Nagpur OBC Hunger Strike : नागपूरमधील ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सहाव्या दिवशी मागे; 12 मागण्या मान्य; मंत्री अतुल सावेंची मध्यस्थी फळाला!
Nagpur OBC Hunger Strike : मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु होते.
Nagpur OBC Hunger Strike : एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे (Maratha Reservation) या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले होते. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण (OBC Reservation) देऊ नये, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले होते. आज मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. ओबीसी समाजाच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिल्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले.
अतुल सावे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला गदा येणार नाही याची काळजी घेतली आहे. शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने जे नुकसान झाले त्यावर प्रक्रिया सुरु केली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय आम्ही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या एकूण 14 मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी वसतिगृहासाठी नागपूरमध्ये दोन इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. 18 महामंडळ तयार केली आहेत. 5-5 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय, आता 50-50 कोटी निधी प्रत्येक महामंडळाला देणार आहोत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरु करु. महामंडळांना एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले.
एक महिन्याच्या आत शासन आदेश काढले जाईल
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 12 मागण्या आज सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली. यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवल्याची घोषणा केली. दरम्यान, एक महिन्याच्या आत ओबीसींच्या सर्व मागण्यांचे शासन आदेश काढले जाईल, असे आश्वसन अतुल सावे यांनी दिले.
काय होत्या ओबीसींच्या मागण्या?
1) मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
2) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
3) ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी.
4) गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन 200 विद्यार्थी करण्यात यावी.
5) महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी, शासन निर्णय दिनांक 28 आक्टो. 2021 च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे.
6) म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे.
7) नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले 200 मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे.
8) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर., प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी. नौकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी.
9) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
10) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.
11) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
12) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात.
13) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात.
14) ओबीसी, वीजा, भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थांची तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्वरित अदा करण्यात यावी.
दरम्यान, 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यापैकी 3 व 13 व्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढला जाणार आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
