एक्स्प्लोर

सुनील केदार अपात्रच, ना शिक्षेला स्थगिती, ना आमदारकी बहाल, हायकोर्टाचा झटका!

सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सुनील केदार हे अपात्रच राहतील. स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.

By : रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा | Updated at : 04 Jul 2024 11:16 AM (IST)

Sunil Kedar

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीवर कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (Nagpur Bank Scam) घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना हायकोर्टाने झटका दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench High Court) सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सुनील केदार हे अपात्रच राहतील. स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.

22 डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यावर केदार यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनील केदार यांना हायकोर्टाने 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र केदार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी झालेल्या 5 वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पण हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

आमदारकी रद्द

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा तसेच साडे बारा लाख रुपयांचा दंड ठोटावण्यात आला होता. त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम 191 (1) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 83 (3) अन्वये सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले होते. त्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती. बँक घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर आता शिक्षेला स्थगिती मिळावी अशी याचिका सुनील केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात केली होती.

नेमकं प्रकरण काय?

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.

धक्कादायक बाब म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.

तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.

खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

त्यामध्ये भादंवि च्या 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला.

या प्रकरणातील आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्यासह अनेक रोखे दलालांचा समावेश आहे.