पाडलेलं अतिक्रमण पुन्हा बांधून द्या, हायकोर्टाचे तुकाराम मुंढेंना आदेश

नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील गोदावरीच्या तीरावरचं पाडलेलं बांधकाम महापालिकेला तात्काळ स्वखर्चातून बांधून देऊन परिस्थिती कोर्टाने आदेश देताना होती तशी 'जैसे थे' करून देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

मुंबई : नाशिकचे महापालिका आयुक्त आणि कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध असलेले तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागावी लागली. इतकंच नव्हे, तर नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील गोदावरीच्या तीरावरचं पाडलेलं बांधकाम महापालिकेला तात्काळ स्वखर्चातून बांधून देऊन परिस्थिती कोर्टाने आदेश देताना होती तशी 'जैसे थे' करून देण्याचे आदेशही दिले आहेत. हायकोर्टाकडून करवाईच्या आदेशावर स्थगिती होती. मात्र तरीही महापालिकेने बांधकाम पाडल्याची तक्रार करत अभिजीत पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यावर उत्तर देण्यासाठी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना सकाळी 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र ते वेळते येऊ न शकल्याने न्यायमूर्ती शारूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल तुकाराम मुंढेंविरोधात कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आणि दुपारी तीन वाजता कोणत्याही परिस्थितीत कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तुकाराम मुंढे कोर्टापुढे दुपारी सव्वा तीन वाजता हजर झाले. नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुंढे हे तिथेही बेकायदेशीर बांधकामांवर आपला हातोडा चालवणार हे स्पष्ट होतं. गोदावरीच्या नदीपात्रात अनेक व्यावसायिकांनी बेकायदेशीर बांधकामं केली आहेत. मात्र अनेकांनी ही बांधकामं नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल केलेले आहेत. ज्यावर अजूनही निर्णय व्हायचाय. तसेच पालिकेने ही कारवाई करण्याआधी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. 21 मे रोजी दुपारी हायकोर्टाने स्थगितीचे आदेश दिलेले असतानाही पुढच्या दोन तासांत महापालिकेच्या अभियंत्यांनी कारवाई कशी केली? हा कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान नाही का? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. कोणत्याही परिस्थितीत कोर्टाच्या आदेशांचा सन्मान हा झालाच पाहिजे. मग भलेही ते बेकायदेशीर बांधकामाला दिलेलं संरक्षण असो, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे या प्रकरणात पालिकेने पाडलेली संरक्षक भिंत आणि एक ओटा याच्या पुनर्बांधणीचं काम पालिकेने स्वखर्चातून तातडीने सुरु करावं असे निर्देश हायकोर्टाने देत या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.