टी-1 वाघिणीला ठार मारण्याचे आदेश मुनगंटीवारांचे नव्हे तर प्रधान मुख्य वन संरक्षकांचे

वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हे आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता होती, असे स्पष्टीकरण वन विभागाने दिले आहे. विशेष म्हणजे प्रधान मुख्य वन संरक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश खुद्द वनमंत्र्यांनी कालच दिले आहेत.

मुंबई : नरभक्षक टी-1 वाघिणीला जेरबंद करण्याचा अथवा तो प्रयत्न फसल्यास ठार मारण्याचा आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा नव्हता. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हे आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते,  त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता होती, असे स्पष्टीकरण वन विभागाने दिले आहे. विशेष म्हणजे प्रधान मुख्य वन संरक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश खुद्द वनमंत्र्यांनी कालच दिले आहेत. टी-1 वाघिणीच्या मृत्यूनंतर वन विभागाच्या काही विषयांवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देतांना विभागाने पुढे म्हटले आहे की, यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक टी -1  वाघिणीचा मृत्यू झाला त्या परिसरात या वाघिणीच्या हल्ल्यात 13 व्यक्तींचा मृत्यू झालेला होता  2 नोव्हेंबर 2018 च्या रात्री टी-1 वाघिणीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्या वाघिणीने वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने स्वसंरक्षणार्थ त्या वाघिणीला बंदुकीने गोळी मारून ठार करण्यात आले. असे आदेश फक्त दोनदा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात असे आदेश फक्त दोनदा दिले होते. त्यापैकी 2017 मध्ये एका नरभक्षक वाघाला जेरबंद करण्यात यश आले होते. तर दुसऱ्या 2 नोव्हेंबर 2018 च्या घटनेमध्ये टी-1 वाघिणीला जेरबंद न करता आल्याने स्वसंरक्षणार्थ ठार मारण्यात आले. वाघाच्या इतर प्रकारच्या मृत्यूमध्ये नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, विद्युत प्रवाहामुळे मृत्यू, दोन वाघांच्या हद्दीतील झुंजीमुळे झालेले मृत्यू अशा विविध कारणांचा समावेश आहे. रिलायन्स सिमेंट प्लांटला 2012 मध्ये तत्वत: मंजूरी              वन संवर्धन कायद्यातील तरतूदीअंतर्गत ४६७.४५ हेक्टर वन जमीनीचे रिलायन्स सिमेंट प्लांटसाठी वळतीकरण करण्यासाठी केंद्रशासनाने १९ डिसेंबर २०१२ लाच तत्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर कायद्यातील तरतूदींचे पालन करत पुढील टप्प्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. निविदामधील अटींची पुर्तता न झाल्याने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिली नाही व्याघ्र संवर्धनासाठी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलन्सचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित होता. यासाठी दोनदा निविदा प्रसिद्ध करून देखील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निश्चित केलेल्या तांत्रिक अटींची एकाही निविदाधारकांकडून पूर्तता झाली नाही त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान विभागने या निविदांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे वनमंत्र्यांकडून निविदा त्यांच्यापर्यंत सादर न झाल्याने मंजूरी न देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तदवतच नरभक्षक टी-१ वाघिणीचा यवतमाळ जिल्ह्यात प्रादेशिक वन क्षेत्रात वावर होता  व तिथे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलन्सचा कोणता ही प्रकल्प प्रस्तावित नव्हता. वन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी वन विभाग कटिबद्ध वन आणि वन्यजीव संरक्षण आणि संरक्षणासाठी वन विभाग नेटाने प्रयत्न करत आहे. वन विभागाने लोकसहभागातून राज्यात वन आणि वनेत्तर क्षेत्रावर १ जुलै २०१६ रोजी २.८२ कोटी, २०१७ मध्ये ५.४३ कोटी तर २०१८ मध्ये १५.८८ कोटी वृक्षलागवड केली आहे. वनक्षेत्रावर करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीची नोंद अक्षांश-रेखांशासह व लावलेल्या वृक्षप्रजातीच्या छायाचित्रासह व व्हिडिओसह ठेवण्यात आली असून ती वन विभागाच्या www.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  अधिक माहितीसाठी कोणताही नागरिक नागपूर येथील वनभवन मधील कंट्रोल रुम मध्ये भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी किंवा चर्चा करू शकतो असेही वन विभागाने आपल्या स्पटीकरणात म्हटले आहे.