Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात आता ओबीसी मुक्ती मोर्चाही मैदानात, नागपूर खंडपीठात धाव, संयोजकांचा खळबळजनक दावा
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात ओबीसी मुक्ती मोर्चाकडून नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला होता. यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. मात्र, सरकारच्या या जीआरला ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आता मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या जीआरच्या विरोधात ओबीसी मुक्ती मोर्चाने (OBC Mukti Morcha) नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संयोजक नितीन चौधरी यांनी याचिका दाखल केली आहे. सरकारने घोळ करत परिपत्रक काढले आहे. दोन-दोन कागद काढले. एका कागदात एक विषय आणि दुसऱ्या कागदात दुसरा विषय. त्यात शब्द बदलविण्यात आल्याचा आरोप ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केला आहे.
जीआर ओबीसीच्या विरोधात
या परिपत्रकाचे मूल्यांकन आणि अभ्यास केल्यानंतर हा जीआर ओबीसीच्या विरोधात जाणारा आहे. त्यातून मराठा व्यक्तीला कुणबी बनविण्याचा प्रयत्न असून त्याचा आम्ही निषेध करतो असे नितीन चौधरी म्हणाले. मागासवर्गीय प्रमाणपत्राला वैध ठरवण्यासाठी ज्या कार्यपद्धतीच्या अवलंब केला जातो, त्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात जाऊन हे जीआर विशेष समाजाला फायदा पोहोचवण्यासाठी काढले असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जीआर बेकायदा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या जीआरची अंमलबजावणी करू नये, तसेच त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
