ देण्याची प्रोव्हीजन होती. ती आता राहिलेली नाही. ही मोठी अडचण आहे. म्हणजे सिझन चालू असताना ज्या शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, सगळा पैसा गुंतलेला असतो, पण मागच्या योजनेमध्ये ती प्रोव्हिजन होती ती आता मात्र राहिलेली नाही. ही मोठी अडचण आहे. इलेक्शन झालं की नियम बदलले.
प्रश्न : मुळामध्ये जी नवीन योजना आहे, ज्यामध्ये जे निकष आहेत त्यात समजा, की पाऊस झालाय नगर, नाशिकमध्ये आणि त्याचा फटका बसला आहे परभणीमध्ये, म्हणजे जिथे तुलनेने कमी पाऊस आहे. त्या क्षेत्रात सध्या पाऊस नाही मात्र फटका बसलाय, तर त्यांना काय अडचणी येऊ शकतात का??
उत्तर: खरी अडचण नवीन योजनेतली अशा ठिकाणी आहे की जिथे अर्बनाईज एरियातलं, म्हणजे केवळ नगर, नाशिकचा पाऊस नाही तर अगदी सिंदफणा, सीना या नद्यांमध्ये छोटी-छोटी शहर आहेत त्या शहरांवर प्रचंड पाऊस झाला आणि त्याच्या खाली जी गाव आहेत त्या गावांमध्ये पाणी घुसलं, घरात पाणी घुसलं, जो तयार शेतमाल पडलेला होता त्यात पाणी घुसलं, उभ्या पिकात पाणी घुसलं, पण आपल्याकडे इथून पुढची जी विमा योजना आहे ती पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. त्याच्यात काही चांगले सुधारणा झाली आहे. परंतु तांत्रिक अडचण अशी आहे की, त्या महसूल मंडळाला समजा 20-22 गाव आहेत आणि हे जे गोदावरीचे पाणी सह्याद्रीकडून आलेलं आहे किंवा त्या गावात पाऊस नाही मात्र इतरत्र ठिकाणाहून आला. अशा ठिकाणी त्याचं जे नुकसान होईल त्या गावात जर पीक कंपनीचा प्रयोग नसेल पिकांचे पूर्ण नुकसान होऊनही हा प्रयोग जर होणार नसेल तर अशा गावात जिथे सरासरी उत्पन्न अतिशय चांगलं आलेला आहे. किंवा उत्कृष्ट पीक आहे, तर त्या गावांना या नुकसान होऊनही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याच्याकडे यंत्रणांनी आणि शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
प्रश्न : पिक कापणी प्रयोगाचे नुकसान ठरवण्याचे या योजनेत अधिकार कोणाला आहेत?
उत्तर: जर नुकसान झालं असेल तर महसूल विकास विभाग, जिल्हा परिषद आणि कृषी विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तिक सर्वे केला जात असतो. त्यांच्यात गाव समिती असते, सरपंच असतात आणि स्थानिक पदाधिकारी असतात हे सगळे मिळून त्या भागातील नुकसानीचा अंदाज घेत असतात आणि त्याचा पंचनामा केला जातो.
प्रश्न: तुम्ही आता असं सांगितलं की अशा ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग झाला की जिथे नुकसान झालेलं नाही त्याचा फटका इतर गावांना त्या मंडळामध्ये बसू शकतो, तर हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला?
उत्तर: पीक कापणी ठरवण्याचा अधिकार हा नॅशनल सॅम्पल सर्वेकडून म्हणजे केंद्रीय सांख्यिकी यंत्रणा जी आहे त्यांच्याकडून ही गाव निश्चित होतात. अतिशय काटेकोर पद्धत ती आहे. हे रँडमयझेशन ही गाव ठरतात. याच्यामध्ये कोणाचाही इंटरफेन्स असू शकत नाही. हे गाव कोरोनोलॉजिकली तयार होतात. शेतकऱ्यांची नाव सुद्धा काढण्याची प्रत्येक तलाठ्याला, ग्रामसेवकाला, कृषी सहायकाला, कृषी सहाय्यक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या असतात आणि त्याप्रमाणेच त्यांना ते सर्वेनंबर आणि तो शेतकरी निश्चित करता येतो. असा स्वतःच्या मनाने करता येत नाही.
प्रश्न: शासनाकडून सांगण्यात येते की एनडीआरएफच्या निकषानुसार शेतकऱ्याला मदत करता येईल, मग जर एखाद्या शेतकऱ्यांनी एनडीआरएफच्या निकषाने त्याला मदत मिळाली तर त्याला पीक विम्याची मदत मिळू शकते का?
उत्तर: जर NDRF निकषानुसार त्याला 8500 हेक्टरी मिळाले आणि पीक विम्याची रक्कम त्याला 25000 मिळत असेल तर त्याच्या फरकाची रक्कम त्याला देता येते. जर NDRF पैसे मिळाले असतील तर. नाही तर मग पीक कापणी प्रयोगानुसार उंबरठा उत्पन्न आणि त्याचा आलेले उत्पन्न लक्षात घेऊन त्याला त्याच्या विमा संरक्षित रकमेप्रमाणे गुणांक प्रमाणे रक्कम मिळेल.
प्रश्न: मला जर का 8,000 एनडीआरएफचे मिळाले आणि पीक विम्याचे 25 हजार रुपये मिळाले तर 8000 वजा करून मिळणार का?
उत्तर: होय, तसेच अपेक्षित आहे. वर्षानुवर्षे तसेच दिले जातात. ते वजा करूनच अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी झालं नाही थोडा फार फायदा झाला असेल, तर एवढा मोठा नुकसान झालेले चार पाच वर्षांमध्ये तर ते नगण्य होते. त्यामुळे त्याचा काही फारसा विचार कोणी केला नाही पण नियमानुसार अपेक्षित तसंच आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
