CIDCO : खारघर, उलव्यातील 493 सोसायट्यांचं बांधकाम बेकायदेशीर, सिडकोकडून हायकोर्टात कबुली
CIDCO Construction Navi Mumbai : खारघर आणि उलव्यातील तब्बल 493 सोसायट्यांचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
CIDCO Construction Navi Mumbai : खारघर आणि उलव्यातील तब्बल 493 हाऊसिंग सोसायट्यांचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या सोसायट्यांचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याची कबूली सिडकोनं आज हायकोर्टात दिली आहे. 2015 ते 2017 यादरम्यान 496 हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची माहिती सिडकोनं आज कोर्टात दिली आहे. या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये सिडकोनं घालून दिलेल्या नियमांनुसार बांधकाम झालेलं नाही, अशी माहिती सिडकोकडून देण्यात आली आहे. आता यावर कोणती कारवाई होणार? बेकायदेशीर बांधकामांस प्रोत्साहन देणाऱ्या सिडको अधिकार्यांवर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी सिडकोविरोधात हाय कोर्टात याचिका दाखल करत चौकशीची मागणी केली होती. यावर आज सुनावणी झाली.
सिडकोने वसवलेल्या खारघर आणि उलवा भागातील तब्बल 493 हाऊसिंग सोसायट्यांचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात सिडकोनेच मुंबंई हायकोर्टात याची कबूली दिली आहे. सिडकोने 2006 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केले होते. बांधकाम करताना फ्लॅावर बेड, कपाट आणि पॅाकेट टेरेसचा भाग एफएसआय मधून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. नियमात बदल केल्यानंतर याची महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी घेणे गरजेचे होते. मात्र याबाबत कोणतीच परवानगी न घेता बिल्डरांच्या फायद्यासाठी सरसकट बांधकाम परवानगी देण्यास सिडकोने सुरुवात केली. सिडकोच्या FSI मधून फ्लॅावर बेड, कपाट आणि पॅाकेट टेरेस वगळण्यात आले असले तरी बिल्डरांनी मात्र सर्वसामान्यांना घरे विकताना याचे पैसे वसूल केले असल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी सिडको विरोधात हायकोर्टात जनहित याचीका दाखल करून चौकशीची मागणी केली होती. याप्रकरणी सिडकोने हायकोर्टात उत्तर देताना खारघर , उलवे भागातील 2015 ते 2017 दरम्यान दिलेल्या 496 बांधकाम परवानगी मधील 493 हाऊसिंग सोसायटीमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधकाम झाल्याचे कबूल केले आहे. बेकायदेशीर बांधकामांस प्रोत्साहन देणाऱ्या सिडको अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी संजय सुर्वे यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. या प्रकरणावर हाय कोर्टाकडून काय निर्णय देण्यात येतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी याबाबत 2018 रोजी शासन दरबारी पत्रव्यवहार करून सिडकोकडून सुरू असलेल्या नियमबाह्य परवानगी बाबत आवाज उठवला होता. त्यानतंर मात्र सिडकोने अशा पध्दतीने परवानग्या देणे बंद केले. दरम्यानच्या काळात किती बांधकामे बेकायदेशीरपणे उभी राहिली आहेत याचा तपशील कोर्टाने मागितला असता 2015 ते 2017 दरम्यान 493 हाऊसिंग सोसायट्यांनी बेकायदेशीर बांधकामे केले असल्याची कबूली सिडकोने मुंबई हायकोर्टात दिली.
सिडकोने 2006 साली आपल्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये बदल केल्या नंतर 2017 पर्यंत बिल्डरांना सरसकट बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जवळपास 10 ते 11 वर्ष अशाच पध्दतीने बेकायदेशीर परवानग्या सिडकोने दिल्या आहेत. सिडकोने फक्त ३ वर्षाचा रेकॅार्ड दिला असून १० वर्षाचा रेकॅार्ड दिल्यास खारघर ,पनवेल , उलवे ही शहरे बेकायदेशीर उभे राहिल्याचे समोर येईल असा युक्तीवाद संजय सुर्वे यांनी केला आहे. शासनाची मान्यता न घेता बिल्डरांना फायदा पोचवत सरकारचा महसूलावर पाणी सोडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या त्या वेळच्या सिडको आधिकर्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संजय सुर्वे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई हायकोर्टाकडे केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
